देशको सत्ता जनप्रतिनिधिबाट ‘सिडिओ सापहरू’कहाँ सुम्पिएकोजस्तो देखिने गरी कोरोना महामारी नियन्त्रणसम्बन्धी काममा स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरूलाई पूर्णतः कुनामा धकेलिएको छ ।

हरेक निर्णय र आदेशहरू अब प्रशासकबाट आउन थालेका छन् । कहिले लकडाउन गर्ने, कहिले खोल्ने, के खोल्ने, के नखोल्ने, बाहिरबाट भित्रिन कसले पाउने, कसले नपाउनेजस्ता सबै विषयमा कमसेकम उपत्यकाभित्रको हकमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी निर्णायक छन् । पछिल्लो समय उनीहरूले गरेको निर्णयमा परेको एउटा बुँदालाई लिएर प्रजिअ र काठमाडौं महानगरका प्रतिनिधिबीच विवाद देखिएको छ । सिडिओले गरेको निर्णयमा फुटपाथका पसल र ठेलागाडामा गरिने व्यापारलाई बिहान ११ बजेसम्म र साँझ ४ देखि ७ बजेसम्म चलाउन पाउने भनिएको छ । 

उता महानगरका प्रतिनिधिले भने यस्तो सडक व्यापारलाई निषेध गर्न चाहेको र त्यससम्बन्धी नीतिगत निर्णय गरिसकिएकाले फुटपाथमा व्यापार गर्न रोक लगाउनुपर्ने भन्दै प्रजिअको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । यो बुँदामा रहेको गम्भीरतालाई सिडओले भन्दा जनप्रतिनिधिले नबुझ्नु भने अनौठो र दिक्कलाग्दो गरी अर्थपूर्ण रहेको छ ।

कोरोना महामारीका कारण उत्पन्न कठिनाइले सहरमा लाखौँले रोजगारी गुमाएका छन् । यस्तो रोजगारी गुम्नेहरू मुख्यतः गैरसंगठित क्षेत्रका कामदार भए पनि बिस्तारै संगठित क्षेत्रका कामदार र व्यापारीसमेत थपिँदै गएका छन् ।

कोरोना महामारीका कारण तत्काल पर्यटन, होटेल, रेस्टुरेन्ट, रात्रिकालीन सेवाहरू मात्र होइन, नियमित रूपमा बोर्डिङ स्कुलमा पढाइरहेका या होम ट्युसन गरिरहेकासमेत बेरोजगार भएर सडकमा आउने अवस्था आइरहेको छ । सरकारसँग यसको विकल्पमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य, ल्याकत र तत्परता पनि छैन । सरकारले बल गरेर मात्र यी सबै बेरोजगारले रोजगारी पाउने पनि होइनन् । 

यस्तो अवस्थामा देशभर कसरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, कसरी भइरहेका रोजगारीका अवसर जोगाउन सकिन्छ भनेर बहस गर्नुपर्ने स्थानीय तहले नै हो । स्वरोजगारीमा लाग्न चाहेनेका लागि प्रोत्साहन दिँदै बैंकबाट ऋणसमेत दिनुपर्ने हो । यस्तो स्वरोजगारीका क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्णचाहिँ सडक या फुटपाथ व्यापार पनि हो । मकै पोल्ने, तरकारी बेच्ने, मौसमी फलफुल बिक्री गर्ने, नाङ्लो पसल राख्ने, निम्न आयस्तरका उपभोक्ताका लागि रेडिमेड गार्मेन्टदेखि घरायसी प्रयोगका सामान बेच्ने र सबैभन्दा बढीचाहिँ सडकमा खानेकुरा बेच्ने सम्भावना काठमाडौंमा प्रशस्त छ ।

गरिब नागरिकलाई कुनामा छटपटिन धकेलेर महानगरलाई कस्तो सुन्दरता चाहिएको हो भन्ने प्रश्न अवश्य उठ्छ । फुटपाथ पछि सुन्दर बनाउँला, अहिले मानिसलाई जे–जे विकल्प हुन्छन्, प्रयोग गरेर बाँच्न देऊ ।

सानो लगानीमा गर्न सकिने यो काममा हजारौँ परिवारको जीविका धानिएको हुन्छ । केही महिनाअघि कोरोना महामारीका कारण सिर्जित बेरोजगारी समस्या हल गर्न चीनले राज्यस्तरबाटै निर्णय गरेर ठेला या फुटपाथ व्यापार खुला गरेको थियो । प्रधानमन्त्री ली आफैँ यसलाई प्रोत्साहन गर्न सडकमा निस्केका थिए । यता काठमाडांैको महानगरपालिका भने फुटपाथमा व्यापार गर्न दिए सहरी सौन्दर्य बिग्रिन्छ भन्दै फुटपाथ व्यापारमा रोक लगाउन निस्केको छ । 

मानिसको भोकग्रस्त अवस्थाप्रति, बेरोजगारीले निम्त्याइरहेको मानवीय संकटप्रति यति अनुत्तरदायी जनप्रतिनिधि हुन्छन् भनेर अनुमान गरिएको थिएन । सहर सुन्दर हुनुपर्छ, फुटपाथ व्यापारले सडक कब्जा हुनु राम्रो देखिन्न, तर त्यसभन्दा महत्वको कुरा त त्यो सुन्दरता अनुभूति गर्ने मान्छेको जीवन चल्नुपर्छ । गरिब नागरिकलाई कुनामा छटपटिन धकेलेर महानगरलाई कस्तो सुन्दरता चाहिएको हो भन्ने प्रश्न अवश्य पनि उठ्छ ।

संघीय सरकारले नै रोजगारी सिर्जनाका लागि गर्न सकिने सबै कामका बारेमा गम्भीरतापूर्वक निर्णय गर्न नसक्दा स्थानीय तहकाले विवेक पुर्याउनुपर्ने हो, तर हामीकहाँको स्थानीय सरकारका मुखिया पनि संघीय सरकारजस्तै आफूलाई जनताप्रति उत्तरदायी नठान्ने भएकाले यस्तो उल्टो धारणा विकास भएको हुन सक्छ । फुटपाथ पछि सुन्दर बनाउँला, अहिले मानिसलाई जे–जे विकल्प हुन्छन्, प्रयोग गरेर बाँच्न देऊ ।