समयमा मल नल्याएर किसानलाई रुवाइरहेकै वेला शैलुङ इन्टरप्राइजेजलाई कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले रासायनिक मल आयातका अरू दुई ठेक्का पनि दिएको पाइएको छ । कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य विश्लेषण गरेर शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीले थप ठेक्का हत्याएका हुन् ।

शैलुङले गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को ठेक्कामा सहभागी भई ल्याउनुपर्ने २५ हजार टन युरिया समयमा नल्याएपछि आइतबार कृषि मन्त्रालयले ठेक्का रद्द गर्नुका साथै धरौटी रकम जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो । गत १२ वैशाखमा भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार शैलुङले जेठ दोस्रो हप्ताबाट ल्याउनुपर्ने युरिया नल्याएका कारण देशभर किसान आन्दोलित भइरहेका वेला असार तेस्रो र अन्तिम साता कृषि सामग्रीले थप दुई ठेक्काको सम्झौता गरेको थियो ।

कृषि सामग्रीले २८ माघ ०७६ मा ३० हजार टन र २० फागुन ०७६ मा २५ हजार टन युरिया मल खरिदका लागि टेन्डर गरेको थियो । कर्मचारीको मिलेमतोमा शैलुङलाई न्यूनतम रकम कबोल गर्न लगाई दुवै ठेक्का दिलाइएको स्रोतको दाबी छ । दुवै ठेक्काको सम्झौता क्रमशः १८ असार र असार अन्तिम साता भएको थियो । कृषि सामग्रीले टेन्डर गरेको मितिबाट छिटोमा ६ महिना र औसतमा आठ–नौ महिनाभित्र मल भित्र्याउने गरेको छ । सुस्त प्रक्रियाका कारण नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा पाँच महिनाअघिबाटै कृषि सामग्रीले मल खरिदको टेन्डर सूचना प्रकाशित गर्ने गरेको छ । 

२८ माघको टेन्डर प्रक्रियामा शैलुङसहित ६ कम्पनी सहभागी थिए । शैलुङले ३११.५० डलर प्रतिटन कबोल गरेको थियो । बंगलादेशको देश टे«डिङ कर्पोरेसन ढाकाले ३१५.४६ डलर प्रतिटन कबोल गरेको थियो । शैलुङले कर्मचारीसँग मिलेमतो गरेर न्यून रकम कबोल नगरेको भए यो ठेक्का बंगलादेशी कम्पनीले पाउने स्रोतको भनाइ छ । 

‘यदि स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको भए बंगलादेशी कम्पनी छनोट हुन्थ्यो र उसले चालू आवको ठेक्काअनुसार अहिले मल दिन सुरु पनि गरिसकेको हुन्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘तर, राम्रो कम्पनी छाडेर बदनाम ठेकेदार छनोट गर्दा अहिले सरकारले सापटमा मल ल्याउन प्रयत्न गर्नुपरेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धा भएको भए अहिले बंगलादेशबाट सापटीमा मल खोज्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।’ 

यो ठेक्का त्यतिवेला दिइएको थियो, जतिवेला मल अभावको विरोधमा विभिन्न जिल्लाका किसान धर्नामा उत्रिरहेका थिए । ‘अत्यन्तै प्रतिकूल समयमा शैलुङसँग १८ असारमा युरिया आयातको सम्झौता गरियो । त्यतिवेला देशभर युरियाको हाहाकार भएर किसान विभिन्न जिल्लामा धर्ना दिइरहेका थिए । शैलुङले समयमा मल नल्याएका कारण नै त्यस्तो अवस्था सिर्जना भएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘यस्तो असक्षम कम्पनीलाई पुनः मल ल्याउने ठेक्का दिनु कर्मचारीको नियतमा आशंका गर्ने प्रशस्त आधार भेटिन्छन् ।’

२५ हजार टन युरिया आयात गर्ने तेस्रो ठेक्का पनि शैलुङले न्यूनतम रकम ३२१.९९ डलर प्रतिटन कबोल गरेर पाएको हो । ५ असारमा टेन्डर खोल्दा र असार अन्तिम साता सम्झौता हुँदा शैलुङले पहिलो ठेक्काको मल नल्याएको विषयमा कृषि सामग्रीले स्पष्टीकरण सोधिरहेको थियो । तर, शैलुङले कुन देशको कुन कम्पनीबाट मल ल्याउने भन्ने जानकारीसमेत दिइरहेको थिएन । धोका दिने प्रस्ट संकेत पाइसक्दा पनि कृषि सामग्रीले शैलुङलाई नै छनोट गरेर सम्झौता ग¥यो । 

‘पहिलेकै मल समयमा ल्याउन नसकेको कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्नेक्रम चलिरहेका वेला दोस्रो र तेस्रो खेपको ठेक्का दिनु उचित थिएन,’ स्रोत भन्छ, ‘तर, शैलुङका सञ्चालक शारदाप्रसाद अधिकारीले कृषि सामग्रीका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा कम रकम कबोल गरी ठेक्का हत्याए ।’ 

लगातार शैलुङलाई ठेक्का दिने नियतका साथ सूचना प्रकाशित हुन थालेपछि रासायनिक मल आपूर्तिका लागि टेन्डर भर्ने सात–आठवटा कम्पनी पनि निराश भए । त्यसैले तेस्रोपटक २५ हजार टन युरियाका लागि भएको टेन्डरमा शैलुङ र जोशी बिज हाउस प्रालि मात्र सहभागी भएका थिए । दुईमध्येबाट शैलुङलाई छानिएको थियो । 

शैलुङले पाएका तीन ठेक्का करिब तीन अर्ब रुपैयाँका थिए । समयमा मल नल्याएपछि सरकारले पहिलो ठेक्का रद्द गरिसकेको छ । उक्त ठेक्कामा २५ हजार टन युरिया ल्याउन शैलुङले ३२०.२५ डलर प्रतिटन कबोल गरेको थियो । प्रतिडलर एक सय २० रुपैयाँ औसत गणना गर्दा पनि यसका लागि सरकारले ९६ करोड सात लाख भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, समयमा मल नल्याएका कारण आइतबार सरकारले ठेक्का रद्द गरिसकेको छ । 

त्यस्तै, ३० हजार टन युरिया ल्याउन दोस्रोपटक पाएको ठेक्कामा एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो ठेक्कामा शैलुङले ३११.५० डलर प्रतिटनमा कबोल गरेको थियो । त्यस्तै, २५ हजार टन युरिया आयात गर्ने तेस्रो ठेक्काका लागि लागि शैलुङलाई ९६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो ठेक्कामा उसले ३२१.९९ डलर प्रतिटन कबोल गरेको थियो । 

शैलुङबोहक चालू आवका लागि इन्डियन पोटास लिमिटेडले २० हजार टन डिएपी र १० हजार टन पोटासको ठेक्का पाएको छ । त्यस्तै, मुक्तिनाथले २५ हजार टन युरिया र २० हजार टन डिएपीको ठेक्का पाएको छ ।

५% टोलरेन्समा कमिसनको खेल

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले मल खरिदका लागि आह्वान गर्ने टेन्डरमा पाँच प्रतिशत टोलरेन्स राख्ने गरेको छ । पानीजहाजमा ल्याउँदा भिजेर नष्ट हुने वा ड्राइपोर्टमा लोड–अनलोड गर्दा नोक्सानी हुन सक्ने भन्दै टेन्डर गरिएको परिमाणमा पाँच प्रतिशत मल थपघट हुन सक्ने सुविधा दिएको छ । तर, यसलाई कमिसन बुझ्ने र बुझाउने अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्ने गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार पाँच प्रतिशत परिमाण थपघट हुने भनेर राखिएको सुविधाले वार्षिक ५–६ करोड रुपैयाँको मल कम वा बढी आउने गरेको छ । ‘टेन्डरमा कबोल गरेको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्यो भने पाँच प्रतिशत बढी मल ल्याउने गरिएको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘टेन्डरमा कबोल गरेको मूल्यको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भने पाँच प्रतिशत हुन आउने परिमाण कम ल्याउने गरिएको छ । खासमा पाँच प्रतिशतको टोलरेन्स निकै धेरै हो । यसलाई घटाउनुपर्छ ।’

उदाहरणका लागि सैलुङले ठेक्का पाएको ३० हजार टनको पाँच प्रतिशत भन्नाले १५ सय टन मल हुन्छ । सैलुङले प्रतिटन ३११.५० डलरका दरले युरिया ल्याउने भनेको छ । जसअनुसार १५ सय टनको मूल्य पाँच करोड ६० लाख रुपैयाँ (प्रति डलर औसत १२० रुपैयाँ) हुन आउँछ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्यो भने १५ सय टन बढी ल्याउन पाउँछ र कम मूल्यमा ल्याएको मल बढी मूल्यमा बिक्री गरेर अतिरिक्त आम्दानी गर्छ । 

स्रोतका अनुसार प्रतिटन औसतमा डेढदेखि दुई डलरसम्म ठेकेदारले नाफा आउने गरी काम गर्छन् । डेढ डलर प्रतिटन नाफा आउने गरी काम गर्दा १५ सय टन बढी ल्याउँदा ठेकेदारले दुई लाख ७० हजार रुपैयाँ अतिरिक्त कमाउँछ । त्यस्तै, घटेको भाउमा किनेर बढी मूल्यमा बेच्दा थप मुनाफा कमाउँछन् । 

अर्कातिर, यस्तो मल खरिद गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीलाई पनि फाइदा हुन्छ । किनभने कृषि सामग्रीले युरियामा प्रतिटन एक हजार दुई सय २८ रुपैयाँ र डिएपीमा दुई हजार एक सय ७२ रुपैयाँ ५० पैसा कमिसन पाउँछ । उदाहरणका लागि ३० हजार टनको मूल्य घटेको वेला ठेकेदारले पाँच प्रतिशत (१५ सय टन) बढी ल्याउने योजना सुनाए कृषि सामग्रीले सहजै स्वीकृति दिन्छ । किनभने १५ सय टन बढी ल्याउँदा कृषि सामग्रीले पनि १८ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बढी कमिसन पाउँछ । यस्तो कमिसनबाट प्राप्त रकम कृषि सामग्रीले प्रशासनिक खर्चमा देखाएर मनपरी ढंगले उपयोग गर्न पाउँछ । 

ठेक्का प्राप्त भइसकेपछि मल ल्याउने वेला यहाँ कबोल गरेको रकमको तुलनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो भने पाँच प्रतिशत कम ल्याइन्छ । यसरी कम आएको परिमाणको मल ठेकेदारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको भाउअनुसार अन्यत्रै कतै बिक्री गरिदिन्छन् । यसरी बिक्री गरेर पाएको अतिरिक्त मुनाफा कृषि सामग्रीका कर्मचारीसम्मलाई बाँडफाँड हुने गरेको छ ।

‘कतिपय ठेकेदारले त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढेपछि ठेक्काअनुसारको मल नै ल्याउँदैनन् । यहाँको जमानत रकम माया मारिदिन्छन् र उत्पादक देशबाट किनेर बढेको भाउमा अन्यत्र नै बिक्री गरिदिन्छन्,’ स्रोत भन्छ । कृषि सामग्रीको टेन्डरमा धेरैपटक ठेकेदार कम्पनीले कबोल गरेको मूल्यभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ बढेको भन्दै जमानत रकम माया मारेर मल नल्याउने गरेका उदाहरण छन् ।

कृषि सामग्रीसँगै मल ल्याउने साल्ट ट्रेडिङले भने दुई प्र्रतिशत मात्र टोलरेन्स सुविधा दिएको छ । सरकारी अनुदानमा मल ल्याउने दुई कम्पनीको टोलरेन्स फरक भएपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले केही समयअघि साल्ट टे«डिङलाई पनि पाँच प्रतिशत टोलरेन्स राख्न सुझाब दिएको थियो । तर, त्यो दर बढी हुने भन्दै साल्ट ट्रेडिङले अस्वीकार गरेको थियो ।