- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
अब वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनपछि मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उद्योग–व्यवसाय वा परियोजनामा कर्जा लगानी गर्न पाउने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनअघि जारी गरेको एकीकृत निर्देशिका २०७७ ले प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) आवश्यक पर्ने परियोजना र उद्योगको यस्तो प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि मात्र ऋण दिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
त्यस्तै, इआइए वा आइइई आवश्यक नपर्ने उद्योग वा परियोजनामा लगानी गर्दा बैंक आफैँले पर्यावरणीय प्रभावको विश्लेषण गरेर मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत केन्द्रीय बैंकले गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिम व्यवस्थापन मार्गदर्शन (इएसआरएम) जारी गरेको थियो ।
सो मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशिकामार्फत यो व्यवस्था गरिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इएसआरएम पालना हुने गरी आफैँले कर्जा नीति बनाउनुपर्ने र मार्गदर्शनले उल्लेख गरेअनुसारका वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमसमेतको कर्जा मूल्यांकन गर्ने र अनुगमन तथा रिपोर्टिङको समेत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ एकीकृत निर्देशिकामा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले इएसआरएममा उल्लेख गरेअनुसार सबै बैंकहरूले काम गर्न सुरु गरिसकेको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले बताए । ‘यससम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था सबैले गरिसकेको हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो संसारभरि नै अभ्यासमा भएको व्यवस्था भएकाले यसमा राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार बैंकहरूले गर्नु नै पर्नेछ ।’ यसले ऋण लिनेक्रममा केही प्रक्रिया तथा खर्च बढे पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘वातावरणीय तथा सामाजिक जोखिमलाई मूल्यांकन गरेर काम गर्दा दीर्घकालमा परियोजना नै राम्रो हुने हो,’ उनले भने ।
तर, उद्योगी–व्यवसायीहरूले भने राष्ट्र बैंकको यस्तो व्यवस्थाले मझौला व्यवसायमा कर्जा विस्तार गर्न समस्या हुने बताएका छन् । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नै गर्नुनपर्ने समयमा स्थापना भएका पुराना उद्योगहरूलाई कर्जा लिन पनि यसले समस्या पार्ने उनीहरूले बताएका छन् ।
‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसम्बन्धी उद्योग मन्त्रालयको व्यवस्थाका कारण नयाँ उद्योगहरू आउन सकिरहेका थिएनन्,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बागमती प्रदेश अध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले भने, ‘बैंकबाट कर्जा लिँदासमेत यो प्रावधान राख्दा पहिल्यै खुलेका उद्योग र मझौला खालका उद्योगलाई समस्या पर्नेछ ।’
राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि जारी गरेको इएसआरएमले १ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका कर्जामा वातावरणीय र सामाजिक ड्यु डेलिजेन्स (इएन्डएस) गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, वातावरणीय र सामाजिक जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा भने त्यसभन्दा कम रकमको कर्जामा पनि इएन्डएस गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ करोडभन्दा माथिको र एक वर्षभन्दा धेरै अवधिको कर्जा नवीकरण, पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पनि इएन्डएस प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने व्यवस्था मार्गदर्शनमा छ । ‘निर्देशिकाले तोकेको रकमका आधारमा यस्तो इएन्डएस प्रतिवेदन चाहिने भएकाले यसले सबै खालका औद्योगिक कर्जालाई निरुत्साहित गर्दैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले भने ।
इएन्डएस प्रतिवेदन अनिवार्य गरिँदा व्यवसायको लागत र समय बढ्ने भएकाले समस्या हुने श्रेष्ठको दाबी छ । राष्ट्र बैंकले हालै जारी गरेको निर्देशिकाले परियोजना कर्जामा इएन्डएस प्रतिवेदन बैंकले तयार पार्नुपर्ने र इआइए प्रतिवेदन भने सम्बन्धित ऋणीले नै तयार गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, मार्गदर्शनमा भने साना कर्जामा इएन्डएस चेक लिस्ट बनाएर ग्राहकले पेस गरेका कागजातका आधारमा र आवधिक कर्जामा ग्राहकको व्यवसाय रहेको क्षेत्रको भ्रमण गरेरै चेक लिस्टअनुसार भए–नभएको हेर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
विकसित मुलुकहरूमा अपनाइएको यो अभ्यास नेपालमा पनि अपनाउनु राम्रो भए पनि हाम्रो अर्थतन्त्र सुहाउँदो छ–छैन भन्ने विषयमा भने बहस हुनुपर्ने बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बताए । ‘हाम्रो आर्थिकस्तरबाट माथि उठ्न अहिले नै यस्ता प्रावधानहरू ल्याउनु कत्तिको सही हो भन्ने बहस आवश्यक छ, हामी संघमा र राष्ट्र बैंकसँग पनि यस विषयमा छलफल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
विश्व महाव्याधिका रूपमा देखिएको कोभिड–१९ मा वातावरणीय प्रभावको महत्व थप बढेकाले यसलाई कार्यान्वयन गर्न हिचकिचाउन नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकले दुई वर्षअघि नै इएसआरएम मार्गदर्शन तयार पारेको हो,’ नेपाल उद्योग परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य अनलराज भट्टराई भन्छन्, ‘यसलाई कसैले पनि बोझका रूपमा लिनुहुँदैन ।’
गरिब मुलुकका लागि यसले व्यवसायको लागत बढाउन सक्ने भएकाले यसलाई सुलभ बनाउन यसरी गएको कर्जामा बैंकहरूलाई जोखिम भार कम गराउने उपाय अवलम्बन गर्न सकिने उनले बताए । ‘त्यस्तै, यसरी कर्जा लिने ग्राहकलाई समेत चलनचल्तीभन्दा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले ब्याजदर कम गराइदिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ,’ भट्टराईको तर्क छ ।
