सर्वोच्चको परमादेशमा छ, ‘कोभिड–१९ का कारणले महिला घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको, तर घरेलु हिंसा बढिरहेको हुँदा महिला आफ्नै घरभित्र पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यसरी बढ्दो क्रममा रहेको लैंगिक हिंसालाई कोभिड– १९ महामारीले निम्त्याएको अर्को छाया महामारीसमेत भनिएको छ ।’ 

११ चैतदेखि ३ साउनसम्म एक हजार चार सय ६३ वटा महिला हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । प्रहरीका अनुसार लकडाउन हुँदाको बखत चैत ११ देखि साउन १० सम्म सात सय १७ बलात्कार र झन्डै दुई सयवटा बलात्कार प्रयासका घटना भएका छन् ।

लकडाउन तथा ठाउँठाउँका निषेधाज्ञाले महिलामाथि भइरहेका विभिन्न हिंसाका घटना बाहिर आउन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ । न्याय दिने निकाय बन्द हुँदा उनीहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ । 

कोरोना महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि जारी लकडाउनमा अप्रत्यासित रूपमा महिला हिंसा बढेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले लकडाउन महिलाका लागि ‘छाया महामारी’ बनेको व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चले महामारीको समयमा महिला हिंसा बढेकाले सहज उजुरी लिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको छ । 

महामारीका समयमा महिला थप पीडित बनेको र सरकारले यसमा ध्यान नदिएको भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले सरकारको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । परमादेशमा प्रहरी, अदालतजस्ता कार्यालयसँग समन्वय गरी उपयुक्त उपाय अपनाउन भनिएको छ । 

‘कोभिड– १९ का कारण महिला घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको, तर घरेलु हिंसा बढिरहेको हुँदा महिला आफ्नै घरभित्र पनि असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् । यसरी बढ्दो क्रममा रहेको लैंगिक हिंसालाई कोभिड– १९ महामारीले निम्त्याएको अर्को छाया महामारीसमेत भनिएको छ,’ परमादेशमा छ । 

लकडाउन तथा ठाउँठाउँका निषेधाज्ञाले महिलामाथि भइरहेका विभिन्न हिंसाका घटना बाहिर आउन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ । न्याय दिने निकाय बन्द हुँदा उनीहरू न्यायबाट वञ्चित रहेको सर्वोच्चको भनाइ छ । 

महामारीमा विश्वमै अन्य अपराध घटेको देखिए तापनि घरेलु हिंसा र महिलाविरुद्धका अपराध बढेको बताइएको छ । सरकारले लागू गरेको लकडाउन तथा निषेधाज्ञाको समयमा अन्य अपराध घटे पनि महिलाविरुद्धका अपराधमा खासै कमी आएको छैन । खासगरी घरेलु हिंसाका घटना उस्तै रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

११ चैतदेखि ३ साउनसम्म एक हजार चार सय ६३ वटा महिला हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । लकडाउन प्रभावमा हुँदाको बखत चैत ११ देखि साउन १० सम्म सात सय १७ बलात्कार र झन्डै दुई सयवटा बलात्कार प्रयासका घटना प्रहरीको जानकारीमा आएको छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले यी यस्ता घटना सबैभन्दा धेरै घरमै हुने गरेको देखिएको बताउँछ । यस अवधिमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकविरुद्ध चार हजार चार सय ४८ घटना भएका छन् । 

सर्वोच्चले अनलाइन सुनुवाइलाई अभ्यासमा ल्याउन पनि आदेश दिएको छ । आदेशमा छ, ‘नेपालमा पनि सहज रूपमा अनलाइन केस रिपोर्टिङ गर्न सकिने व्यवस्था मिलाई तथा अनलाइन सुनुवाइलाई अभ्यासमा ल्याई लैंगिक हिंसाबाट महिलाको सुरक्षा र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुवेर कडायत महिलाविरुद्धका सम्भावित अपराध कम गर्न अहिलेको अवस्थामा प्रहरीले अनलाइनमार्फत उजुरी दिन सकिने व्यवस्था मिलाइएको बताए । 

सर्वोच्चले आदेशमा महिला हिंसा नियन्त्रणका लागि महिला आयोगले चलाएको हेल्पलाइन प्रभावकारी नरहेकोसमेत उल्लेख गरेको छ । सबै स्थानीय तहमा फेसबुक र टेलिफोनको माध्यमबाट उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था गर्नसमेत आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले यस्ता हेल्पलाइन सञ्चालन गर्न र सबैलाई यसबारे जानकारी दिन भनेको छ ।

महामारीको समयमा मातृशिशु तथा सुत्केरी मृत्युदर बढ्दो भएकाले सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐन, २०७५ सँग सम्बन्धित नियमावलीसमेत बनाउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवतीजस्ता ‘उच्च जोखिम समूह’का लागि छुट्टै क्वारेन्टिन र आइसोलेसन व्यवस्था गर्न परमादेशको माग थियो । ‘महामारीको समयमा पनि महिलाको फरक अनुभूति रहेको र त्यस्तो अनुभूति पुरुषले गर्न सक्दैन,’ आदेशमा छ । 

लकडाउनका समय घरेलु हिंसा र यौन हिंसाजस्ता घटनामा निकै वृद्धि भए पनि न्यायिक निकायमा महिलाको पहुँच नभइरहेका कारण न्यायिक सेवामा सहज पहुँचका साथै त्यस्ता निकायबाट प्रभावकारी सेवाका लागि परमादेश माग गरिएको थियो । अधिवक्ता रोश्नी पौडेल र सरोजकृष्ण घिमिरेले कोरोना नियन्त्रण उच्चस्तरीय समिति, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयलगायतलाई विपक्षी बनाई जेठको मध्यमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले २१ साउनमा गरेको आदेश १९ भदौमा सार्वजनिक गरिएको हो ।

लैंगिकमैत्री र समावेशी संयन्त्र बनाउन निर्देशनात्मक आदेश

सर्वोच्चले कोरोना रोकथामका लागि बनाइने संयन्त्र लंैगिकमैत्री र समावेशी बनाउनसमेत आदेश दिएको छ । ‘महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितताका लागि आगामी दिनमा हुने कोभिड–१९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि छलफल, योजनाको निर्माण, व्यवस्थापन, अनुगमन, प्रक्रियालगाय

 निर्णय प्रक्रियामा र यससम्बन्धी बन्ने सबै समितिमा संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्म र लैंगिक समानताको अवधारणाअनुसार समावेशिताको सुनिश्चितता गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ,’ आदेशमा छ । 

दायर रिटमा कोरोना महामारी रोक्न बनाइएको सरकारी संयन्त्रमा महिला सहभागिता नभएको तथा उक्त संयन्त्रले लैंगिकमैत्री प्रतिकार्य गर्न नसकेको मुद्दा उठाइएको थियो । महिलामाथि हुने प्रतिकूल तथा असमान असरहरूको प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि हुने सबै कार्यमा ‘फेमिनिस्ट रेस्पोन्स’ र सहभागिता हुन आवश्यक भएको सर्वोच्चको आदेशमा छ ।्

संकट व्यवस्थापनका सरकारी कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर, ‘उच्च जोखिम समूह’लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश

वर्तमान समयमा कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापनका कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ । ‘नेपाल सरकारको उपर्युक्त पहलकदमीहरूसमेतबाट विद्यमान महामारीको संकट तथा यस महामारीले निम्त्याएका विकराल अवश्यम्भावी दुस्परिणमहरूको समेत उचित व्यवस्थापन हुन सकेको देखिँदैन,’ आदेशमा छ । 

यसैकारण आवश्यक कानुन तर्जुमाका लागि समेत सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । सर्वोच्चले आवश्यक कानुन बनाउन विभिन्न समयमा दिइएका आदेश स्मरण गर्दै त्यसअनुसार नयाँ कानुन निर्माण गर्न भनेको छ । ‘कोभिड– १९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग नियमन ऐन, २०२० लगायत प्रचलित कानुनको पर्याप्तता र प्रभावकारिता छ–छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदनबमोजिम उपयुक्त र आवश्यक लैंगिक मैत्रीय र ‘उच्च जोखिम समूह’लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानुन बनाउन नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ आदेशमा छ ।