बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरण बाहेकमा कैद माफी गर्न वा घटाउन तथा बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीलाई प्राथमिकतामा राख्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले कोरोना भाइरस संक्रमणको उच्च जोखिम रहेका कैदीबन्दीलाई छोड्न आदेश दिएको छ । त्यसका लागि माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन परमादेश जारी गरेको छ । 

सर्वोच्चको फैसलामा महामारीमा कैदीबन्दीको ज्यान जोगाउने हिसाबले निर्णय गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । जसमा केही अपराधमा कैदीको कैद मिनाहा गर्न सकिने जनाएको छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरहरूको हकमा साबिकका कसुरदारहरूलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउनू भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।’ जन्मकैदको सजाय भएको, बलात्कार, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता अपराधलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको छ । 

केन्द्रीय कारागारमा थुनामा रहेका गोपाल सिवाकोटीसहितले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले १९ साउनमा फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरिएको हो । 

त्यस्तै, उच्च जोखिममा रहेका कैदीबन्दीको जीवन संरक्षणका लागि तत्काल नै कारागारको भिडभाड कम गर्न, नाजुक अवस्थामा रहेका बालबालिका, गर्भवती महिला, दूध खुवाइरहेका महिला तथा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएका कैदीहरूलाई प्राथमिकता दिई सरकारले निर्णय लिनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । यस्ता उच्च जोखिम भएका कैदीबन्दी पहिचान गरी अपराधको प्रकृति र समाजमा पर्ने असरसमेत तुलना गरी उपयुक्त निर्णय लिन आदेशमा उल्लेख छ । आदेशमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको अवस्थाको अत्यन्त सतर्कतापूर्वक पहिचान गरी निजहरूको स्वास्थ्यमा हुने जोखिमतासँग कसुरको प्रकृति र सार्वजनिक सुरक्षासमेतलाई ध्यानमा राखी दुवैबीच सन्तुलन कायम गरी संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरी अहिले महामारी रोकथामका लागि नेपाल सरकारबाट आदेश तथा निर्णयहरू भइरहेको सन्दर्भमा तत्काल छोड्ने वा सजाय कम वा छुट गर्ने वा अन्य कुनै उपयुक्त विशेष निर्णय लिनका लागि निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिएको छ ।’

कैदीबन्दीमा रोगको बोझ, अन्य व्यक्तिभन्दा खराब स्वास्थ्य, तनाव, कम पोषण, सरसफाइको कमीलगायत कारण स्वास्थ्य स्थिति झन् जोखिममा रहेको जनाएको छ । अझ ज्येष्ठ नागरिक बढी जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । कारागारमा एक–अर्काबाट सुरक्षित दूरी कायम गर्नु लगभग अनिश्चित रहेकाले कैदी मात्र नभई त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीमा समेत जोखिम बढेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘कारागारभित्र सुरक्षित र स्वस्थ जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरणको व्यवस्था मिलाउने दायित्व पनि राज्यको रहेको’ उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले ‘कारागारमा एक व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण भएमा भुसको आगोजस्तै फैलिने र कैदीबन्दीले मृत्युवरण गर्नुपर्ने भयावह अवस्था आउने सम्भावना रहेको’ आकलन गरेको छ । तत्कालका लागि आइसोलेसन बेड र क्वारेन्टिनको क्षमता बढाउन, कोभिड बिरामीलाई छुट्टै विशेष अस्पतालमा उपचार गराउन र अन्य सुरक्षाका उपाय अपनाउन बजेट विनियोजन गर्नसमेत सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । 

रिट निवेदकले प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कारागार व्यवस्थापन विभागलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए । रिटमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी रहेकाले जेलहरू कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहे पनि सम्बन्धित निकायबाट जोखिम न्यूनीकरण वा संक्रमण रोक्न पर्याप्त कार्य नभएको उल्लेख थियो । निवेदकले विभिन्न अवस्थामा कैदीको ६० देखि ७५ प्रतिशतसम्म सजाय घटाउन सकिने कानुनी प्रावधानको उपयोग गरी भिडभाड घटाउनुपर्ने र चाप व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जिकिर गरेका थिए ।

त्यस्तै, कानुनअनुसार कैदमा बसे पनि जरिवाना तिर्न नसक्ने अवस्थाका कैदीलाई सजाय माफीको मागसमेत गरिएको थियो । रिट निवेदनमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकालाई तारेख वा हाजिर जमानीमा छाड्न आदेश माग गरिएको थियो । 

अहिले नेपालको कारागारमा १८ हजार कैदीबन्दी राख्न सक्ने क्षमता भए पनि २४ हजार एक सय ६३ जना कारागारभित्र छन् । चार सय ९५ क्षमताको बालगृहमा ६ सय ५९ बालबालिका छन् । सर्वोच्चले महामारीलगत्तै दिएको आदेशअनुसार अहिलेसम्म दुई सय १९ जना कैदीबन्दी र तीन सय ४८ जना बालबालिका बाल सुधारगृहबाट छुटिसकेका छन् । पछिल्लो समय कारागारमा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको छ ।