वैदेशिक रोजगारीमा गएका अलपत्र श्रमिकहरूलाई कम्तीमा एक महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी हाल अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न संसद्को ‘उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति’ले सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
समितिको आइतबार बसेको बैठकले भनेको छ, ‘अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई कम्तीमा एक महिनाभित्र उद्धार कार्य सम्पन्न गर्ने व्यवस्थित कार्ययोजना निर्माण गरी हाल अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपालीलाई ल्याउने कार्य तत्काल आरम्भ गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने।’
समितिले वैदेशिक रोजगारीको रूपमा साउदी अरब, कतार, कुवेत, मलेसियालगायतका देशमा गएका र कोभिड– १९ को कारण रोजगारविहीन भई अलपत्र अवस्थामा रहेका श्रमिकहरूलाई नेपाल ल्याउने सम्बन्धमा सम्बन्धित सरकारी निकायहरूबाट प्रभावकारी कार्यसम्पादन हुन नसकेकोसमेत निष्कर्ष निकालेको छ ।
उद्धार गर्ने कार्यमा आवश्यक उडान व्यवस्थापन गर्न एयरलाइन्सहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई पनि समितिले निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
विदेशबाट आफैँ आउन नसक्ने गरी अलपत्र परेका श्रमिकहरूको यथार्थ सूचना संकलन गरी त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई राज्यकोषबाट खर्च व्यहोरेर ल्याउने व्यवस्था गर्न समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरेको छ ।
समिति बैठकमा विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीका सम्बन्धमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादव र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको थियो ।