मुलुक कोरोनाको संकटमा जुधिरहेको छ, तर खेतीयोग्य जमिनको प्लटिङ रोक्न तीन वर्षदेखि बन्द गरिएको कित्ताकाट यही वेला जग्गा दलालको हितमा खुला गरियो

भूउपयोग ऐनअनुसार जमिनको वर्गीकरण नै नगरी सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोलेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जग्गा कित्ताकाट रोक्नका लागि यसअघि भएको सबै निर्णय खारेज गरेको हो । मन्त्रालयले खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण भएको भन्दै २६ साउन २०७४ देखि जग्गाको कित्ताकाट रोकेको थियो । तर, ऐन बने पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि भूउपयोग नियमावली नै नबनीकन सरकारले जमिनको कित्ताकाट खोलेको हो । यसअघि नै भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले २०७५ पुस २७ गते मन्त्रालयले भूउपयोग ऐन जारी नहुँदासम्म स्थानीय सरकारको सिफारिसमा खेतीयोग्यबाहेक अन्य जमिन कित्ताकाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेकी थिएन । 

अहिले भूउपयोग ऐन जारी भइसकेकाले यसअघिका सबै निर्णयहरू खारेज गरिएको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले बताए । तर, ऐनबमोजिम, उपयोगबमोजिम जमिनको वर्गीकरण संघीय सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसका लागि नियमावली आवश्यक छ । तर, जमिनको वर्गीकरण नै नगरी कृषियोग्य जमिनको खण्डीकरण खुलाउने निर्णय मन्त्री अर्यालले गरेकी हुन् । मुलुकको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा लगाउनुपर्ने वेला सीमित व्यवसायीलाई लाभ पु¥याउने गरी मन्त्रालयले निर्णय गरेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्कै सदस्यले त्यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । ‘खेतीयोग्य जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्दै व्यावसायिक खेतीलाई अघि बढाउनुपर्नेछ, तर त्यस्तो जमिन किनबेचमा सक्रिय दलालहरूलाई फाइदा पु¥याउने गरी सरकारले निर्णय गरेको छ,’ उच्च सरकारी स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई बतायो ।    

अबदेखि जग्गा कित्ताकाट गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् । स्थानीय सरकारले भूउपयोग ऐन र स्थानीय सरकार ऐनअनुसार भूमिको वर्गीकरण गर्न सक्ने अधिकार प्राप्त गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीले बताए । मन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई भूउपयोग नक्सा उपलब्ध गराउनेछ । सोही आधारमा स्थानीय सरकारले भूउपयोग ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गर्नेछन् । तर, प्रचलित ऐनलाई भने पालना गर्नुपर्ने उनले बताए । 

ठूला व्यवसायीको दबाबमा खोलियो कित्ताकाट
सरकारले ठूला व्यवसायीहरूको दबाबमा अहिले जग्गा कित्ताकाट खुला गरेको रियल इस्टेट एजेन्ट एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष ईश्वर खरेलले बताए । कोरोना संक्रमणका कारण धेरै व्यवसायी टाट पल्टिएका कारण व्यवसायीले मन्त्रालयलाई कित्ताकाटका लागि दबाब दिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘आमजनताको हितका बारेमा सरकारले सोचेको भए पहिले नै खुलाइसक्थ्यो ।’ कोरोना संक्रमणका कारण थलिएको नेपालको अर्थतन्त्र घरजग्गा व्यवसायले चलायमान हुने घरजग्गा व्यवसायी विपिन चित्रकारले बताए । ढिलै भए पनि सरकारले कित्ताकाटलाई खुला गरेकोमा व्यवसायी उत्साहित भएको उनले बताए । जग्गा कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा जग्गा बिक्री गर्नकै लागि अंशबन्डा गर्ने, चोरबाटो अपनाउने गरेका थिए । 
   
के छ भूउपयोग ऐनमा ? 
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि भन्दै भूउपयोग ऐन २०७६ जारी गरेको हो । ऐनअनुसार भूमिलाई ९ वर्गमा विभाजन गरिएको छ । ऐनअनुसार भूमिलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदी, खोला, ताल, सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । ऐनमा आवासीय क्षेत्रमा मात्रै जमिनको कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ । सरकारले भूउपयोगअनुसार जमिनको वर्गीकरण गर्नुपर्ने र सोहीअनुसार मन्त्रालयले प्रत्येक स्थानीय तहको भूउपयोग क्षेत्र नक्सा तयार गर्नुपर्नेछ । यो ऐन जारी भएको एक वर्षभित्रमा मन्त्रालयले स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तयार गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । तर, मन्त्रालयले यो कुनै काम गरेको छैन । आवश्यक नीतिगत व्यवस्था नै नगरी, जमिनको वर्गीकरण नै नगरी जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु उचित नहुने जानकारहरू बताउँछन् । 

कार्यक्षेत्र नै नभएको विषयमा अख्तियारको निर्देशन 
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भूमि मन्त्रालयलाई जग्गाको कित्ताकाट खोल्न निर्देशन दिएको थियो । जबकि, त्यसरी कुनै मन्त्रालय वा सरकारी निकायलाई निर्देशन दिने अधिकार अख्तियारलाई संविधान र कानुनले दिएको छैन । कित्ताकाट रोक्दा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै अख्तियारले मन्त्रालयलाई सो खोल्न गत असारमा निर्देशन दिएको थियो । ‘जग्गा दलालको दबाबमा अख्तियारले कार्यक्षेत्रमै नपर्ने विषयमा निर्देशन दियो, त्यही निर्देशन पालना गर्ने भन्दै मन्त्रालयले कित्ताकाट खोलेको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

सर्वोच्च र अख्तियारको निर्देशन मानेका हौँ : पद्माकुमारी अर्याल मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण

अचानक जग्गाको कित्ताकाट खोलियो नि, किन ? 
सर्वोच्च अदालतले धेरै पहिलादेखि निर्देशनात्मक आदेश गरेको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि दुईपटक सुझाब दिइसकेको छ । पछिल्लोपटक गत असारमा पनि १० बुँदे सुझाब दिएको थियो । त्यसपछि हामीले धेरै छलफल गरेर नै निर्णय गरेका हौँ । यो अचानक गरेको निर्णय होइन । 

हामीले आमनागरिकको आवश्यकतालाई महसुस गरी यो व्यवस्था गरेका हौँ । २०७४ साउनमा पहिलोपटक कित्ताकाटमा रोक लगाउँदा ११ कम्पनीले मात्रै कित्ताकाट गर्न सक्ने व्यवस्था गरियो । त्यो पनि त्रुटिपूर्ण थियो । त्यसैले हामीले २०७५ पुसमा स्थानीय सरकारको सिफारिसमा कित्ताकाट खुलाएका थियौँ । तर, त्यो व्यवस्थाले पनि टाठाबाठाले अंश लगाउने भन्दै पटकैपिच्छे कित्ताकाट गर्ने, मुद्दा हाल्ने, मिलापत्र गर्ने र कर्मचारीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर काम गरे । तर, आममानिसले आफ्नो व्यवहार मिलाउनसमेत खरिद–बिक्री गर्न पाएनन् । त्यसैले हामीले यो निर्णय गरेका हौँ । 

खेतीयोग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्ने सरकारको प्रयास त अधुरै रहने भयो नि ?
होइन, त्यो त हामीले भूउपयोग ऐनमा नै व्यवस्था गरेका छौँ । हामीले प्रचलित ऐनअनुसार भन्ने बुँदा राखेका छाैं । त्यसैले अब पनि कित्ताकाट गर्दा भूउपयोग ऐनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

तर, जग्गाको वर्गीकरण नै नभएपछि कसरी कित्ताकाटमा नियन्त्रण हुन्छ त ?
अब जग्गाको वर्गीकरण स्थानीय सरकारले गर्नेछ । भूउपयोग ऐनअनुसार जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ । ऐनअनुसार हामीले स्थानीय सरकारलाई भूउपयोग नक्सा उपलब्ध गराउनेछौँ । हामीले आधा स्थानीय तहलाई नक्सा उपलब्ध गराएका छौँ । सोही नक्साअनुसार स्थानीय सरकारले व्यक्तिको जग्गाको वर्गीकरण गर्नेछ । वर्गीकरणअनुसार नै खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा गरी कित्ताकाटको व्यवस्था गर्नेछ । 

ठूला व्यवसायीको दबाबका कारण जग्गाको कित्ताकाट खोलेको भन्ने आरोप छ नि ! 
मानिसले आ–आफ्नो क्षमताअनुसार आरोप–प्रत्यारोप गरिरहन्छन् । तर, हामीले गरेका निर्णय हेर्‍यौँ भने हामीले व्यवसायीलाई भन्दा पनि आमनागरिकका लागि निर्णय गरेका छौँ । त्यसैले हामीले अरूको कुराभन्दा पनि आफ्नो निर्णयलाई हेर्ने हो ।