- वि.सं २०८१ बैशाख ८ शनिबार
सरकारले १ असारदेखि नदीजन्य सामग्री उत्खननका लागि खोला प्रवेशमा रोक लगाएको छ ।
यो समयमा नदीजन्य सामग्री उत्खनन् गर्न नहुने भनिए पनि स्थानीय तहको बेवास्ताका कारण झापामा भने अझै पनि नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहेको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाको बेवास्थाका कारण अहिले पनि खोलाभरि ट्रयाक्टर तथा ट्रिपर भेटिन्छन् ।
अर्जुनधाराभित्र पर्ने टाङटिङ र बिरिङ खोलामा उत्खननकाे क्रम अझै रोकिएको छैन । बर्खाको समयमा पनि खोलामा मेसिन नै प्रयोग गरेर उत्खनन् गरिरहेको भेटिन्छ ।
चुरे क्षेत्रमा रहेको अर्जुनधारा नगरपालिकाले नदी संरक्षण र तटबन्धनका लागि राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमबाट पनि बजेट पाएको छ । तर, बर्खाको समयमा अवैध उत्खनन् हुँदा पनि नगरपालिका भने मौन छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाले गत हिउँदमा पनि आन्तरिक किचलोका कारण खोला ठेक्का लगाउन सकेको थिएन । त्यो समयमा पनि ट्रिपर र ट्रयाक्टर खोलाभरि हुन्थे । त्योवेला पनि अनुगमन नगरेको स्थानीय तहले यसवेला पनि खोला प्रवेश गर्ने हुलका हुल ट्रयाक्टर तथा ट्रिपरलाई रोक लगाउन सकेको छैन ।
खोलाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको अर्जुनधारा नगरपालिकाले खोलामा चासो नदेखाउँदा निषेधित समयमा पनि खोला उत्खनन् भइरहेको छ ।
खोला उत्खनन् बन्द भएको अवस्थामा मात्र इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीले ३८ वटा ट्रयाक्टर, एउटा जेसिबी र सातवटा ट्रिपर तथा दुईवटा पिकअप र एउटा बोलेरो खोलाबाट नियन्त्रणमा लिएर नगरपालिकालाई बुझाएको छ ।
जसबापत नगरपालिकालले पाँच लाख ३७ हजार राजस्वसमेत संकलन गरेको छ । प्रहरीले भने उक्त क्षेत्रमा केही सक्रियता बढाएको भए पनि उत्खनन् रोकिएको छैन ।
तर, स्थानीय तहले चासो नदिँदा अझै पनि खोला उत्खनन् गर्ने क्रम रोकिएको छैन । प्रहरीको एउटा समूह खोलामा नै निगरानीका लागि राखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीका प्रमुख डिएसपी मुकुन्द रिजालले बताए ।
तर, सम्बन्धित निकायले चासो नदेखाउँदा प्रहरीलाई मात्र हम्मेहम्मे परेको उनको भनाइ छ ।
‘प्रहरीको दायित्व अरू पनि छन् । हाम्रो क्षेत्र पनि ठूलो छ । जनशक्ति सीमित छ । तैपनि एउटा टोली त्यहीँ खटाएको छु’, डिएसपी रिजालले भने, ‘प्रहरीको मात्र सक्रियताले नियन्त्रण गर्न मुस्किल छ । एकातिर गयो अर्कोतिरबाट चोरी हुन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायले पनि सहयोग र साथ दिनुपर्छ । हामी त गम्भीर छौँ ।’
जिल्ला समन्वय समिति झापाले अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएको जनाएको छ । ‘ठेक्का लगाएको वेलामा मापदण्डअनुसार भए–नभएका मात्र हेर्छौँ,’ जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेलले भने, ‘बन्द अवस्थामा अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई नै छ ।’
तर, स्थानीय तहले भने आफ्नो जिम्मेवारी खोला मात्र नभएर अरू पनि भएको भन्दै पन्छिने गरेको छ ।
अर्जुनधारा नगरपालिकाकी उपप्रमुख कमल खतिवडाले खोलाको रेखदेख प्रहरीले गर्ने बताइन् ।
‘हामीले वेलावेलामा त हेरेकै छौँ । खोलाको अवस्थाबारे प्रतिवेदन नै बनाएर बुझाएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त प्रहरीले हेर्ने हो । हामीले अरू पनि काम गर्नुपर्छ । खोला मात्र हेर्न भ्याउँदैनौँ ।’
खोलाको अनुगमन नगरे पनि अर्जुनधारा नगरपालिकाले प्रहरीले बुझाएको सवारीलाई भने जरिवाना लिने गरेको छ ।
नगरपालिकाका अनुसार ट्रिपरलाई दश हजार, पिकअप र ट्रयाक्टरलाई साढे सात हजार जरिवाना लिइने गरिएको छ ।
तर, उक्त नगरपालिकाले निषेधित समयमा खोला उत्खननमा रोक लगाउन कुनै तदारुकता देखाएको छैन ।
