भीम आचार्य, संगठन विभाग सदस्य : पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयलाई सहयोग पुग्ने गरी सदस्यतासम्बन्धी काम अगाडि बढाउन असोज महिनाभरि विवरण संकलन गर्ने, कम्प्युटरमा व्यवस्थित अभिलेखसहितको कागजात नभए हस्तलिखित विवरणलाई पनि अद्यावधिकका लागि मान्यता दिने निर्णय छ । तर, सदस्यता लगत एकीकृत गर्न विवरण पेस गरेर मात्र हुँदैन, नवीकरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले नै सदस्यता काटेको रसिद, प्राप्त गर्दा भएको सिफारिस या निर्णयको माइन्युट या कुनै न कुनै प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरिएको छ ।

नेकपाको संगठन विभागले पार्टी सदस्यता अद्यावधिकको झमेला टुंग्याउन हस्तलिखित विवरणलाई पनि मान्यता दिने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको दुई वर्ष पुग्दा पनि सदस्यता नवीकरण सकिएको छैन । चैतमा महाधिवेशन गर्न सदस्यता नवीकरण नेकपाका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अनिवार्य छ । 

संगठन विभाग प्रमुख वामदेव गौतमको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैठकमा पूर्वमाओवादी समूहले व्यवस्थित अभिलेख नरहेको समस्या दोहो¥याएपछि गाँठो फुकाउन हस्तलिखित विवरणलाई पनि मान्यता दिएर मंसिरभित्र सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने कार्ययोजना पास गरेको हो । तर, विवरण अद्यावधिक भइसकेपछि नवीकरणका वेला भने सम्बन्धित व्यक्तिले नै सदस्यता लिएको खुल्ने कागजात या तत्कालीन पार्टीले गरेको सिफारिस र निर्णय–पुस्तिकाको कपी प्रमाणका रूपमा अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने गरी निर्णय भएको नेता भीम आचार्यले जानकारी दिए । 

‘पार्टी स्थायी कमिटीको निर्णयलाई सहयोग पुग्ने गरी सदस्यतासम्बन्धी काम अगाडि बढाउन असोज महिनाभरि विवरण संकलन गर्ने, कम्प्युटरमा व्यवस्थित अभिलेखसहितको कागजात नभए हस्तलिखित विवरणलाई पनि अद्यावधिकका लागि मान्यता दिने निर्णय गरिएको छ,’ आचार्यले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, सदस्यता लगत एकीकृत गर्न विवरण पेस गरेर मात्र हुँदैन, नवीकरण गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिले नै सदस्यता काटेको रसिद, प्राप्त गर्दा भएको सिफारिस या निर्णयको माइन्युट या कुनै न कुनै प्रमाण पेस गर्नुपर्ने कुरालाई अनिवार्य गरिएको छ ।’ 

विभागकी सदस्य रेखा शर्माले पनि पार्टी सदस्य रहेको कुनै न कुनै प्रमाणका आधारमा मात्र नवीकरण गरिने बताइन् । ‘सदस्यता लिएको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिको परिचयपत्र, नबाँडेको हकमा तत्कालीन जिल्ला कमिटीहरूले गरेको निर्णयको रेकर्डमध्ये केही न केहीलाई आधार मानेरै नवीकरण हुन्छ,’ शर्माले भनिन् । 

उनले विशेषतः पूर्वमाओवादीभित्र २ नम्बर प्रदेशमा व्यवस्थित अभिलेखमा समस्या देखिएकाले विवादित जिल्लाहरूमा मात्र कुनै न कुनै कागजातका आधारमा नवीकरण टुंग्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताइन् । ‘जिल्लामै पहिला विवरण एकीकृत हुन्छ, समस्या आयो भने त्यहीँ समाधान गरिन्छ, नभए मात्र केन्द्रमा विभागले समाधानको प्रयास गर्छ,’ शर्माले भनिन् ।

शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले आगामी २५ देखि ३० चैतसम्म एकता महाधिवेशन गर्न संगठनात्मक तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि छलफलका लागि पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा विभागको बैठक बसेको थियो । नेकपाले पार्टी एकीकरणपछि पूर्वएमालेको पाँच लाख र पूर्वमाओवादीको तीन लाखसहित करिब आठ लाख सदस्यता रहेको दाबी गर्दै आएको छ । पूर्वएमालेले सदस्यता लिएको, नवीकरण गरेको मितिसहितको सबै सदस्यको तीनपुस्ते विवरणलाई कम्प्युटराइज्ड प्रणालीमै व्यवस्थित अभिलेख राखे पनि पूर्वमाओवादी समूहसँग भने त्यस्तो अभिलेख छैन । 

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको केही वर्षपछि पार्टी धेरै चिरामा विभाजित हुँदा सदस्यता अभिलेख छिन्नभिन्न भएकाले समस्या परेको भन्दै पूर्वमाओवादी समूहले भने थुप्रै जिल्लाबाट हस्तलिखित विवरण पेस हुन सक्ने जानकारी गराएको छ । उनीहरूले त्यस्तो समस्या दर्शाएका कारण तत्कालका लागि सदस्यता विवरण संकलनलाई सहज बनाउन गाँठो फुकाउने विकल्प रोजिएको नेताहरूको भनाइ छ । 

शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकले चैतमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्ययोजनासहितको तयारीबारे छलफल गर्न १५ देखि १७ कात्तिकमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको थियो । संगठन विभागको कार्ययोजनामा आगामी कात्तिकभित्र सम्बन्धित जिल्ला कमिटीले पार्टीको संगठित सदस्यता विवरण अद्यावधिक गरी प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय संगठन विभागमा पठाउने स्थायी कमिटीको निर्णय छ । यसबाहेक मंसिरभित्र संगठित सदस्यता नवीकरण सम्पन्न गर्ने तथा प्रवास क्षेत्रमा पनि सोहीअनुरूप गर्ने प्रस्ताव स्थायी कमिटीबाट पारित भएको छ । विभागले महाधिवेशन तयारीकै सिलसिलामा छलफल गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले पूर्वएमालेबाट ज्ञानबहादुर भुजेल र माओवादीबाट हेमराज भण्डारीलाई विभागको सदस्यका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । भुजेल तत्कालीन एमाले र भण्डारी तत्कालीन माओवादीमा विभागको सचिवको भूमिकामा थिए । बैठकले भुजेललाई संगठन विभागको कार्यालय सचिवको जिम्मेवारी तोक्नेसमेत निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, बैठकले कैलालीका सांसद दीर्घ सोडारीमाथि पार्टीले सदस्यतासमेत नरहने गरी गरेको अनुशासनको कारबाही फिर्ता लिने प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि निर्णय गरेको छ ।नेता आचार्यले यसबीचमा विभिन्न पार्टीबाट नेकपा प्रवेश गरेकाबाहेकलाई नयाँ सदस्यता वितरण नगरिने पनि जानकारी दिए । स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयको सर्कुलर जारी भएलगत्तै पुनः अर्को बैठक बस्ने विभागका नेताहरूबीच समझदारी भएको छ । 

गत ३ साउनमा बसेको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम प्रमुख र स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मालाई विभागको उपप्रमुखको जिम्मेवारी तोकेको थियो । २९ असोजमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारी मनोनीत भएका थिए भने २१ माघमा बसेको बैठकले भीम रावल, भीम आचार्य, शंकर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, मातृका यादव, सत्यनारायण मण्डल, खगराज भट्ट, सुदन राई, रेखा शर्मा र जगप्रसाद शर्मालाई मनोनीत गरेको थियो । पछिल्लोपटक भुजेल र भण्डारीको मनोनयनसँगै १७ सदस्यीय भएको छ । विधानअनुसार विभागलाई ३५ सदस्यीय बनाउन पाइन्छ ।

स्थायी कमिटी बैठकबारे ओली–प्रचण्ड  समीक्षा : पार्टी एकता वलियो 

नेकपाका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’बीच स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकता बलियो बनाएको निश्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकीकरणका वाँकी काम छिटो टुंग्याउने योजना बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आईतबार भएको करिब दुई घण्टाको छलफलमा उनीहरुबीच एकीकरणका वाँकी काम छिटो टुंग्याउनेलगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । 

ओली र प्रचण्डबीच शुक्रबार सम्पन्न स्थायी कमिटीको बैठकको समीक्षामा केन्द्रीत रहेर कुराकानी भएको थियो । यो बैठकपछि उनीहरुको पहिलो भेट हो । ‘स्थायी कमिटी बैठकको निर्णयअनुसार अध्यक्षहरुले पार्टी एकताको बाँकी काम छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउने समझदारी भएको छ’ भेटमा सहभागी महासचिव विष्णु पौडेलले नयाँ पत्रिकासँग भने,‘बैठकले पार्टी एकतालाई वलियो बनाएको उहाँहरुले निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ ।’

स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणको बाँकी काम असोजभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गरेको थियो । ‘केन्द्रीय सचिवालयले पार्टी विधान, नियमावली र निर्धारित मापदण्डका आधारमा एकता– एकीकरणका बाँकी कामहरु असौज महिना भित्र सम्पन्न गर्ने । केन्द्रीय आयोगहरु, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद, जेष्ठ कम्युनिष्ट मञ्च, पोलिटव्यूरो, केन्द्रीय विभागहरु, प्रदेश र स्थानीय तहका कमिटीहरु, जनवर्गीय संगठहरु र प्रवास क्षेत्रको संगठनात्मक एकीकरणका साथै सम्पत्ति र अभिलेखको समेत एकीकरण सम्पन्न गर्ने । कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका पूर्ववर्ती निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।’ बैठकले पारित गरेको प्रस्तावमा छ ।

त्यस्तै, बैठकले विवादका कारणले अवरुद्ध हुनपुगेको एकीकरण प्रकृयालाई सहमतिका साथ अघि बढाउने र आवश्यकता अनसार नयाँ निर्णय लिने तथा एकीकरणका सन्दर्भमा केन्द्रीय तहबाट गर्नैपर्ने काम केन्द्रीय सचिवालयलले गर्ने र अन्य कामका लागि सम्बद्ध निकाय वा मातहत कमिटीलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय पनि गरेको थियो । 

त्यस्तै, ओली र प्रचण्डबीच स्थायी कमिटी बैठकका निर्णयहरु कार्यान्वयनका लागि मातहत कमिटीहरुलाई सर्कूलर जारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । आईतबारको छलफलका आधारमा केही दिनभित्रै निर्णय कार्यान्वयनका लागि सर्कूलर जारी गरिने बताइएको छ ।