मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
२०७७ भदौ २३ मंगलबार ०४:०७:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

निजामती पुरस्कारमा कोभिड–१९ को उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी उपेक्षित

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ भदौ २३ मंगलबार ०४:०७:००

सिफारिस समितिमै बसेकाको मनोमानी, विभागीय कारबाही भोगेका कर्मचारी छनोट समितिका सदस्यसचिव 

यो वर्ष कोभिड– १९ को उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । कसलाई के कारण पुरस्कार दिने निर्णय भयो भनेर सार्वजनिक गरे अलि पारदर्शी हुन्थ्यो । पुरस्कार, तक्माजस्ता विषयमा निष्पक्षता हुन नसकेको देखिन्छ । पुरस्कार दिँदा आमनागरिकले अनुभूत हुने गरी पब्लिक फिगरलाई समेत समेट्नुपर्छ । तर, त्यस्तो परिपाटी सुरु हुन सकेको छैन : पूर्णचन्द्र भट्टराई, पूर्वसचिव

........................

निजामती सेवा दिवसको अवसरमा सरकारले घोषणा गरेको उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पुरस्कारमा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिएका र दुर्गममा कार्यरत कर्मचारी उपेक्षामा परेका छन् । यसबाहेक सरकारले संघका कर्मचारीलाई मात्र निजामती पुरस्कार दिएको भन्दै कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ । 

सरकारले १० जनालाई उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी तथा अन्य ३० जनालाई निजामती कर्मचारी पुरस्कार दिने निर्णय गरेको छ । जसको छनोट पनि निष्पक्ष हुन नसकेको कर्मचारीको गुनासो छ । पुरस्कार पाउने ४० जना सबै कर्मचारी संघमा दरबन्दी भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका निजामती कर्मचारीले आफूहरूको अपमान भएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । 

कोभिड– १९ को नियन्त्रण तथा उपचारमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी उपेक्षित भएका छन् । ४० जना पुरस्कृत हुँदा स्वास्थ्य सेवाबाट शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालकी उषादेवी देवकोटा मात्र पुरस्कारको सूचीमा परेकी छिन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा समेत काम गरेका पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार यो वर्ष कोभिड– १९ को उपचारमा खटिएका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो । 

पुरस्कृत हुने ४० मध्ये २३ जना उपत्यकामा कार्यरत छन्, त्यसमध्ये पनि धेरैजना सिंहदरबारमा कार्यरत । उत्कृष्ट निजामती कर्मचारी पाउने १० मध्ये आठजना राजधानीमा कार्यरत छन् । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहाल, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत परराष्ट्रका सहसचिव सुशील लम्साल, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्याल, नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशी, संघीय मामिलाका उपसचिव डिलाराज रेग्मी, सिडिई सुरतकुमार बम, लोकसेवा आयोगका उपसचिव टामलाल पाण्डे, झापाको कमल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास श्रेष्ठ, शुक्रराज ट्रपिकल अस्पतालकी उषादेवी देवकोटा तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका हल्का सवारीचालक धनबहादुर लामा छन् । 

उपत्यकाबाहिरबाट छनोट भएका कमल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृहजिल्लामा कार्यरत भएकाले पुरस्कार पाएको स्रोत बताउँछ । निजामती सेवा पुरस्कार पाउने अन्य ३० जना पनि सुगममै कार्यरत छन् । मुख्यसचिव अध्यक्षताको समितिले पुरस्कार छनोट गर्दछ । जुन पारदर्शी नहुने भएकाले हरेक वर्ष विवादमा पर्ने गरेको छ । मुख्यसचिवले छनोटलाई वस्तुगत बनाउन नसकेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । त्यस्तै पुरस्कारमा प्रशासन सेवाका कर्मचारीको हालिमुहाली छ । 


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी निजामती सेवा नियमावलीमै भएको प्रावधानअनुसार पुरस्कारका लागि कर्मचारी छनोट भएको बताउँछन् । प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित सरकारले नै पुरस्कार दिने भएकाले उनीहरूलाई नसमेटिएको उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारहरूले नै पुरस्कार दिन थालिसकेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘समायोजन भइसकेका कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्दा केन्द्रले हस्तक्षेप ग¥यो भन्ने पनि आउन सक्छ ।’ निजामती सेवा नियमावलीमा नै भौगोलिक दृष्टिले समावेशी हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

उपत्यकाकै कर्मचारी धेरै पर्नुमा भने दुर्गममा संघीय कार्यालय कम हुनु नै प्रमुख कारण भएको उनको भनाइ छ । कतिपय कार्यालयले नियमअनुसार सिफारिस नै नगरेकाले पनि ती कार्यालयका कर्मचारी छुटेको हुन सक्ने उनी बताउँछन् । 

पूर्वसचिव भट्टराई निजामती कर्मचारी पुरस्कार छनोट वस्तुगत हुन नसकेको बताउँछन् । भन्छन्, ‘कसलाई के कारण पुरस्कार दिने निर्णय भयो भनेर सार्वजनिक गरे अलि पारदर्शी हुन्थ्यो । पुरस्कार, तक्माजस्ता विषयमा निष्पक्षता हुन नसकेको देखिन्छ । पुरस्कार दिँदा आमनागरिकले अनुभूत हुने गरी पब्लिक फिगरलाई समेत समेट्नुपर्छ, तर त्यस्तो परिपाटी सुरु हुन सकेको छैन ।’ 

कारबाही भोगेका नै छनोट समितिका सदस्यसचिव 

उत्कृष्ट कर्मचारीमा पर्न १० वर्षदेखि कुनै विभागीय कारबाही नभोगेको हुनुपर्ने मापदण्ड छ । तर, छनोट समितिकै सदस्यसचिव भने कारबाही भोगेका व्यक्ति छन् । पुरस्कार छनोट समितिका सदस्यसचिव संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सूर्यप्रसाद गौतम हुन् । जो सहसचिव हुँदा लोकसेवा आयोगको परीक्षामा आफ्नै श्रीमतीको कापी जाँचेको घटनामा विभागीय कारबाही परेका कर्मचारी हुन् । 

त्यस्तै, समितिमा रहेकाले पनि आफूनिकट कर्मचारीलाई पुरस्कार दिने गरेको आरोप छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा मातहतका चार कर्मचारीले पुरस्कार पाएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका दुई कर्मचारी पुरस्कार पाउने सूचीमा छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव पनि समितिमा हुने गर्दछन् । 

कानुन मन्त्रालयका सहसचिवसहित कानुन तथा न्याय सेवाका चार कर्मचारी छनोटमा परेका छन् । कानुन मन्त्रालयका सचिव पनि छनोट समितिमा हुने गर्दछन् । ‘प्रायः सधैँ सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीले पालैपालो पुरस्कार पाउँछन्,’ एक उच्चपदस्थ कर्मचारी भन्छन्, ‘फिल्डमा गएर सेवा दिनेले विरलै पाउने गरेका छन् । जामती सेवा ऐनमा सर्वाेत्कृष्ट कर्मचारीसमेत छान्ने प्रावधान भए पनि ०७३ यता कसैलाई पनि सो पुरस्कार दिइएको छैन । कसलाई दिने भन्ने विषयमा विवाद हुने भएकाले पनि छनोट हुन नसकेको हो । हरेक वर्ष निजामती सेवा दिवसका अवसरमा कर्मचारी पुरस्कृत गरिने भए पनि कोराना महामारीका कारण यस वर्ष औपचारिक रूपमा दिवस मनाएन । अवस्था सामान्य भएपछि पुरस्कार वितरण हुने सहसचिव अधिकारीले बताए ।