एसिडपीडितले उपचार गर्दा घरखेत धितो राख्नुपर्ने र तिर्न नसक्दा बैंकले लिलामी गर्ने अवस्था छ, अब उपचारको जिम्मा राज्यले लिने र आक्रमणकारीको सम्पत्तिबाट क्षतिपूर्ति र भरणपोषण हुने गरी १५ दिनभित्र कानुन ल्याउने प्रधानमन्त्रीको बाचा

प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेपछि पवित्रा कार्कीको मुहारमा खुसीको रंग देखिएको छ । पीडाले पोलेको मन शीतल भएको छ । एसिडपीडितको जीवन सहज र सम्मानजनक हुनेछ भन्ने आशा पनि पलाएको छ । 

एसिडपीडितले आफ्नो पीडा पोख्न थालेको धेरै भयो । उनीहरूले विभिन्न सामाजिक संस्था, अड्डा–अदालत र संसद्को समेत चक्कर लगाइसकेका छन् । बिहीबार उनीहरूले देशका कार्यकारी प्रमुख ओलीसँग बालुवाटारमा भेट्न पाए, आफ्ना गुनासा राख्न सके । सबैभन्दा ठूलो कुरा, प्रधानमन्त्रीबाट वाचा पनि सुन्न पाए । 

८ साउनमा सीतापाइलामा एसिड आक्रमणमा परेपछि पवित्रा अहिलेसम्म अस्पतालमा छिन् । अस्पतालबाटै उनी सोमबार बालुवाटार पुगिन्, र बालुवाटारबाट अस्पताल नै फर्किइन् । उनको उपचारको ‘कोर्स’ अझै लामो छ । तर, जीवनप्रति विश्वास धेरै बढेको छ । 

‘एसिड आक्रमणमा परेको दिनदेखि आज हो पहिलोपटक मन शीतल भएको, प्रधानमन्त्रीले हाम्रा कुरा सुन्नुभयो, आक्रमणकारीलाई कडा कारबाही गर्ने कानुन ल्याउँछु भन्नुभयो । पीडितको उपचारको व्यवस्था सरकारको हो भनेर घोषणा गर्नुभयो,’ उनले भनिन् । 

एसिड आक्रमणले महिलाको व्यक्तित्वमाथि भएको हमलाको क्षति बेहिसाब छ । आर्थिक खर्च पनि अथाह छ । त्यसको भुक्तभोगी पवित्राको परिवार पनि हो । ८ साउनको राति काठमाडौं सीतापाइलामा २२ वर्षीया पवित्रामाथि एसिड प्रहार भयो । लगत्तै दिदी सुनिताले कीर्तिपुर अस्पताल लिएर गइन्  । अस्पताल पुर्‍याउना साथ १० हजार रुपैयाँ धरौटी मागियो । तर, सुनितासँग मात्र एक हजार थियो । उनले हारगुहार गरेर बहिनीलाई अस्पताल भर्ना गराइन् । हाल कीर्तिपुर अस्पतालमा पवित्राको उपचार चलिरहेको छ । त्यससँगै उनको परिवार आर्थिक संकटमा परेको छ । उपचारमा लाखौँ खर्च भइसक्यो । 

अर्को घटना, नवलपरासी कावासोती– ८ का यमनारायण परियारलाई एसिड आक्रमणमा परेकी पत्नीको उपचार गर्दागर्दै नौ लाख ऋण लागेको छ । ८ असोज ०७५ मा उनकी पत्नी वसन्तीमाथि एसिड प्रहार भएको थियो । पत्नीको उपचारका लागि उनी एक वर्ष काठमाडौं बसे । ‘तीन महिना त अस्पतालमै बित्यो,’ उनी भन्छन्, ‘अलिकति जग्गा थियो, त्यसैलाई धितो राखेर नौ लाख ऋण लिएको थिएँ, तर त्यतिले पनि खर्च पुगेन ।’

विभिन्न संघसंस्था र व्यक्तिले सहयोग गर्दा पनि उपचार खर्च नपुगेपछि यमनारायणले गण्डकी प्रदेश सरकार पनि गुहारे । हुन त यो देशमा उपचार खर्चको नाममा पहुँचवालाले करोडौँ रुपैयाँ पाएका छन् । तर, यमनारायणको पहुँच पुगेन । एसिडपीडितलाई उपचार खर्च दिने व्यवस्था नभएको भन्दै सरकार पन्छियो ।

उनीहरूका दुई सन्तान छन् । यमनारायण पहिले विदेश गएर कमाउँथे । तर, पत्नीको रेखदेख गर्नुपर्ने भएकाले अब विदेश पनि जान सक्दैनन् । कमाइ नभएकोले उनले जग्गा धितो राखेको साँवा त टाढा, ब्याजसमेत तिर्न सकेका छैनन्  ।

उनलाई बैंक र सहकारीले ऋण चुक्ता गर्न ताकेता गरिरहेका छन् । ऋण चुक्ता नगरे जग्गा लिलामी गर्ने धम्की आइरहेको छ । ‘छोराछोरी सानै छन् । बैंकले ऋण नतिरे जग्गा लिन्छौँ भनेको छ । ऋण तिर्न सकिनँ भने त सीधै सडकमा आउने हो,’ उनलाई डर छ । 

चार महिनायताको ब्याज मात्र ३० हजारभन्दा बढी पुगेको थियो । उनले सात हजार मात्र तिर्न सके । ‘ब्याज पनि समयमा तिर्न नसक्दा जरिवाना लगाउँछन्,’ उनी भन्छन्, ‘यही ऋणले डुबाउने स्थिति आएको छ ।’

सबै जायजेथा सकिँदै गर्दा पत्नी वसन्तीको उपचार भने सकिएको छैन । ‘आँखा, कान र कपालको उपचार अझै बाँकी छ । जलेर बाहिर निस्केको मासुको अप्रेसन गर्नुपर्छ भनेका छन् डाक्टरले,’ यमनारायण भन्छन् ।

आक्रमणकारीबाट क्षतिपूर्ति तिराउने भनिएको छ । तर, एसिड आक्रमणकारीविरुद्ध दायर मुद्दा छिनोफानो भएको छैन । मुद्दा छिनोफानो भए क्षतिपूर्ति पाउने आस छ उनलाई । ‘मुद्दा पैmसला हुन वर्षौँ लाग्ने हो भने पीडितहरू बर्बाद भइसक्छन् । सडकमा आइसक्छन्, त्यसैले फैसला पनि चाँडै हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्‍यो ।’

यस्तै, २७ फागुन ०७६ मा बालाजुमा नुवाकोट विदुर– १३ का रामराजा थापामाथि सुतिरहेको वेला एसिड आक्रमण भयो । उनको टाउको, अनुहार सबै जल्यो । ६ महिनायता उनी महारागन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत छन् । हालसम्म आठ लाख रुपैयाँ खर्च भइसक्यो । ‘पहिलो चरणको मात्र उपचार भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अब आँखा र कान खोल्नै बाँकी छ । अरू मासुको पनि अप्रेसन बाँकी छ ।’ 

घटनाअघिसम्म माइक्रोबस चलाएर परिवार पाल्दै आएका थिए । अब उपचार पनि चन्दाको भरमा गर्नुपर्ने अवस्था छ । उनको उपचारमा दाइले दाता गुहार्दै खर्च जुटाइरहेका छन् । ‘सबै उपचार मागेरै भइरहेको छ,’ उनी भन्छन् । 

खर्च जुटाउने तनाव त छँदै छ, अनिश्चित भविष्यप्रति चिन्तित छन् एसिडपीडित र उनका परिवार । पवित्राकी दिदी सुनिता भन्छिन्, ‘बहिनीको बिहे भएको छैन । एसिडले अनुहार बिगा¥यो, अब कसरी जीवन चलाउँछे भन्ने पिर छ ?’ यस्तै चिन्ता रामराजाको पनि छ । भन्छन्, ‘पहिले माइक्रो चलाउँथेँ । अब अनुहार देखेर मान्छे डराउँछन् । कसले जागिर दिन्छ मलाई ?’

प्रारम्भिक उपचारपछि अनुहार सकेसम्म सामान्य बनाउने उपचारको पनि आवश्यकता छ । तर, खर्चको भयले पीडित र परिवार चिन्तित छन् । एसिड आक्रमणमा परेकी मुस्कान खातुनले आफूलाई आर्थिक समस्याले निकै सताइरहेको बताइन् । डाक्टरले उनलाई दैनिक पाँचपटक लगाउनु भनेको औषधि खर्च अभावमा एकपटक मात्र लगाइरहेकी छिन् । साताको दुईपटक अस्पताल जानैपर्छ । डाक्टरले अनुहारको शल्यक्रिया गर्नुपर्छ भनेका छन् । ‘ज्यान बचाउने उपचारले मात्र पुगेन, सम्मानजक बाँच्न पाउने गरी उपचारको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनी भन्छिन् ।

एसिडपीडित जेनी खड्का डिस्चार्ज हुने वेलामा उपचार खर्च तिर्न नसकेर उनले १५ दिन अस्पतालमै बस्नुपरेको थियो । सबै उपचार खर्च सरकारले व्यहोरिदिनुपर्ने उनको आग्रह छ । भन्छिन्, ‘प्रारम्भिक उपचार मात्र होइन, अनुहार सकेसम्म सामान्य बनाइदिने र समाजमा सम्मानजनक रूपले बाँच्न पाउने व्यवस्था गरिदिने जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्छ ।’ 

यी सबै पीडा उनीहरूले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई सोझै सुनाउन पाए । बिहीबार दिउँसो १३ जना एसिडपीडितसँग भेटघाट गरिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एसिड आक्रमणका दोषीमाथि कारबाही गर्न र पीडितको उपचार गर्न अध्यादेशमार्फत १५ दिनभित्र कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । 

०७२ अगाडि नेपालमा एसिडपीडितलाई न्याय दिन र आक्रमणकारीलाई दण्डित गर्न खास कानुन थिएन । एसिड आक्रमणमा परेकी संगीता मगर र सीमा बस्नेतले ०७२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यो विषयमा बहस सुरु भएको हो । अदालतले घाउचोट हेरेर आक्रमणकारीलाई दुईदेखि आठ वर्षको सजाय गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

तर, बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका एसिडपीडितले भने आक्रमणकारीलाई आजीवन काराबासको सजाय हुने गरी कानुन बनाउन माग गरेका छन् । ‘जिउमा लागेको चोट कत्रो छ भन्ने हिसाबमा होइन, घाउ त निको हुन्छ । तर, महिलाको व्यक्तित्वमाथि लागेको चोट निको हुँदैन, त्यसैले हामीले अपराधीलाई आजीवन जेल राख्ने कानुन बनाउन माग गरेका छौँ,’ पवित्राले भनिन् ।

पीडितहरूको माग सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले एसिड आक्रमणसँग सम्बन्धित कानुन ल्याउने वाचा गरेका छन् । ‘आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने, पीडितको भरणपोषण सुनिश्चित गर्ने, पीडितको निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था हुने गरी कानुन बनाउन प्रधानमन्त्रीले सरकारी निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

कोरोना महामारीका कारण संसद्बाट कानुन ल्याउन समय लाग्ने भएकाले अध्यादेश नै ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको प्रधानमन्त्रीले छलफलमा बताएका थिए । ‘अहिलेको अवस्थामा सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला । कानुन निर्माणका लागि १५ दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ,’ सहभागीहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले एसिडपीडितलाई परिचयपत्र प्रदान गरिने बताएका छन् । ‘सोही परिचयपत्रका आधारमा औषधि उपचार निःशुल्क गरिने जानकारी प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ,’ एसिडपीडितहरूको न्यायको पक्षमा लडिरहेका अभियन्ता उज्ज्वलविक्रमले भने, ‘अपराधीलाई सजाय, पीडितलाई भत्ता, शिक्षा र क्षतिपूर्तिका विषय क्याबिनेटबाटै डिसिजन गर्छु भन्नुभएको छ ।’ 

प्रधानमन्त्रीले पीडितलाई निःशुल्क पठनपाठनको व्यवस्था गराउने, तालिम, रोजगारी र व्यवसायको व्यवस्था पनि मिलाउने वाचा गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले बताए । यसबाहेक प्रधानमन्त्रीले हरेक वर्षको १० सेप्टेम्बरलाई एसिड आक्रमणविरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा मनाउनसमेत निर्देशन दिएका छन् । बिहीबार १० सेप्टेम्बर थियो । 

छलफलमा सहभागी अभियन्ता थापाका अनुसार प्रधानमन्त्रीले ललितपुरस्थित पाटन अस्पताल, काठमाडौं महाराजगन्जस्थित शिक्षण अस्पताल, वीर असपताल र कीर्तिपुरस्थित बर्न अस्पताललाई एसिडपीडितको उपचारका लागि ‘डेडिकेटेड’ अस्पताल बनाउने वाचा पनि गरेका छन् । यसअघि ३० साउनमा नै एसिड आक्रमणपीडितको निःशुल्क उपचारका लागि सरकारले १७ वटा अस्पताल तोकिसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ३० साउनमा देशभरका १७ वटा अस्पताललाई पत्राचार गर्दैै एसिड आक्रमणमा परेकाको निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । 

संघीय संसद्का कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार र महिला तथा सामाजिक समितिले १९ साउनमा एसिडपीडितको निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन नै दिएका थिए । त्यसलगत्तै २६ साउनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले मन्त्रालयलाई उनीहरूको निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार कान्ति बाल, परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवारोग र पाटन मानसिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था मिलाइएको छ । यस्तै, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (वीर अस्पताल), राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि एसिडपीडितको उपचार हुनेछ । यसैगरी, कोसी, नारायणी, भरतपुर, डडेल्धुरा, भेरी र गजेन्द्रनारायाण सिंह सगरमाथा अस्पताल राजविराजमा पनि एसिडपीडितले निःशुल्क उपचार सुविधा पाउनेछन् ।

उपचाररत पवित्राको कामना– एसिड आक्रमणमा मेरो केस अन्तिम बनोस्

८ साउनको अँध्यारो साँझपछि म अहिलेसम्म अस्पतालमै छु, उपचार सकिएको छैन । कति दिन, कति महिना लाग्ने हो भन्ने निश्चित छैन । डिस्चार्ज भए पनि निरन्तर अस्पताल आइरहनुपर्छ भन्नुहुन्छ डाक्टरहरू । अरू पीडितको अनुभव पनि त्यस्तै छ । मेरो उपचारमा परिवारले आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै खर्च गरिसकेको छ । अब भने परिवारको आर्थिक भार कम हुन्छ भनेर पनि मनलाई सान्त्वना मिलेको छ । अहिलेसम्म कानुन नै फितलो छ । कानुन कडा भएको भए मेरो यो अवस्था हुने थिएन, परिवारलाई यत्रो आर्थिक भार पर्ने थिएन । ढिलै भए पनि अब कडा कानुन बन्छ । अपराधीलाई आजीवन जेलमा राख्नुपर्छ भनेर हामीले माग गरेका छौँ । सम्पूर्ण उपचार खर्च पनि आक्रमणकारीले नै व्यहोर्नुपर्छ । आक्रमणकारीको सम्पत्तिले पुगेन भने सरकारले गर्नुपर्छ । उपचारपछिको औषधि, रोजगारीको व्यवस्था गर्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले वाचा गर्नुभएको छ । एसिड आक्रमणको घाउ त महिना वा वर्षमा ठीक होला, तर महिला तिमी कमजोर छौ भनेर गरिएको यो हमला जिन्दगीभर बिर्सन गाह्रो छ । त्यसैले आक्रमणकारीलाई हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ, जसले गर्दा अर्को कसैले यो कुकर्म गर्न आँट नगरोस् । मेरो केस नै एसिड आक्रमणको अन्तिम केस होस् भनेर कामना गर्छु ।

अभियन्ता उज्ज्वलविक्रम थापा भन्छन्– एसिडपीडितको उपचार खर्च अत्यधिक छ

१० फागुन ०७१ मा काठमाडौंको वसन्तपुरमा ट्युसन पढ्न गइरहेका संगीता मगर र सीमा बस्नेतमाथि एसिड आक्रमण भयो । मैले नजिकबाट देखेको एसिड आक्रमणको पहिलो घटना यही हो । देखेर मलाई असह्य पीडा भयो । मेरा पनि छोरी छन्, आक्रमण मेरै छोराछोरीमाथि भएजस्तो लाग्यो । त्यसपछि मैले आक्रमणका परेकाहरूलाई सहयोग गर्न सुरु गरेँ । आक्रमणमा परेकाहरूको उपचारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहयोग जुटाउने काम गरँे । उपचार खर्च अत्यधिक महँगो छ, मान्छेले कल्पना गरेभन्दा धेरै खर्च छ । ३० लाखसम्म खर्च हुन्छ, हाम्रोजस्तो आम्दानी भएको समाजमा आफ्नै पैसाले उपचार गराउन असम्भव नै छ । तर, धेरै सहयोगी मन जुटेकाले धेरैलाई सहयोग गर्न पनि सकियो । सरकारसँग अहिलेसम्म एसिडपीडितको पूर्ण तथ्यांक पनि थिएन । तैपनि एक न एक दिन कानुन र मानवताले जित्छ, अपराधले हार्छ भन्ने विश्वास थियो । बिहीबार प्रधानमन्त्रीले जे घोषणा गर्नुभएको छ, अब अन्यायको युग समाप्त भएको छ । देशमा कानुनले जित्नेछ । यो घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ ।

एसिडपीडितको पक्षमा एक महत्वपूर्ण फैसला

कानुनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था छ, तर मुद्दाको अन्तिम फैसलापछि मात्रै पाइन्छ । उपचार खर्चको त व्यवस्था नै छैन । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कृष्णजंग शाहले पीडितको पक्षमा नयाँ नजिर स्थापित गरेका छन् ।

एसिड आक्रमणमा परेकी पवित्रा कार्कीलाई उपचारका लागि पीडित राहत कोषबाट तत्काल दुई लाख रुपैयाँ निकासा गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतले ४ भदौमा सरकारको नाममा आदेश ग¥यो । २८ दिनअघि अर्थात् ८ साउनमा आक्रमणमा परेर उपचार गराइरहेकी पीडितको हकमा थुनछेक बहसकै क्रममा भएको यो आदेश नेपालमै नयाँ नजिर हो । किनभने कानुनले एसिडपीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरे पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला आएपछि मात्रै त्यो पाउने व्यवस्था छ । उपचार खर्चको त व्यवस्था नै छैन ।

पवित्रामाथि एसिड आक्रमणमा संलग्न मोहम्मद आलम र फैयाद आलमविरुद्ध जिल्ला न्यायाधिवक्ता कार्यालयले ४ भदौमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यही दिन थुनछेक बहस भयो । पीडितको पक्षमा सरकारी वकिलसँगै राधिका खतिवडा, शंकर सुवेदी, शान्तिराम खतिवडा, भुवन निरौला, कुमार घिमिरे, ऋषिराम घिमिरे, चोपबहादुर थापामगर, दिलकुमार कार्की र नानीबाबु बुढाथोकीसहितका अधिवक्ताले पनि बहस गरे । आर्थिक रूपमा सामान्य परिवारकी पवित्रालाई तत्काल उपचार खर्चको व्यवस्था मिलाउन सरकारका नाममा आदेश दिन उनीहरूले माग गरे । 

न्यायाधीश कृष्णजंग शाहको एकल इजलासले पवित्राको उपचारका लागि पीडित राहत कोषबाट तत्काल दुई लाख रुपैयाँ दिन आदेश ग¥यो । त्यही आदेशबाट आक्रमणमा संलग्न मोहम्मद आलम र फैयादलाई पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार पनि पठाइयो । 

अदालतको यो आदेशले एसिडपीडितहरूलाई थोरै भए पनि राहत भएको छ । किनभने पीडकको आपराधिक कार्यले विक्षिप्त पीडित पक्षले नै उपचारमा लाग्ने लाखौँ खर्च पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । जब कि त्यो अपराधमा उनीहरूको कुनै दोष हुँदैनथ्यो । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडित पक्षले त उपचार खर्च पनि जुटाउन सक्दैनथे । एसिडले डढेको शरीरमा लामो समयसम्म उपचार गराउनुपर्ने हुन्छ, तुलनात्मक रूपमा खर्च पनि महँगो हुन्छ । अदालतको आदेश आएको २८ दिनमै पवित्राको उपचारमा झन्डै दुई लाख खर्च भइसकेको थियो । उनी कीर्तिपुरस्थित सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी थिइन् । 

‘हामीले थुनछेक बहसका क्रममा पीडितलाई उपचार खर्चको व्यवस्था गर्न गरेको आग्रहमा अदालतले पीडितलाई तत्काल दुई लाख उपचार खर्च दिन सरकारका नाममा आदेश दियो । यसले पीडितलाई थोरै भए पनि राहत दिएको छ । अर्को यो नेपालकै पहिलो नजिर पनि बन्न पुगेको छ,’ अधिवक्ता खतिवडाले भनिन्, ‘यसअघि पीडितले मुद्दाको फैसलापछि मात्रै पीडकबाट क्षतिपूर्ति रकम भराउने व्यवस्था थियो । पीडितले आफैँ खर्च व्यवस्थापन गरेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।’

मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को धारा १९३ को उपधारा १, २ र ३ मा घटनामा संलग्नविरुद्ध कानुनी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि मात्रै क्षतिपूर्तिबापतको रकम पीडितले पाउने भनिएको छ । उपचार खर्चको सम्बन्धमा भने कुनै व्यवस्था नै गरिएको छैन । अधिवक्ता खडिवडाले कानुनको यही दफा नै त्रुटिपूर्ण रहेको बताइन् । 

‘एसिडपीडित महिलाको तत्काल उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । यस क्रममा परिवारको लाखौँ रुपैयाँ सकिन्छ । कतिपय पीडितका अभिभावकले जायजेथा नै उपचारमा सकाउनुपर्ने अवस्था आउँछ । खासमा त्यस्तो अवस्था त पीडकबाटै भएको हो । त्यसैले उपचार खर्च पनि पीडक पक्षबाट व्यहोर्ने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो,’ अधिवक्ता खतिवडाले भनिन्, ‘तर, कानुनले यसबारे भने परिकल्पना नै गरेको छैन । त्यसो हुँदा अब बन्ने कानुनमा यो व्यवस्था पनि समावेश गरिनुपर्छ । त्यसका लागि एउटा नजिर पनि बनिसकेको छ ।’ यसरी उपचारका लागि दिइने खर्च मुद्दाको अन्तिम फैसलापछि पीडकबाटै भराउन पहल गर्न सकिने उनले बताइन् ।

विद्यमान कानुनमा कुनै व्यक्तिले तेजाबलगायत रासायनिक वा विषालु पदार्थ छर्किई पीडा दिने, पोल्ने, डाम्ने वा शरीरको कुनै अंग कुरूप पारेमा प्रकृति हेरेर आठ वर्ष कैद र पाँच लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । अधिवक्ता खतिवडाका अनुसार अनुहार कुरूप पारेमा पाँच वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाखसम्म जारिवाना तथा शरीरको अन्य कुनै अंग कुरूप पारेमा वा शरीरमा पीडा पु¥याएमा तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । जरिवानाबापत प्राप्त पूरै रकम पीडितलाई क्षतिपूर्तिबापत दिइने व्यवस्था छ । तर, उपचार खर्चको सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीले आज एसिडपीडितको पक्षमा कानुन बनाउन कानुन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभएको छ । यस्ता सबै त्रुटि अब कानुनमा सुधार गर्नुपर्नेछ । विश्वास छ– सरकारले र संसद्ले अवश्य ध्यान दिनेछ,’ अधिवक्ता खतिवडाले भनिन् । एसिड प्रहारलाई जघन्य अपराधका रूपमा राखेर दोषीलाई २० वर्ष कैद र उसको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरी त्यसैबाट पीडितको उपचार र जीविकोपार्जनको प्रबन्ध गरिने व्यवस्था कानुनमा गर्नुपर्ने उनले बताइन् । दोषीसँग सम्पत्ति नभएको खण्डमा पीडितको जिम्मा सरकारले लिन कानुन बनाउनुपर्ने उनको सुझाब छ । 

खतिवडासहितका अधिवक्ताहरूले एसिड आक्रमणमा परेकाहरूको पक्षमा निःशुल्क बहस गर्ने अभियान थालेका छन् । त्यहीअन्तर्गत उनीहरूले पवित्राको पक्षमा बहस गरेका थिए । यो अभियानमा सयजना अधिवक्ता संलग्न भइसकेको उनले बताइन् । 

पलपल मरेर बाँच्छ एसिडपीडित : राधिका खतिवडा, अधिवक्ता

एसिडको घाउ आगोले पोलेजस्तो होइन, यसले छालाको कोषिका नै नष्ट गर्छ । त्यसले छाला सधैँका लागि नष्ट हुन्छ । पीडितले यसको प्रत्यक्ष पीडा जीवनभर भोग्नुपर्छ । हाम्रो ऐन–कानुन र सामाजिक संरचनाका कारण ऊ समाजमा पुनस्र्थापित हुनै गाह्रो हुन्छ । सेना वा प्रहरीमा जागिर खानका लागि ऊ सधैँका लागि अयोग्य ठहरिन्छ । विवाह हुन निकै कठिन हुन्छ । सभा–समारोहमा आत्मविश्वासका साथ सहभागी हुन सक्दैन । निजी कम्पनीमा पनि जागिर खानका लागि अयोग्यजस्तै हुन्छ । यो पीडा सामान्य होइन । त्यसैले एसिडपीडित जीवनभर पलपल मरेर बाँचेका हुन्छन् । तैपनि कानुनले यसलाई जघन्य अपराधमा राखेको छैन । सामान्य अपराधको सूचीमा राख्दा दोषी सानोतिनो कारबाहीबाटै सजायबाट मुक्त हुन्छ । तर, पीडित जीवनभर नै पीडित हुन्छ । एसिडपीडित सीमा बस्नेत, मुस्कान खातुन र संगीता थापामागरलाई मैले नजिकबाट नियालेकी छु । उनीहरूले भोगेका पीडा बयान नै गर्न सकिन्न । उनीहरूको पीडा देखेर यस्तो जघन्य अपराधमा हामीले पीडितको पक्षमा निःशुल्क वकालत गर्ने पहल थालेका हौँ । सयजना अधिवक्ता यो अभियानमा सहभागी भइसक्नुभएको छ ।

भिडियो हेर्नुहोस्>>>