समाचार डिजिटल संस्करण

नेकपा कार्यदल प्रतिवेदन : यस्तो छ ओली–प्रचण्ड कार्यविभाजन (प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)

नेकपाका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच अधिकार बाँडफाँडलाई लिएर भएको संघर्ष टुंग्याउन पार्टी महासचिवको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले चारबुँदे प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । ‘कार्यविभाजन तथा कार्याधिकार स्पष्ट पार्ने’ शीर्षकमा कार्यदलको प्रतिवेदनमा पारस्परिक विश्वास, सहमति, विधान र पद्धतिअनुरूप समस्या समाधान गर्न सुझाब छ । 

‘पार्टीमा दुई अध्यक्षीय व्यवस्थाको समझदारीपूर्ण एवं प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा अविश्वास र अन्तरविरोध उत्पन्न हुने गरेको’ कार्यदलको निष्कर्ष छ । यसबाहेक  एउटा समस्या समाधान गरेको केही समयपछि फेरि नयाँ रूप र स्तरमा अर्को समस्या आइलाग्ने गरेको र यसको नकारात्मक प्रभाव समग्र पार्टी तथा सरकारको काममा समेत परिरहेको भन्दै कार्यदलले स्पष्ट कार्यविभाजन अगाडि सारेको हो ।

प्रस्तावमा, ‘पार्टी विधानबमोजिम अध्यक्षद्वय र महासचिवको आपसी परामर्श र सहमतिका आधारमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्युराे तथा केन्द्रीय कमिटी बैठकका कार्यसूची तथा निर्णय प्रस्ताव तयार गरी सम्बन्धित कमिटीको बैठकमा पेस गर्ने र तदनुरूप बैठक सञ्चालन गर्ने । सामूहिक नेतृत्व तथा व्यक्तिगत जिम्मेवारीको संस्थागत प्रणालीलाई अवलम्बन गर्ने र सबल बनाउने’ पहिलो सूत्र छ ।

त्यसबाहेक ‘अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालभरि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर सरकारलाई नेतृत्व गर्ने र मूलतः सरकारको काममा केन्द्रित हुने’ कार्यविभाजनमा छ ।

प्रतिवेदनमा ‘अध्यक्ष प्रचण्डले कार्यकारी अधिकारसहित मूलतः पार्टीका बैठकहरूको सञ्चालन, निर्णयहरूको कार्यान्वयन र समग्र पार्टी कामको जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुने’ गरी प्रस्ताव अगाडि सारिएको छ । 
यसमा ‘अध्यक्षद्वयले पार्टी र सरकारबीचको काममा समन्वय गर्ने र संस्थागत रूपमा अघि बढाउने’ प्रस्ताव पनि छ । 

तत्काल गर्नुपर्ने काम अध्यक्षद्वयबाट कार्यदल गठन भई कार्यारम्भ गरिसकिएको भए पनि कार्यदल गठनसम्बन्धी निर्णयलाई केन्द्रीय सचिवालयबाट अनुमोदन गर्नु उचित हुने सुझाब दिएको छ ।  

पार्टीमा जटिल र कठिन ठानिएको आन्तरिक अन्तरविरोध एवं समस्या समाधानका निम्ति ठोस पहल हुनु सकारात्मक विषय भएको कार्यदलको भनाइ छ । कार्यदलले यस प्रयासलाई संस्थागत ढंगले सार्थक निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्ने सुझाब दिएको छ । 

‘यसका लागि अनुकूल स्थिति सिर्जना हुने गरी अध्यक्षद्वयबाट तत्काल पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, शुभेच्छुक र आमजनसमुदायमा पार्टी एकता जोगाउने, पार्टी र सरकारको भूमिकालाई अझ धेरै प्रभावकारी बनाउने र नेपाली जनताले यस पार्टीको काँधमा सुम्पिएको अभिभारा सफलतापूर्वक पूरा गर्दै अघि बढ्ने सन्देश प्रवाह हुने गरी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने,’ कार्यदल प्रतिवेदनमा छ । 

कार्यदलले ‘समस्या समाधानका लागि सार्थक प्रयास भइरहेको यस विशेष परिस्थितिमा अध्यक्षद्वय, सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत सबै तहका कमरेडहरूले आपसमा अविश्वास र अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने तथा पार्टीको एकता प्रक्रियामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने प्रकृतिका निर्णय, क्रियाकलाप वा अभिव्यक्ति नगर्ने’ सुझाब पनि दिएको छ ।

कार्यदलले पार्टी एकतालाई बचाइराख्न पनि विभिन्न सुझाब दिएको छ । ‘पछिल्ला दिनहरूमा पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रकट भएका तिक्ततापूर्ण अन्तरविरोधहरूले पार्टी एकताको औचित्यलाई खण्डित गर्न सक्तैनन् । हाम्रासामु उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै थप उपलब्धितर्फ अघि बढ्न पार्टी एकताको सुदृढीकरण अपरिहार्य छ । यही तथ्यद्वारा निर्देशित हुँदै पार्टीभित्रका, विशेषतः नेतृत्व तहका अन्तरविरोधलाई व्यवस्थापन गर्नु र पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सबल तुल्याउनुपर्दछ,’ कार्यदलको प्रतिवेदनमा छ ।  

एकतापछि उत्पन्न चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने विषयमा आवश्यक ध्यान दिन नसकिएको भन्दै प्रतिवेदनमा पार्टीको एकता नै संकटमा पर्नेगरी अन्तरविरोधहरू सिर्जना हुँदै गएको स्वीकार गरिएको छ । ‘फलस्वरूप एकताबद्ध पार्टी र यसको नेतृत्वमा विकास, समृद्धि, सामाजिक न्याय र समाजवादको बाटोमा अग्रसर हुने वा विभाजन र सर्वनासतर्फ धकेलिने भन्ने स्थिति उत्पन्न भयो,’ प्रतिवेदनमा छ ।  

प्रतिवेदनमा पार्टीलाई एकताबद्ध र सुदृढ बनाउन सकिएन भने संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलगायत विगतका उपलब्धिहरूलाई जोगाउन, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता एवम् स्वाभिमानको रक्षा गर्न र विकास, समृद्धि एवं सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्दै समाजवादतर्फ अघि बढ्न कठिन हुने दाबी छ । ‘तसर्थ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकता र प्रभावकारिता लोकतन्त्र, राष्ट्रिय हितको संरक्षण तथा समृद्धि एवं सामाजिक न्यायको पूर्वसर्त बन्न पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा छ ।

(प्रतिवेदनको पूर्णपाठ)