शिक्षा मन्त्रालयले वैकल्पिक विधिबाट भएको पठनपाठनलाई शैक्षिक सत्रमा गणना हुने गरी औपचारिक मान्यता दिएको छ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कोभिड– १९ को संक्रमण लामो समयसम्म रहने भएपछि रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन तथा होम स्कुलिङको माध्यमबाट भएका सिकाइका गतिविधिलाई औपचारिक मान्यता दिएर अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्ने बताए ।

शुक्रबार भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गरी शिक्षामन्त्री पोखरेलले विद्यालय सञ्चालनमा अवरुद्ध भए पनि विद्यार्थीको सिकाइ अवरुद्ध नहुने बताए । सबैका लागि वैकल्पिक शिक्षा नारासहित विद्यालयले वैकल्पिक विधिबाट सिकाइ बढाउन अझै भूमिका खेल्ने बताए । 

मन्त्रालयले ‘वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका– २०७७ संशोधन गरेकोसमेत मन्त्री पोखरेलले बताए । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘वैकल्पिक विधिबाट हुने पढाइलाई मूल बनाउन नयाँ ढंगले निर्देशिका परिमार्जन गरेका छौँ ।’ 

परिमार्जित निर्देशिकाले धेरै विषयवस्तुमा स्पष्ट पाउने उनले बताए । यसअघि वैकल्पिक पद्धतिलाई आत्मसात् नगरिएको र अहिले यस पद्धतिलाई आत्मसात् गरेर शैक्षिकसत्रसँग गणना गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । निर्देशिका परिमार्जनसँग बजेटमा समेत पुनरावलोकन हुने उनले बताए । 

विद्यालयको शैक्षिक सत्र, २०७७ को करिब साढे चार महिना बितिसकेकोले अहिलेको पाठ्यक्रमलाई यथावत् रूपमा अघि बढाउन कठिन हुने ठहर गर्दै विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रमको संश्लेषण (कस्टमाइजेसन) गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।

शिक्षामन्त्रीले  विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई कम्तीमा ६ महिनाको कोभिड केन्द्रित क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिइसकेको छन् । धेरै विश्वविद्यालयहरूले कार्यतालिका मन्त्रालयमा पठाइसकेका पनि छन् । त्यसलाई विद्यार्थीका लागि सार्वजनिक गरिदिन सम्पूर्ण विश्वविद्यालयलाई अनुरोध गरेका छन् ।

निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउने बाटो खुला
सरकारले निजी विद्यालयलाई शुल्क उठाउन बाटो खुला गरिदिएको छ । स्थानीय तहको अनुमति लिएर शुल्क लिन पाउने गरी व्यवस्था गरेको शिक्षामन्त्री पोखरेलले बताए । लामो समयदेखि शिक्षक कर्मचारीले तलब नपाएको र अन्य व्यावहारिक समस्या समाधान गर्न शुल्क लिन पाउने बाटो खुला गरेको उनले बताए । कतिपय निजी विद्यालयले शिक्षक कर्मचारीलाई गत चैतभन्दा अघिदेखिको तलबसमेत दिएका छैनन् ।