आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाबअनुसार कार्यबोझ र कार्य प्रकृतिको आधारमा आवश्यक नदेखिएका र काममा दोहोरोपन भएका सार्वजनिक निकाय खारेज गर्ने र अत्यावश्यक सेवाबाहेकका सार्वजनिक निकायका सबै रिक्त दरबन्दीमा नयाँ नियुक्ति रोक्का गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यस घोषणाविपरीत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिव र सहसचिवस्तरमा मात्र बढुवा खुल्ने गरी विज्ञापनका लागि लोकसेवा आयोगमा पठाउँदै छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।

१. देश आर्थिक संकटमा परेको वेलामा सार्वजनिक खर्च कटौती गरी मितव्ययिता अपनाउने सरकारको आफ्नै घोषणा कार्यान्वयन गर्न नदिने को हो ?

२. खुला परीक्षा सञ्चालन नै गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रचलित कानुनको बर्खिलाफ हुने गरी बढुवा मात्र गराउने उद्देश्यले लाग्ने निहित स्वार्थधारी को हुन् ? 

३. अहिलेको स्थितिमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका पद र सचिवबाहेक निजामती सेवाका अरू कुनै पनि पद अत्यावश्यकमा पर्दैनन् । भएकै सहसचिव र उपसचिवहरूसमेत बन्दाबन्दीलगायतले कामविहीन भएका छन् । यो अवस्थामा आर्थिक रूपले जर्जर भएको मुलुकमा किन ती पदमा मात्र थप कर्मचारी चाहियो ?

४. लोकसेवा आयोगले गत सालकै परीक्षाहरूको नतिजा निकाल्न सकिरहेको छैन । अत्यधिक सेवाग्राहीको चाप भएको स्थानीय तहमा अभाव रहेका चौथोदेखि छैटौँ तहसम्मका कर्मचारी पूर्ति गर्न चासो नदिने, तर अत्यधिक कर्मचारी भएको संघमा चाहिँ उप र सहसचिवमा बढुवा खोल्नुपर्नाको कारण के हो ? यी विषयमा लोकसेवा आयोगले पनि विचार गरोस् ।