भुकम्पबाट धेरै क्षति ब्यहोर्नेमध्येको पूर्वी पहाडी जिल्ला दोलखामा ६० हजार ७ सय घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुँदा १८ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख खर्च भएको छ । 

विनाशकारी भुकम्प गएको ५ वर्ष बित्नै लाग्दा दोलखामा ६० हजार ७ सय २६ घरको पुनर्निर्माण सकिएको हो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म दोलखामा निजी आवास निर्माणका लागि मात्रै १८ अर्ब ४४ करोड ९३ लाख ५० हजार रकम खर्च भइसकेको छ । 

सरकारले निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि छनोट गरेका जिल्लाभरका भुकम्प पीडितमध्ये ६ प्रतिशत पीडितले अनुदान सम्झौता नै गरेका छैनन् ।  दोलखामा गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म ७३ हजार ४ सय ६८ लाभग्राही कायम भएकोमा ६९ हजार पीडितले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको दोलखास्थित अनुदान कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सम्झौता भएका भुकम्प पीडितमध्ये ६० हजार सात सय २६ जनाले घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरि बसोबास थालिसकेका छन् ।

छनोट भएका पीडितमध्ये ४ हजार ४ सय ६५ जनाले अहिलेसम्म पनि निजी आवास निर्माण बापतको अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । प्राधिकरणको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा पुर्वाधार विकास कार्यालयका निमित्त प्रमुख अश्विन पोखरेलका अनुसार अनुदान सम्झौता गरेका भुकम्प पीडितमध्ये ६८ हजार ९ सय १५ जना अर्थात ९९.८७ प्रतिशत लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बापतको रकम लगिसकेका छन् ।

पोखरेलले सम्झौता भएकामध्ये ६३ हजार ७ सय ६ जनाले दोस्रो किस्ता र ६० हजार ७ सय २६ जनाले तेस्रो  किस्ता बापतको अनुदान लगिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार तेस्रो किस्ता अनुदान लैजानेहरुले भने घर पुर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न गरि बसोबास थालिसकेका छन् । 

६ प्रतिशत लाभग्राही सम्पर्कमै छैनन्  ः प्राधिकरण 
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले पटक पटक म्याद थप गरेपनि दोलखाका ६ प्रतिशत लाभग्राही भने सम्झौता गर्न नआएको कार्यालयले जनाएको छ । प्राधिकरणको पछिल्लो निर्णय अनुसार  २०७७ पौष मसान्त भित्र सम्झौता नगरे त्यस्ता लाभग्राहीहरुलाई अनुदान उपलब्ध नगराउने भनेपनि अहिलेसम्म त्यस्ता पीडितहरु सम्पर्कमा नआएको निमित्त प्रमुख पोखरेलको भनाई छ ।

 लाभग्राही सूचीमा नाम आउँदा आउँदै पनि किन अनुदान सम्झौता गर्न भूकम्पपीडित आउँदैनन त ?  भन्ने नयाँ पत्रिकाको जिज्ञासामा निमित्त प्रमुख पोखरेलले भने ‘यस विषयमा खासै अध्ययन नभएतापनि एउटै घरमा धेरै जनाको लाभग्राही सूचीमा नाम आएको तथा एउटा व्यक्तिको अर्को स्थानमापनि बस्न योग्य घर भएकोले अर्को घर आवश्यक नै नभएकोले पनि हुन सक्छ ।’ 

उनले  सरकारले उपलब्ध गराउने रु. ३ लाखले मात्रै घर नबन्ने भएकोले पनि लाभग्राहीहरु सम्पर्कमा नआएको हनसक्ने प्रतिक्रिया दिए ।  उनका अनुसार कतिपय मर्मतमा परेका भुकम्पपीडित अर्थात प्रवलीकरण लाभग्राहीहरुले पुनर्निर्माण लाभग्राही परिवर्तनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँदा पनि अनुदान सम्झौता हुन नसकेको हो । 

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पछिल्लो पटक अनुदान सम्झौता गरी पहिलो किस्ता लिएपछि मात्रै लाभग्राही परिवर्तनका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको हुँदा केही पीडितले यस विषयमा कार्यालयसँग जानकारी लिने गरेको बताइएको छ । 

८२ लाख अनुदान फिर्ता 
कार्यालयले लाभग्राही सूचिमा नाम परेका र घर नबनाउने तथा पहिलो किस्ता बापतको अनुदान लैजाने भुकम्प पिडितहरुलाई यस अघि घर ठेगानामा पत्राचार समेत गरेको थियो । पत्रमा घर निर्माण सुरु नगर्नुका कारण, अन्तिम समयसीमा तथा नबनाउने हो भने अनुदान फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएको निमित्त कार्यालय प्रमुख पोखरेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार सोही पत्र तथा कतिपय स्वेच्छीक तरिकाले पनि १ सय ५५ जनाले पहिलो किस्ता बापतको ५० हजार  र ३ जनाले दोस्रो किस्ता बापतको १ लाख ५० हजार गरि ८२ लाख अनुदान लाभग्राहीबाट फिर्ता भएको बताए । 

लाभग्राही सूचीमा पार्न २ हजार ७ सयको पुनरावेदन 
घर निर्माणका लागि अनुदान उपलब्ध गराइ पाउँ भन्दै गुनासो फारम भरेका भुकम्प पिडितमध्ये पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गैरलाभग्राही कायम गरि पठाएका दोलखाका ८ हजार ५ सय ४ जना मध्ये २ हजार ७ सय ३४ जनाले पुनरावेदन गरेका छन् ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले गैरलाभग्राही कायम गरि पठाएका भुकम्प पिडितहरुलाई असौज १४ गतेसम्म आफु लाभग्राही सुचिमा पर्न आवश्यक प्रमाण सहित पुनराबेदन गर्ने समयसिमा तोकेको थियो । कोरोना भाइरस कोभिड १९ का कारण भएको लकडाउन र निशेधाज्ञाले केही असर गरेको भन्दै यो संख्या अझै बढ्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । 
फोटो