मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ६ सोमबार
  • Monday, 19 April, 2021
२०७७ भदौ १० बुधबार १६:२६:००
Read Time : > 1 मिनेट
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई बहाना बन्यो कोरोना महामारी, कहाँ–कहाँ के कार्यक्रम भयो रेकर्डसमेत छैन

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ भदौ १० बुधबार १६:२६:००

बेरोजगारीलाई स्वदेशमै रोजगारी  सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ सुचारु गरिएको भए पनि जथाभावी कार्यक्रममा पैसा बाँडिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यस वर्ष कोरोना बहाना बनेको छ । 

निकै आलोचना खेप्दै आएको  यस कार्यक्रम  कोरोनाकाे कारण देखाउँदै  प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालनमा आउन नसकेको हो ।

कोरोना भाइरसका कारण श्रम मन्त्रालयले कुन तहमा कस्ता किसिमका काम भए, कतिले रोजगार पाए भन्ने अझै पूर्ण रूपमा तथ्यांक  पाउन सकिएको  छैन ।

कतिपय स्थानीय तहले  रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन, गर्ने तथ्यांक संकलन गर्ने समयमा कोरोना  भाइरसतर्फ केन्द्रित हुनुपरेकाले पनि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकेको  मन्त्रालयको तर्क छ । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म चार हजार पाँच सय ५३ वटा आयोजना सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

तर, त्यसको कुल आयोजनामध्ये अधिकांश स्थानीय तहहरूले सूचीकृत बेरोजगारीलाई सामान्य काम लगाएर रकम बाँडेका छन् भने केही स्थानीय तहहरूले  रोजगार कार्यक्रम नै सुचारु  गर्न सकेका छैनन् ।

रोजगार कार्यक्रमका लागि मन्त्रालयले सात सय एक स्थानीय तहलाई नै बजेट  निकासा गरिसकेको छ । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा समन्वय गर्न र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको  रोजगार पाएको तथ्यांक पठाउन ताकेता गरिरहेको भए पनि कोरोनाका कारण ढिलो भएको हुन सक्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन घिमिरेले बताए ।

घिमिरेका अनुसार कुल सूचीकृत बेरोजगार संख्या तीन लाख ८१ हजार दुई सय ६१ जना रहेका छन् । हालसम्म रोजगार प्राप्त गर्नेको संख्या ७२ हजार तीन सय  १० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

सबै गाउँपालिका र स्थानीय तहबाट पूर्ण रूपमा विवरण नै नआएकाले अहिले नै सबै प्रगति नदेखिएको प्रवक्ता घिमिरेको दाबी छ । 

‘कोराेना भाइरसको कारण कतिपय स्थानीय तहमा त्यतातिर व्यस्त भएकाले पनि पर्याप्त विवरण आउन सकेको छैन भने कतिपय ठाउँमा काम पनि भएका छैनन्,’ घिमिरे भने । 

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा  दुई अर्ब ३९ करोड निकासा भएको थियो ।

निकै आलोचित बन्दै आएको यस कार्यक्रमलाई केही ऐन संशोधनसमेत गरी प्रभावकारी बनाइने मन्त्रालयको तयारी गरेको  थियो  । 

तर, सरकारले  सबै जिम्मा स्थानीय निकायलाई मात्र दिँदा कुन तहमा कस्तो खालको रोजगारका कार्यक्रम भइरहेको छ कि छैन भन्ने अनुगमन नै हुने गरेको छैन । जसका कारण कुन स्थानीय तहले कति बजेट खर्च गरे भन्ने खर्चको विवरण मन्त्रालयलाई नै प्राप्त छैन ।

घिमिरे भन्छन्, ‘बेरोजगार संख्याको आधारमा रकम स्थानीय तहलाई पठाइन्छ, कति रकम केमा खर्च गरे भन्ने स्थानीय निकायकै अधिकारमा पर्छ । कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मा पनि स्थानीय तहकै भएकाले यसमा स्थानीय तह नै जिम्मेवार हुन्छन् ।’  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा व्यावसायिक कृषि,  सिँचाइ र नदी नियन्त्रण, वन, पर्यटन र यातायात पूर्वाधार क्षेत्रलाई यस क्षेत्रमा आबद्ध गरिने उल्लेख छ । तर, स्थानीय तहहरूमा सामान्य कार्यमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति भएकाको वास्तविक बेरोजगारले रोजगार नपाएको  गुनासोसमेत हुँदै आएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहसँग के–के कार्यमा श्रमिकलाई सहभागी गराउनुपर्ने भन्ने स्पष्ट नतोक्नाले पनि स्थानीय तहहरू आफूखुसीले रोजगार दिने गरेको भन्दै महालेखाले समेत प्रश्न उठाउँदै आएको छ । 

विशेषगरी भौतिक पूर्वाधारजस्ता विकास निर्माणकार्यमा अग्रसरता बढाउनुका साथै कृषि क्षेत्रमा प्राथमिकतामा राख्नसमेत भनिएको छ । तर, स्थानीयले यी क्षेत्रमा कुनै  कार्य नै  गरेका छैनन् ।