फागुनयता मात्रै भाका नाघेका ऋणीहरूको संख्या १ लाख ६८ हजारबाट बढेर १२ लाख ५६ हजार

लघुवित्त कम्पनीहरूमा गत फागुनयता मात्रै भाका नाघेका ऋणीहरूको संख्या १२ लाख ५६ हजार पुगेको छ । कोभिड–१९ को उक्त अवधिमा भाका नाघेका ऋणीहरूको संख्या ६ सय ४३ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । फागुन मसान्तसम्म यस्ता ऋणीको संख्या १ लाख ६८ हजार थियो । लघुवित्तमा कुल ऋणीको संख्या २७ लाख ९० हजारमध्ये समयमै कर्जा नतिर्ने ऋणी करिब ४५ प्रतिशत छन् । भाका नाघेका कर्जाको संख्या बढ्न थालेपछि लघुवित्तहरूको कर्जा जोखिम प्रावधानमा पनि पछिल्लो ६ महिना ७७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गत फागुनपछिको ६ महिनामा लघुवित्त कम्पनीहरूको कर्जा जोखिम प्रावधानबापत राखिने रकम ९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । साउन एक महिनामै कम्पनीहरूले कर्जा जोखिमबापत प्रावधान राख्नुपर्ने रकम १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले बढेर ९ अर्ब ३३ करोड पुगेको छ । गत फागुन मसान्तमा कर्जा जोखिमबापतको प्रावधान ५ अर्ब २६ करोड थियो । 

पछिल्लो समय तथ्यांक नै दिन नसकिने गरी खराब कर्जा बढेको सोमबार आयोजित एक वेबिनारमा विजय लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत वसन्त लम्सालले बताए । ‘खराब कर्जा, डिफल्टर ऋणीको अहिले हिसाबकिताब नै छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय हामीले तथ्यांक नै दिन सकेका छैनौँ, भाका नाघेको कसरी हिसाब गर्ने, प्रावधानको कसरी हिसाब गर्ने, हामीले राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रावधानअनुसार गर्ने हो भने खराब कर्जा नै ५० प्रतिशत पुगेको छ ।’ राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार साउन मसान्तसम्म लघुवित्त कम्पनीहरूले कुल २ खर्ब ६१ अर्ब लगानी गरेका छन् ।  

त्यस्तै, चालू आवको पहिलो महिनामा नै लघुवित्त कम्पनीहरूले ४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ जोखिमबापतको प्रावधानका लागि छुट्याएका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा २३ गुणा बढी हो । गत आवको पहिलो महिना लघुवित्तहरूले यस्तो प्रावधान रकम २० करोड राखेका थिए । कोभिड–१९ सँगै लघुवित्तभित्रकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले यस्तो अवस्था सिर्जना भएको सिर्जनशील लघुवित्तका अध्यक्ष श्यामकृष्ण श्रेष्ठले बताए । ‘कोभिड–१९ को प्रभाव त छँदै छ, तर योभन्दा अघि पनि कम्पनीहरूबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण भाका नाघेको ऋण बढेको छ, यो अरू कसैले सुधारेर हुने विषय पनि होइन,’ उनले भने, ‘राष्ट्र बैंकले समेत ब्याजदर १५ प्रतिशतमा सीमित पार्ने निर्णय गरेपछि लघुवित्तहरूमा झन् समस्या थपिएको छ ।’ 

२०७६ पुस मसान्तमा असल वर्गमा रहेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । २०७७ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्नुपर्ने साँवा र ब्याज असुल नभएका भाका नाघेको अवधिका आधारमा तल्लो वर्गमा वर्गीकरण हुने कर्जाहरूका लागि ५ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था राख्नुपर्नेछ । तर, किस्ताको ब्याज असुल भएर साँवा रकम मात्र बक्यौता रहेका यस्ता कर्जाका लागि २ प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।  

२०७६ पुस मसान्तमा असलबाहेक अन्य वर्गमा परेका कर्जालाई २०७७ असार मसान्तमा भाका नाघेका अवधिका आधारमा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था भने गर्दै जानुपर्नेछ । भाका ननाघेका र एक महिनासम्म भाका नाघेका कर्जाहरूलाई असल कर्जामा राख्ने र १ प्रतिशत प्रावधान राख्ने व्यवस्था थियो । पछिल्लो नीतिगत छुटपछि असल वर्गमा परेर पनि ५ प्रतिशत वा २ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गरिने कर्जाको विवरण अलग्गै तयार गरेर राष्ट्र बैंकका पेस गर्नुपर्नेछ । 

लघुवित्तहरूले कोभिडको प्रभावका आधारमा असारसम्म असुल नभएका कर्जाको साँवा र ब्याजलाई असोजसम्म आगामी ६ महिनाका लागि भाका सार्न सकिने, तर ब्याजको पनि ब्याज भने लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ । चैतसम्म समय दिइएका कर्जालाई पनि असल कर्जामा राख्न पाइने र २ देखि ५ प्रतिशत जोखिम प्रावधान भने लागू हुने सुविधा दिएको छ । 

‘पुसदेखि असारसम्मको कर्जामा ५ प्रतिशत प्रावधान राखे पुग्ने सुविधा दिइएको छ र यही अवस्थालाई धेरै लामो समयसम्म लम्ब्याउने वा कुनै प्रावधान राख्न नलगाउने गर्दा जोखिम बढ्छ,’ राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा लघुवित्त सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नयाँ पत्रिकासँग बताए, ‘आखिर कोभिडको प्रभाव त परेकै हो, यसलाई धेरै लामो समय सहुलियत दिएर ढाकछोप मात्र गर्ने कुरा पनि हुँदैन, कम्तीमा सुधार हुन समय दिइएको हो ।’ जोखिमको भार राख्दा पछि संस्थालाई नै राम्रो हुने, अहिले प्रावधान नै राख्न नलगाउँदा नाफा बढ्ने र लाभांशका लागि बाँड्न मिल्ने रकम पनि बढ्ने भएकाले नियन्त्रण आवश्यक रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् । नीतिगत राहतकै कारण हाल कम्पनीहरूको खराब कर्जाको दर भने ३ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ । 

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत लघुवित्तहरूले ऋणीसँग अधिकतम १५ प्रतिशत ब्याजदर लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्तहरूको पुँजी स्रोतका रूपमा संस्थामै भएका सदस्यहरूको निक्षेप र वाणिज्य बैंकहरूसँगको सापटी रहने गरेको छ । हाल वाणिज्य बैंकहरूसँग पुँजी पर्याप्त भए पनि ऋणीसँग लिन पाउने १५ प्रतिशत ब्याजदर सीमाले भविष्यमा समस्या हुने भन्दै लघुवित्तहरूले राष्ट्र बैंकको ब्याजदर नीतिको विरोध गरेका छन् । ‘राष्ट्र बैंकले जहिले पनि लघुवित्तको नाफालाई मात्र लक्षित गरेर नीतिहरू ल्याउने गरेको छ,’ नेसनल माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त संस्थाका अध्यक्ष केशव आचार्यले भने, ‘यो क्षेत्र अन्य वित्तीय संस्थाजस्तो होइन, अधिक श्रम लाग्ने वित्तीय क्षेत्र हो, त्यसैले लागत पनि धेरै हुन्छ ।’