मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ असोज ६ मंगलबार ०९:१९:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौती

बहस

Read Time : > 5 मिनेट
२०७७ असोज ६ मंगलबार ०९:१९:००

डा. गोविन्दराज पोखरेल/राजु नेपाल

अवस्था यस्तै रहिरहे राजस्व सात खर्ब रुपैयाँ पनि नउठ्ने, तर ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुनेछ, जुन खाडल पुर्न नयाँ अर्थमन्त्रीलाई हम्मे हुनेछ 

संघीय सांसद भएर दुई वर्ष र बोनस अवधि ६ महिना गरी अढाइ वर्षको आफ्नो अर्थमन्त्रीको पूरा कार्यकाल समाप्त गरी डा. युवराज खतिवडाको पदावधि संविधानतः समाप्त भयो र उनले राजीनामा दिए । उनी नेपालको आधुनिक इतिहासकै सबैभन्दा बलियो सरकारका अर्थमन्त्री मात्रै थिएनन्, प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासपात्र मन्त्री पनि थिए । यस अर्थमा विगत ३० वर्षका अरू अर्थमन्त्रीका तुलनामा उनलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्ने ठूलो मौका थियो र क्रमभंगता गर्ने अवसर पनि थियो । तर, यति हुँदाहुँदै पनि खतिवडाको बिदाइमा नेपालका प्रायः सबै अर्थशास्त्रीले उनले पाएको समृद्धिको अभूतपूर्व मौका गुमाएको सदुपयोग गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । तथ्यांकमा, व्यवहारमा र सम्बन्धमा हरेक क्षेत्रमा आशातीत नतिजा ल्याउन नसकेका डा. खतिवडाको कार्यकालले उनको व्यक्तिगत छविमा कुनै दाग नलागे पनि चकलेटमा कर छुट र पुस्तक एवं विद्युतीय सवारीसाधनमा कर लगाएकाले अलि आलोचना खेप्नु पर्‍यो । वास्तवमा डा. खतिवडाको कार्यकालमा नेकपाको आर्थिक नीति के हो भन्ने स्पष्ट नभएकोचाहिँ पक्कै हो ।

गणतन्त्रपश्चात्का निर्वाचित सरकारको करिब ७५ प्रतिशत समय कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गरेका छन् । कम्युनिस्ट सहभागी नभएको सरकार बनेको पनि छैन, तर आफू अर्थमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै उनले जारी गरेको ‘श्वेतपत्र’, तोडमोड गरेर अनुकूल तथ्यांक प्रयोग गरिएको, आर्थिकभन्दा पनि नेपाली कांग्रेसलाई राजनीतिक आरोप लगाएर राजनीतिक फाइदाका लागि तयार गरिएको दस्तबेज थियो । तर, खतिवडाले आफू बिदा हुँदा श्वेतपत्रमा कति सुधार गर्नुभयो, त्योचाहिँ जनताले बुझ्ने गरी प्रस्तुत गरिएको भने छैन । ०४८ देखि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाइएको दह्रो अर्थतन्त्रको जग, जसलाई नेकपा माओवादीको १२ वर्षे हिंसात्मक युद्ध र भूकम्पले समेत हल्लाउन सकेको थिएन, त्यसलाई यो सरकारको दुईवर्षे नीति र कोरोना महामारीको गलत व्यवस्थापनले जगैदेखि भत्काइदिएको छ । तसर्थ आज समग्रमा सरकारका अक्षमतालाई उजागर गर्नु र डा. खतिवडाको कामको मूल्यांकनभन्दा पनि नयाँ अर्थमन्त्रीलाई अर्थतन्त्र उकास्नका लागि के–के चुनौती छन् त्यसबारे छलफल गर्दा बढी उपयोगी हुने देखिन्छ । 

०४८ देखि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनाइएको दह्रो अर्थतन्त्रको जग, जसलाई नेकपा माओवादीको १२ वर्षे हिंसात्मक युद्ध र भूकम्पले समेत हल्लाउन सकेको थिएन, त्यसलाई यो सरकारको दुईवर्षे नीति र कोरोना महामारीको गलत व्यवस्थापनले जगैदेखि भत्काइदिएको छ ।

कोभिडोनोमिक्स : कोभिड–१९ ले विगत ६ महिनामा अर्थतन्त्रमा नराम्रोसँग प्रहार गरेको छ । एकातिर रोग र अर्कोतिर त्यसको उचित व्यवस्थापनमा सरकार चुकेका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र नभई समग्रमा आर्थिक क्षेत्र तहसनहस छ । आपूर्ति शृंखला पूरै टुटेको छ । उद्योग व्यवसाय बन्द छन् । साना र मझौला उद्योगहरू करिब–करिब सबैजसो अब कहिल्यै पुरानो रूपमा उठ्न नसक्ने स्थितिमा छन् । बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम धेरै हुँदा ब्याजदरमा उल्टो चाप परेको छ, सरकारी राजस्वमा पर्ने दबाब थेग्न नसक्ने सम्भावना छ । यो आर्थिक वर्षमा यस्तै अवस्था रहिरहे सात खर्ब रुपैयाँभन्दा कम मात्र राजस्व उठ्ने, तर ११ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने हुँदा त्यो खाडल पुर्न नयाँ अर्थमन्त्रीलाई हम्मे–हम्मे हुनेछ । 

आर्थिक वृद्धिदरलगायत अनुपातहरूले त यो वर्ष खासै ठूलो महत्व नपाउलान्, तर पनि जनताको जीवनयापनका लागि र बन्दप्रायः रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई फेरि तंग्रिने गरी राहत र विभिन्न क्षेत्रबाट बेरोजगार भएकाका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौती हुनेछन् । विदेशबाट फर्किन चाहने र विदेश रोजगारीका लागि जान नपाउने नेपाली कामदारको उचित व्यवस्थापन र उत्पादन र बजारबीच आपूर्ति शृंखला फेरि जोड्न पनि नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि कम चुनौतीपूर्ण छैन । 

मनोबल खस्केको कर्मचारीतन्त्र : सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीतन्त्र गिजोल्ने रोग पुरानै हो । डा. खतिवडाको कार्यकाल पनि यसबाट अछुतो रहेन । उहाँको पालामा त सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा स्वायत्त निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकमा समेत प्रभाव पारेको सुनिएको छ र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अर्थ मन्त्रालयको एउटा शाखाको रूपमा व्यवहार गरेको आरोप छ । साथै, यो अवधिमा राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाएनन् भन्ने समाचारहरू बाहिर आए । नयाँ अर्थमन्त्रीलाई यो हस्तक्षेपको प्रभाव कम गर्न, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगलाई पूर्ण क्रियाशील गराउन र अन्य स्वतन्त्र संस्थालाई कार्य गर्न उत्प्रेरणा जगाउन समय लाग्ला । 

बजेट व्यवस्थापन : विगतका दुईवटै बजेट ठूलो बनाए पनि खर्च हुन सकेनन् । चालू बजेट खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च हुन सकेन । पुँजीगत खर्च प्रतिशतका कुरै छाडौँ क्रमशः अघिल्ला वर्षहरूको भन्दा अंकमा नै कम हुन पुग्यो । राजस्वमा सरकारको लक्ष्य पुगेन । स्थिर सरकारका विज्ञमन्त्रीले बनाएको बजेट एकै वर्षमा पटक–पटक लक्ष्य परिवर्तन गरेर बजेट निर्माण क्षमतामा अपरिपक्वता देखाउने काम भयो । विदेशी ऋण परिचालन गर्न सरकार सफल देखिए पनि अनुदान बर्सेनि घट्दै गएको छ । अनुदान परिचालन गर्ने कुरामा सरकारको आर्थिक कूटनीति अत्यन्त कमजोर रह्यो । गत दुई वर्षमा सरकारी ऋण झन्डै दोब्बर भयो, तर ऋण परिचालन भएअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च हुन सकेन । बलियो सरकार भए पनि विकास बजेट खर्च गर्ने मामलामा संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार हुन सकेन । यो सरकारले नयाँ कुनै कार्य थालनी नगरे पनि दुई वर्षको कार्य अनुभवको आधारमा विकास बजेट खर्च गर्ने कुरामा कहाँ–कहाँ कठिनाइ छ, त्यसको विश्लेषण गरेर सुधार गर्नुपथ्र्याे, तर सरकारको ध्यान यसमा जान नसकेकाले अब आउने अर्थमन्त्रीको राजस्व संकलन, वैदेशिक सहयोग परिचान मात्र नभएर खर्च गर्ने प्रक्रिया र संरचनामा पनि विशेष ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

 

सरकारका विगतका नीति र कोभिड–१९ को राम्रोसँग व्यवस्थापन नहुनुले अहिले राजस्वले चालू खर्च पनि धान्न मुस्किल हुने ठाउँमा हाम्रो अर्थतन्त्र पुगेको छ । फजुल खर्च रोक्न सरकारी खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा उत्सुकता देखाइएन । नेपालका सरकारहरूले ०६७/०६८ देखि चालू खर्च निरन्तर बढाउँदै लगेका छन् । आगामी अर्थमन्त्रीले पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यजस्तो फजुल खर्च कम गर्न कठोर हुनुपर्नेछ । विगत दुई वर्षमा सरकारले बिगारेको र कोरोनाको असरपछिको अर्थतन्त्रलाई सही मार्गमा ल्याई पुरानै लयमा पुर्‍याउन नयाँ अर्थमन्त्रीलाई हम्मे–हम्मे हुनेछ । 

सम्बन्धमा सुधार : अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. खतिवडाले बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू विशेष गरी विश्व बैंक, एसियाली बैंकलगायतसँग राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए । तर, अर्थमन्त्रीको निजी क्षेत्रसँग सम्बन्ध राम्रो रहेन । मन्त्रालयका कर्मचारी, पार्टीका नेता र कार्यकर्ता मात्रै नभई उद्यमी व्यवसायीहरू कसैसँग पनि उनको आफ्नै स्वभावका कारण सम्बन्धमा न्यानोपन देखिएन । अलिकति पूर्वाग्रही हिसाबले व्यवहार देखाउने शैलीले संस्थासँग भएको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउन नसकेको निजी क्षेत्रका मानिसहरू नै आरोप लगाउँछन् । निजी क्षेत्र र अन्य सरोकारवालाहरूको गुनासोलाई कम ध्यान दिइयो । त्यसैले आगामी अर्थमन्त्रीको वैदेशिक सहयोग परिचालनलाई निरन्तरता दिनु र निजी क्षेत्रलाई उत्प्रेरणा दिने गहन कार्यलाई सुधार्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ । 

आर्थिक वृद्धिदरलगायत अनुपातहरूले त यो वर्ष खासै ठूलो महत्व नपाउलान्, तर पनि जनताको जीवनयापनका लागि र बन्दप्रायः रहेका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई फेरि तंग्रिने गरी राहत र विभिन्न क्षेत्रबाट बेरोजगार भएकाका लागि रोजगारीको सुनिश्चितता नयाँ अर्थमन्त्रीका चुनौती हुनेछन् ।

आर्थिक सुधार : ०४८ सालको आर्थिक सुधारले नेपालको आधुनिक अर्थतन्त्रको जग बसालेको छ । स्थिर सरकार भएर पनि विगत साढे दुई वर्षमा देशले आर्थिक सुधारका लागि कुनै कदम चालेन । बैंकबाट ऋण लिने सूचनामा सुधार भएको आधारमा कृत्रिम रूपमा सुधार भएको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’लाई सरकारले गरेको सुधारका रूपमा व्याख्या गरियो । हुन त भर्खरै विश्व बैंक आफैंले यसबारे विभिन्न धारणा सार्वजनिक गरेर यो इन्डेक्सको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ । लगानीको माहोल नबनेकाले प्रतिबद्धता भए पनि वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । राजस्व संकलनमा दायराभन्दा करहरू वृद्धि भएको गुनासो छ । साना तथा मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन र आर्थिक चुहावटमा कमी आएको छैन । आयात खासै घटेको छैन, किनकि सरकारले आयात प्रतिस्थापनका कुनै सिर्जनशील नीतिगत सुधारहरू देखाउन सकेको छैन । त्यसैले आगामी अर्थमन्त्रीको चुनौती भनेको छिमेकी मुलुकमा भन्दा राम्रो लगानीको माहोल सिर्जना गर्नु, आर्थिक सुधारात्मका अभियान चलाएर डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधार गर्नु पनि हो । त्यति मात्र नभई समग्र आर्थिक तथा बैंकिङ क्षेत्रमा समेत दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ । 

भनेको देशभित्र र बाहिर नेपाली उत्पादनको विस्तारमा सरकारको सक्रिय सहभागिता नेपालमा कम आकलन गरिएको हो । उद्योगमन्त्रीका साथसाथै परराष्ट्रमन्त्रीसमेतको समन्वयमा अर्थमन्त्रीले देशभित्र र बाहिर बजार विस्तारमा नीतिगत, आवश्यक बजेट र सहजीकरण गर्ने जमर्को गर्नु पर्नेछ । आशा गराँै, नयाँ अर्थमन्त्रीले यो कुरामा पनि ध्यान दिनु हुनेछ । 

समन्वय र वित्तीय संघीयता : देश संघीयतामा गएकाले सुरुमा प्रणाली बसाउने र संस्कारको विकास गरेमा भविष्यमा सबै त्यसै हिसाबले अगाडि बढ्छन् । स्पष्ट कानुन, कर उठाउने मापदण्ड र समन्वयको अभावले गर्दा र नियमावलीको अभावमा व्यवसायीहरूले दोहोरो कर तिर्न परेको छ । तहहरूबीच कर तथा आर्थिक क्षेत्राधिकारको स्पष्ट बाँडफाँड, लगानीकर्तालाई सबै तहबाट सहयोग र सहजीकरणलगायत काम संघीय सरकारले सबै तहका सरकारसँग समन्वय गरेर गर्ने हो । अहिले यो पक्षमा संघीय सरकारको कमजोरी देखिएको छ । नत्र स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूको काम केन्द्रको अनुदान लिएर बाँड्ने काम मात्र हुनेछ । सरकारका विभिन्न तहमा देखिएको फजुल खर्च र बजेटको सही सदुपयोग नहुनुका पछाडि समन्वय, अपुग मार्ग निर्देशन र दोहोरोपन हटाउन नसक्नु हो । त्यसैले नयाँ अर्थमन्त्रीले तिनै तहको आर्थिक मामलामा समन्वय, दोहोरो र अनावश्यक करको अवस्था हटाउनेलगायत कुरामा समन्वय गर्नुका साथै कानुनी रूपमा दोहोरो करलगायत समस्याबाट मुक्त गराउने काम गर्नु पर्नेछ । र, तल्लो तहका सरकारलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर हुन सक्ने किसिमले वित्तीय संघीयताका कार्यविधि, कार्य प्रणाली आदिको विकास अबका कार्यभार हुन् ।

(डा. पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् भने नेपाल पूर्वबैंकर हुन् ।)