प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त पठाइएका कार्यक्रमको रकम अन्य प्रयोजनमा खर्च गर्न नपाइने

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको रकम अन्य प्रयोजनका लागि खर्च गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को ९ भदौको बैठकका निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रदेश र स्थानीय तहले ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रमअनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको बताएका हुन् । 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ससर्त वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरूको प्राविधिक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टिङ तथा तथ्यांक व्यवस्थापनका सर्तहरू पारित गरेको छ । ती कार्यक्रमहरूमा खर्च भएको सम्बन्धमा चौमासिक रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनिवार्य रिपोर्ट बुझाउनुपर्नेछ । नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष उक्त सहायता रोकिन सक्ने मन्त्री खतिवडाले बताए । 

बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोषबाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–बिजनेस)सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।

सर्लाहीको एकादशी खोलामा निर्माण भइरहेको पुलको एप्रोच सडक (पहुँच मार्ग)मा पर्ने एघार घरटहराहरूलाई मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति दिने र सम्बन्धित डिभिजन प्रमुखलाई प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।

उच्च शिक्षाका लागि विदेशी विश्वविद्यालयहरूमा अध्ययन गर्न जान चाहने विद्यार्थीलाई वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारु गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।  

नेपाली सेनाका प्रमुख सेनानी सरोजकुमार अधिकारीसहित तीन प्रमुख सेनानीहरूको बढुवा गरी पदस्थापना गर्ने र महासेनानी दीपेशजंग शाहसहित १२ जना महासेनानीको सरुवा गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ । यस्तै, प्रमुख सेनानी सुमित्रा मुलेपतीलाई प्राविधिक महासेनानी दर्जामा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ ।

नेपाल न्यायसेवा सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका सहसचिव वा सोसरहको सहन्यायाधिवक्ता पदमा ज्ञानप्रसाद भुसाललाई नियुक्त गरी उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय धनकुटामा पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिजाललाई विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको समेत काम गर्ने गरी तोकेको छ ।