- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
रेलमार्गका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट ३३ अर्ब ३४ करोड दोहन गरी ठेकेदार पोस्न भइरहेको चलखेलमा न्यायालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहमति दिए पनि रेल विभागकै कर्मचारीको अडानले ठेक्का रद्द भएको छ ।
ठेक्का रद्द भएसँगै प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा नदिई ठेक्का दिने र ‘साइट क्लियर’ नभएको भन्दै आयोजना अलपत्र पार्ने योजना रोकिएको छ । रेलमार्ग ठेक्कामा भएको साठगाँठमाथि नयाँ पत्रिकाले विशेष कभरेज गरेको थियो ।
यस्ता छन् सात कभर स्टोरी
ढुकुटी मासेर ठेकेदार पोस्ने खेल : जग्गा निश्चित नहुँदै रेलका नाममा २८ अर्बको टेन्डर
जम्मा १०६ किमिमा ५४ ठेक्का, आफ्ना सांसदहरूले ठेक्का पाउने भएपछि प्रतिपक्ष पनि मौन
