कांग्रेसले शंकास्पद मृत्यु भएकाको कोरोना परीक्षण नगर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णय अत्यन्तै गलत रहेको जनाएको छ । निर्णय तत्काल फिर्ता लिएर गहिरो विश्लेषण र गम्भीर सुझबुझका साथ मात्रै संवेदनशील विषयमा निर्णयमा पुग्न कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

‘कसैलाई संक्रमण छ र छैन व्यापक परीक्षण गर्नु र उसबाट अन्यमा सर्न नदिन सम्पूर्ण सतर्कता राख्नु राज्यको प्रथम दायित्व हो । तर, यो अवधिमा कैयौँले जीवित छँदै आफ्नो स्थितिबारे पूर्वसूचना पाएनन्, मृत्युपश्चात् मात्रै कोरोना पुष्टि भएको कैयौँ विवरण सार्वजनिक भए,’ प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘मृत्युपछि मात्रै पिसिआर ? भनेर भएका आलोचना अन्त्य गर्न सरकारको पछिल्लो निर्णयले एक हदसम्म सघाउला, तर जिम्मेवार राज्यले नागरिकको आलोचनाबाट जोगिने उपायको खोजीमा होइन कोरोनाबाट नागरिकलाई जोगाउने रणनीतिको विकासमा आफूभित्र योग्यता र सक्षमताको खोजी गर्न जरुरी हुन्छ । शंकास्पद मृत्युमा कोरोना परीक्षण नगर्ने निर्णय गरिरहँदा त्यससँग गाँसिएका गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्न नजरअन्दाज नगर्न हामी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

शंकास्पद मृत्युपछि पनि कोरोना परीक्षण गर्नुपर्नाका कारणलाई कांग्रेसले पाँच बुँदामा समेटेको छ 

१)    शंकास्पद मृत्यु भएका व्यक्तिको परीक्षण गरिनु झनै जरुरी हुन्छ । आफ्नो परिवारको सदस्यको मृत्यु हुनुको वास्तविक कारण थाहा पाउनु नागरिकको अधिकारको कुरा हो ।

(२) आफ्नो नागरिकको मृत्युको एक मात्र पनि घटना र कारणलाई शंकास्पद स्थितिमा रहन दिनु जिम्मेवार राज्यको परिचय होइन । राज्यले कुनै पनि बहानामा यो दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन ।

(३) जीवित छँदै परीक्षण नगरिदिँदा परिवारले एकातर्फ तनाव भोगिरहेकै हुन्छ, मृत्युपश्चात् पनि शंकास्पद स्थिति कायम राखिदिँदा झनै अन्याेल र फरक ढंगको मानसिक तनाव बढेर जानेछ । परीक्षणबाट मृतकमा संक्रमण पुष्टि भए निकटस्थहरूको परिक्षण गरेर अरूलाई बचाउने कर्तव्य राज्यले निभाउन सक्दछ । तर, शंकास्पदको परीक्षण नगर्दा त्यो दायित्वबाट राज्य विमुख रहने स्थिति बन्दछ । पछिल्लो निर्णयले सरकारलाई त्यो दायित्वबाट विमुख रहन जरुर सघाउनेछ, तर परिवारजनलाई तनावबाट मुक्त हुन किमार्थ सघाउँदैन ।

(४)    शंकास्पद मृत्युको परीक्षणबाट रिपोर्ट नेगेटिभ आए मृत्युपछिको एक अर्को मानसिक तनावबाट परिवारजन मुक्त हुन सक्नेछन् । परीक्षण गरेर त्यो सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्यले भाग्नु गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो ।

(५)     सरकारले यो नीति त्यतिवेला लिएको छ जतिवेला मृत्युको ग्राफ दिनहुँ उकालो लागिरहेको छ । शंकास्पद मृत्युको परीक्षण नगर्ने नीतिले कोरोनाबाट मृत्युको तथ्यांक कम देखाउन सरकारलाई सघाउला, तर मृत्युको बढ्दो गति रोक्न सघाउँदैन । सरकारको शक्ति र रणनीति मृत्युको तथ्यांक लुकाउनमा प्रयोग गर्ने कि मृत्युको गति नियन्त्रण गर्न प्रयोग गर्ने ? जिम्मेवार सरकारको कर्तव्य के हुनुपर्दछ ?