कोभिड-१९ महामारीमा सिकाइ सहजीकरणका लागि पाठ्यवस्तुु समायोजन : शिक्षामन्त्री पोखरेल

यस वर्षको शैक्षिक सत्र चैत मसान्तमै सकिने भएको छ । कोभिड-१९ का कारण वैशाखमा पठनपाठन सुरु हुन नसके पनि शैक्षिक  सत्रको अन्त्य भने चैत मसान्तमै हुने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । 

मन्त्रालयले मंगलबार गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै विद्यालयको शैक्षिक सत्र चैत मसान्तमा सकिने बताए । ‘शैक्षिक सत्र वैशाखदेखि सुरु भएर चैत मसान्तमा सकिन्छ । कानुनी व्यवस्थाअनुसार चैत मसान्तसम्म पठनपाठन सक्ने गरी पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा, २०७७ ल्याइएको हो,’ उनले भने । 

मन्त्रालयले मंगलबार नै पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा पनि सार्वजनिक गरेको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड– १९ को संक्रमणका कारण अवरुद्ध सिकाइ प्रणालीलाई नियमित राख्न र विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षको क्षति हुन नदिन पाठ्यवस्तु समायोजन गरिएको बताए । वैकल्पिक उपायको अवलम्बन गर्न दूर तथा खुला शिक्षालगायतका प्रणालीलाई सिकाइ सहजीकरणको मूल प्रणालीका रूपमा लागू गरी मौजुदा पाठ्यवस्तुुलाई समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको मन्त्री पोखरेलले बताए । नियमित विद्यालय सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा समेत यसलाई पूरक वा समानान्तर प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । 

पाठ्यवस्तुु समायोजन हुँदा प्रयोग गर्न सकिने सिकाइ सहजीकरण विधि र सिकाइ उपलब्धिको मूल्यांकनका उपाय सुझाउने उद्देश्यले पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तयार गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । 

समायोजनका लागि तहगत र विषयगत रूपमा प्रत्यक्ष वा वैकल्पिक विधिबाट शिक्षकले सहजीकरण गर्ने पाठ्यवस्तुु र शिक्षकको निर्देशनमा वैकल्पिक विधि वा अन्य व्यक्तिको सहयोगबाट सहजीकरण गरिने पाठ्यवस्तुु छुट्याउने आधारसहित नमुना ढाँचा तयार गरिएको छ । यसकै आधारमा घरमै बसेर गरिने सिकाइ, रेडियो पाठशाला, टेलिभिजन शिक्षण तथा भर्चुअल माध्यमका लागि सिकाइ सहजीकरण र मूल्यांकन योजना बनाउन प्रधानाध्यापक, विषय–शिक्षक र स्थानीय विज्ञको समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षकले पुनरावलोकन, आधारभूत र सुदृढ मोड्युल तयार गरी पाठ्यक्रमका विषयवस्तु समायोजन गरी सिकाइ सहजीकरण गर्नुपर्नेछ । 

कोभिडका कारण गत चैतदेखि शैक्षिक संस्था बन्द भएका थिए । अवरुद्ध पठनपाठन नियमित गर्न शिक्षा मन्त्रालयले १८ जेठमा ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, ०७७’ जारी गरेको थियो । त्यसकै आधारमा १ असारदेखि वैकल्पिक कार्यक्रम सञ्चालन भएका थिए । १९ भदौमा मन्त्रालयले ‘विद्यार्थी सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ पनि स्वीकृत गरेको छ । यसले दूर तथा खुला शिक्षालाई औपचारिक मान्यता दिएको छ । 

लिम्पियाधुरासम्मको  नक्सा र जानकारी अब पुस्तकमा

 

भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभागको नक्सा र जानकारी पाठ्यपुस्तकमा पनि समेटिएका छन् । शिक्षा मन्त्रालयअन्र्तगतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले माध्यमिक तह (९–१२ कक्षा)का विद्यार्थीको सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा पुस्तक तयार गरेको हो । 

नेपालको भूभाग र सीमासम्बन्धी स्वाध्यायपुस्तिकाको संक्षिप्त जानकारी समेटिएको पुस्तक मंगलबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक गरेका छन् । केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले नेपालको एकीकरण र घटनाक्रमबारे विद्यार्थीले जानकारी पाउन र उचित दृष्टिकोण विकास गरून् भन्ने अभिप्रायले पुस्तिका तयार गरिएको बताए । 

भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा एकतर्फी रूपमा जारी गरेको नक्सामा लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूभागलाई आफ्नो देखाएको थियो । त्यसको ६ महिनापछि नेपाली भूभाग हुँदै लिपुलेकसम्मको सडकमार्ग उद्घाटन गरेको थियो । दुवै कार्यमा नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो । विद्यार्थी तथा सर्वसाधारणलाई नेपालको सीमाको वास्तविकता जानकारी गराउन पुस्तक विकास गरिएको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । 

पुस्तक तयार गर्न शिक्षामन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक, शिक्षा मन्त्रालयका सचिव, विभागीय निकायका प्रमुख, सीमाविज्ञ, विश्वविद्यालयका भूगोलविद्लगायतको बैठकले विज्ञहरूबाट सुझाब लिएको थियो । १९ असार ०७७ मा बसेको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्बाट विद्यालय तहमा सन्दर्भ सामग्रीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरी त्यसलाई स्वीकृत दिइएको थियो । 

पुस्तकले राष्ट्र, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको संरक्षणका लागि विद्यार्थीका साथै आमजनतामा सचेतता र संवेदनशीलताको विकास हुने केन्द्रको अपेक्षा छ । पुस्तकमा नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत भूमिमा भारतले गरेको अतिक्रमण र यससँग सम्बन्धित ऐतिहासिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूपका तथ्य र प्रमाण राखिएका छन् । अतिक्रमित भूमिबाट भारतीय सेना हट्नुपर्ने विषयलाई पुस्तकमा विशेष जोड दिइएको छ ।