Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ कार्तिक १० सोमबार
  • Monday, 26 October, 2020
ad
केदार दाहाल काठमाडौं
मुना कुँवर काठमाडौं
२०७७ भदौ ५ शुक्रबार ०४:१०:००
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

खाडीका प्रवासीलाई उद्धारका नाममा उपेक्षा

केदार दाहाल, काठमाडौं
मुना कुँवर, काठमाडौं
२०७७ भदौ ५ शुक्रबार ०४:१०:००

-सात महिनादेखि कोरोना नियन्त्रणका नाममा बैठकमाथि बैठक भएका छन्, तर काठमाडौंमा क्वारेन्टाइन छैन भनेर विमानस्थल आइपुगेका दुबईका श्रमिकलाई छाडेर निगमको जहाज रित्तै आयो, टर्किसको जहाज भने भरिभराउ

लकडाउनपछि सरकारले उडान खुलाएसँगै एयरलाइन्स कम्पनीहरूले धमाधम उडान गरिरहेका थिए । ३२ जेठयता तीन सय ३० उडानबाट ५१ हजार नौ सय ६३ नेपाली स्वदेश फर्किएका थिए । सरकारले पाँचौँ चरणको उद्धार गर्नका लागि ‘सेड्युल’ पनि सार्वजनिक गरिसकेको थियो । १ देखि १५ भदौसम्म सरकारले पाँचौँ चरणको उद्धारमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई १७ उडानको अनुमति दिएको थियो । हिमालय एयरलाइन्सले १५ वटा उडानको अनुमति पाएको थियो । अन्य विदेशी एयरलाइन्सलाई ११ उडानको अनुमति दिइएको थियो । 

१ देखि ४ भदौसम्मका अधिकांश टिकट काटिएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज दुई सय १७ नेपाली यात्रु लिएर ३२ साउनमा दुबईका लागि उडेको थियो । १ भदौ बिहान फर्कने तयारी थियो । उद्धारका नाममा सरकारले तोकेको तीन सय ७२ डलर (४५ हजार रुपैयाँ) तिरेर घर फर्कन दुई सय ६६ नेपाली दुबई विमानस्थल पुगिसकेका थिए । तर, यता ३२ साउनमै बसेको सिसिएमसीको बैठकले ‘उद्धार’ उडान रोक्ने निर्णय ग¥यो ।

१ भदौबाट सुरु हुने भनिएको पाँचौँ चरणको उडानका लागि विदेशबाट घर फर्किन दुई हजार तीन सय २० जनाले टिकट काटिसकेका थिए । उनीहरूले टिकटमा मात्रै १० करोड ५२ लाख २९ हजार तिरिसकेका छन् ।

श्रमिकहरूलाई निगमले तीन करोड ८४ लाख ८५ हजार र हिमालय एयरलाइन्सले चार करोड १६ लाख १३ हजार रुपैयाँबराबरको टिकट बेचिसकेका थिए । त्यस्तै, अन्य विदेशी एयरलाइन्सबाट दुई करोड ५२ लाख रुपैयाँबराबरको टिकट नेपालीले किनिसकेका थिए । 

निगमको जहाज ३२ भदौ दिउँसो दुबईका लागि उडेको थियो । त्यसपछि बसेको सिसिएमसीको बैठकले उडान रोक्ने निर्णय ग¥यो । ‘त्यसपछि निर्णय कार्यान्वयन गर्ने एउटा विषय हुन सक्थ्यो, तर नेपालबाट जहाज उडिसकेको र त्यो जहाजमा आउन दुबईमा चेक इनसमेत गरिसकेका यात्रुलाई त्यो निर्णय लागू हुनुपर्ने कुनै कारण थिएन,’ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘चेक इन नै गरेका भए पनि उनीहरूलाई फर्काउनु र खाली जहाज लिएर आउन दिनु भन्ने निर्देशन आयो ।’

तर, यता नेपाल वायुसेवा निमगले यताबाट जहाज गइसकेकोले सो जहाजमा आउने यात्रुलाई नरोक्न प्राधिकरणलाई अनुरोध ग¥यो । ‘तर, सिसिएमसीले जहाज खाली ल्याउन निर्देशन दिइसकेको छ भन्ने जवाफ आयो, उसको निर्देशनमा मात्र निर्णय परिवर्तन गर्न सकिने जवाफ आयो । सिसिएमसीले निर्णय तत्कालै कार्यान्वयन हुने अडान लियो,’ निगमका एक अधिकारीले भने, ‘सिसिएमसीले क्वारेन्टाइन बनाउन पहल गरिरहेको छ, अहिले क्वारेन्टाइन तयारी अवस्थामा छैनन्, त्यसैले कहीँबाट पनि यात्रु ल्याउने अनुमति छैन भनेर हामीलाई स्पष्ट भनियो ।’

सिसिएमसीले सकारात्मक जवाफ नदिएपछि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसम्म अनुरोध पुगेको थियो । ‘सरकारले आफ्नो निर्णय कडाइका साथ लागू गर्छ’ भन्दै पोखरेलले जहाज रित्तै ल्याउन र यो विषयमा थप विवाद नगर्न निर्देशन दिएको पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकार आफ्नो निर्णय कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्छ भन्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा दुबईका श्रमिकलाई विमानस्थलबाट फर्काएपछि निगमको खाली जहाज १ भदौको बिहान ९ बजे काठमाडौं अवतरण गरेको थियो । तर, सात घन्टापछि टर्किस एयरको जहाज भने दिउँसो ४ बजे दुई सय एक यात्रु लिएर काठमाडौं अवतरण ग¥यो । पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले भने, ‘टर्किसको उडानबाट युरोपका नेपाली आए, त्यो राम्रो भयो, तर निगमको उडानबाट दुबईका नेपाली आउन पाएनन्, यो सरासर अपराध भयो ।’ 

टर्किसको जहाजको विषयमा पनि उड्डयन प्राधिकरणले सिसिएमसीलाई सोधेको थियो । ‘टर्किसमा युरोपबाट आएर ट्रान्जिटमा भएका यात्रुलाई आउन दिनू भन्ने निर्देशन आयो,’ प्राधिकरणका अधिकारीले भने, ‘पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ र सिसिएमसीको निर्देशनमा विरोधाभास थियो । तर, आफैँमा ठूलो निर्णय भएकाले हामीले उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको निर्देशन पालना ग¥यौँ ।’

यो देशमा कोभिडको पहिलो केस ९ माघमा देखिएको हो, त्यसयता कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि मन्त्री र अधिकारीहरू बैठकमाथि बैठक बसिरहेका छन् । तर, ६ महिनापछि पनि क्वारेन्टाइन बन्दै गरेको भन्दै यात्रुलाई विमानस्थलबाट फर्काएर जहाज रित्तै लिएर आउँछन् । यो विषय भने सिसिएमसीका अधिकारी निर्धक्कसँग स्विकार्छन् । 

‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विदेशबाट आउने नागरिकको अनिवार्य रूपमा पिसिआर परीक्षण गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सात दिन काठमाडौंमा नै बस्नुपर्ने निर्णय गरियो,’ सिसिएमसीका संयोजक महेन्द्रप्रसाद गुरागार्ईंले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर, काठमाडौंमा तत्काल क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन भइसकेको छैन । त्यसैले उडान स्थगित गर्नुपरेको हो । अब क्वारेन्टाइनका लागि लामो समय पर्खनुपर्र्दैन ।’ सरकारले क्वारेन्टाइन नबनाएको र क्वारेन्टाइन नभएसम्म उडान गर्न नमिल्ने भनेपछि १ भदौयता विभिन्न देशबाट उद्धार उडानको तयारी भइसकेका ३१ उडान रद्द भएका छन् ।

उपत्यकाभित्र सरकारले हालसम्म एक हजार आठ सय ५० बेड क्षमताका क्वारेन्टाइन मात्रै निर्माण गरेको छ । काठमाडौंका सिडिओ जनकराज दाहालका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले ललितपुरको इचंगु आवास क्षेत्रमा चार सय, मनमोहन मेडिकल कलेजमा तीन सय र राधास्वामीमा आठ सय क्षमताको क्वारेन्टाइन बनाएको छ । त्यस्तै, कीर्तिपुर नगरपालिकाले दुई सय र छहारीनामक संस्थाले बालाजुमा एक सय ५० बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन निर्माण गरेको छ । 

काठमाडौंका सिडिओ दाहाल भने आजको भोलि नै क्वारेन्टाइन बनाउन नसकिने बताउँछन् । ‘उपत्यकामा करिब साढे १८ सय बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन छ । तर, यो विदेशबाट फर्केर आउने नागरिकका लागि पर्याप्त छैन । आजको भोलि नै क्वारेन्टाइन बनाउन पनि सकिँदैन,’ उनले भने ।

उद्धार उडान सुरु गर्दा उपत्यकाका होटेलमा पनि सरकारले क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गरेको थियो । तर, शुल्क तिर्नुपर्ने भएकाले विदेशबाट फर्केकाहरूले होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेको सिडिओ दाहालले बताए । ‘पहिला बस्छु भन्नेहरू पनि नेपाल आएपछि होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्न मानेनन्,’ उनले भने । 

होटेलहरूले दुई हजार बेड क्षमताको क्वारेन्टाइन उपलब्ध गराउन सकिने बताएको सिडिओ दाहालले बताए । उनीहरूले प्रतिकोठा तीन हजार पाँच सयमा उपलब्ध गराएका थिए । तर, अहिले मुस्किलले हजारजना मात्रै होटेल क्वारेन्टाइनमा बसेको होटेल एसोसिएसनले जनाएको छ । रोजगारी गुमेर विदेशमा अलपत्र परेका श्रमिकहरू नेपाल आएर प्रतिदिन तीन हजार पाँच सयमा कसरी बस्न सक्लान् भन्ने विषयलाई पनि सरकारले संवेदनशील भएर सोेचेको छैन ।

साँझ ५ बजे विमानस्थल पुगेका यात्रुलाई राति १ बजे भनियो– उडान रद्द भयो

युएईमा मजदुरी गर्ने सचिराम रोक्काले नेपाल फर्कन तीन महिनाअघि नेपाल एयरलाइन्सको टिकट काटेका थिए । युएईको अबुधाबीस्थित एडमार्क कम्पनीमा काम गर्ने उनी नेपाल एयरलाइन्सबाट मंगलबार बिहान ३ः५५ बजे स्वदेश फर्कने तयारीमा थिए । ‘अबुधाबीबाट दुबई आएर मैले स्वास्थ्य परीक्षण पनि गराइसकेको थिएँ । महामारीको वेला घर फर्किने भएँ, परिवारसँगै बस्न पाइने भइयो भनेर उत्साही थिए“,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘उडान तालिकाअनुसार सोमबार साँझ ५ बजे म विमानस्थल पुगेँ । साथीहरूले गुडबाई भनेर फर्किए ।’  

तर, विमानस्थल आएको आठ घन्टासम्म पनि कुनै खबर नआउँदा आफूजस्ता श्रमिकहरू अन्योलमा परेको उनले बताए । ‘एक्कासि राति १ बजे उडान नै रद्द भएको  जानकारी आयो । हामीलाई लिन आएका नेपाल एयरलाइन्सको जहाज मध्यरात १२ बजे दुबई पुगेर बिहान ३ बजे रित्तै फर्कियो,’ उनले भने 

रित्तो जहाज नेपाल फर्कियो । तर, सच्चिरामजस्ता मजदुर फर्कने ठाउँ छैन । ‘अहिले घर आउने भनेका जागिर खोसिएकाहरू हुन्, उनीहरूले ऋणधन गरेर टिकट काटेका थिए  । सहयोग गर्ने साथीहरू पनि थाकिसके, विमानस्थलबाट फेरि कसको कोठामा जानु ?’ उनले भने । 

अबुधाबीमै काम गर्ने कञ्चनपुरका लक्ष्मण चौधरी आठ महिनादेखि बेरोजगार छन् । तर, श्रम अदालतले कम्पनीबाट खानपानका लागि केही रकम दिलाइदिएको उनले बताए । सो रकमले खान र न्यूनतम खर्च गर्न पुग्ने उनको भनाइ छ । ‘तर, टिकट काट्ने पैसा भएन, घरबाट ८० हजार मगाएर नेपाल एयरलाइन्सको टिकट खरिद गरेको थिए“,’ उनले भने, ‘म पनि अरू आठजना साथीहरूसहित एयरपोर्ट पुगेका थिएँ । तर, अन्तिम समयमा उडान रद्द भएपछि यतै  अलपत्र छौँ ।’ 

रोक्का र चौधरीजस्तै मंगलबार बिहानको उडान (उडान नं. आरए २२९२)बाट नेपाल फर्कन दुबई विमानस्थल पुगेका दुई सय ३६ नेपाली श्रमिक अहिले अलपत्र परेका छन् । नेपाल फर्कने आसमा सबै सामान र कोठा छोडेर विमानस्थल पुगेका श्रमिकहरूको अब फर्कने ठाउँ पनि छैन ।

उद्धार उडान तत्काल सुरु गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

सरकारले विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न तत्काल उडान सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । दुई दिनअघि कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)ले गरेको उद्धार उडानहरू स्थगित गर्ने निर्णय सच्याउँदै मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले सर्तसहित उद्धार उडान खुलाउने निर्णय गरेको हो । 

अब स्वदेश फर्कने नेपालीले पिसिआर रिपोर्ट अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने र काठमाडौं उत्रिसकेपछि होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय भएको पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराईले बताए । होटेलमा बस्न नसक्ने बेखर्ची बनेकालाई पनि सरकारले ल्याउने, तर उनीहरू सरकारले तोकेको क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने उनले बताए । उनीहरूको खर्च श्रम कल्याणकारी कोषमार्फत तिरिनेछ । 

‘अब तत्काल उद्धार उडानहरू हुन्छन् । सम्बन्धित देशले पठाएको सिफारिसका आधारमा उडान हुन्छन्, काठमाडौंबाहिर जान पहिलेजस्तो सहज नभएको कारण उडान संख्या सीमित गर्नुपर्ने हुन सक्छ,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘सरकारको निर्णयअनुसार काठमाडौंमा आउनेले सात दिनसम्म होटेलमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्छ । होटेल बुक गरेको कागज भएकाहरूलाई मात्रै ल्याउने व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था नभएको देशबाट आउनेले कोरोना नलागेको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए । स्वदेश ल्याइएका नेपालीलाई राख्ने होटेलको लिस्ट र मूल्यसूची जिल्लास्थित सिसिएमसीले तोक्ने उनले बताए । काठमाडौंमा सरकारले तत्काल क्वारेन्टाइन बनाउने र जिल्लास्थित सिसिएमसीले पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मन्त्री भट्टराईले बताए ।

सरकारको निर्णयले विदेशबाट फर्कने कामदारलाई प्रतिव्यक्ति कम्तीमा २१ हजार आर्थिक भार थपिनेछ । होटेलमा बस्न तीनदेखि आठ हजारसम्म भाडा तोकिएको छ । यसअनुसार कामदारले होटेललाई २१ हजारदेखि ५६ हजारसम्म भाडा तिर्नुपर्नेछ । त्यस्तै भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै आउने नेपालीले पनि अनिवार्य रूपमा सात दिनको होटल क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 

कुवेतमा पनि श्रमिक अलपत्र, नेपालबाट पैसा मगाएर टिकट काट्न दूतावासको दबाब

कोभिड–१९ का कारण ६ महिनादेखि कुवेतमा बेरोजगार भएका ३३ नेपाली श्रमिकहरूले जतिसक्दो छिटो उद्धार गरिदिन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गरेका छन् । कुवेतस्थित अल राकिब बिल्डिङ जनरल कन्ट्र्याक्टिङ कम्पनीमा काम गर्दै आएका उनीहरूलाई कुवेतमा संक्रमण सुरु भएको तीन महिनासम्म पनि काममा खटाइरह्यो । तर, पारिश्रमिकको माग गरेपछि कम्पनीले कामबाट निकालिदिएको श्रमिकहरूको गुनासो छ । कामबाट निकालेपछि कम्पनीले ३३ जनाका लागि दुईवटा कोठा उपलब्ध गराएको छ भने खाने व्यवस्था श्रमिकहरू आफैँले गर्नुपरेको पीडित विनोद नेपालीले बताए  । 

गुल्मीका २४ वर्षीय नेपाली २०१९ जनवरीमा हेल्परका लागि काठमाडौंस्थित एसआरके नेपाल म्यानपावरमार्फत कुवेत पुगेका थिए । डेढ लाख बुझाएर कुवेत पुगेका उनीसँग म्यानपावरले पारिश्रमिकबापत ३९ हजार र खानाको ७ हजार ८ सय २० रुपैयाँमा दिने सम्झौता गरेको थियो । तर, कुवेतमा सम्झौताअनुसारको पारिश्रमिक नपाएपछि उनीसहित अन्य श्रमिकहरूले म्यानपावर सञ्चालक ईश्वर केसीलाई सम्पर्क गरेका थिए । तर, केसीले विभिन्न बहाना बनाउँदै टार्दै आएको अर्का पीडित विनोद महतले बताए । गुल्मीकै ३५ वर्षीय  महतका अनुसार संक्रमणको समयमा कम्पनीले उनीहरूलाई इराकको बोर्डर साइडमा खटाएको थियो । तर, पारिश्रमिक मागेपछि रोजगारदाता कम्पनीले अमानवीय व्यवहार गरेको दुखेसो गरे । उनले भने, ‘कम्पनीका म्यानेजरले काम गर्ने भए गर, नत्र लात दिएर निकाल्छौँ । जहाँ सक्छौ जाओ । तिमीलाई कसैले सहयोग गर्नेछैन भन्दै धम्क्याए ।’ 

नेपालबाट पैसा मगाएर टिकट काट्न दूतावासको दबाब

सरकारले बेखर्ची श्रमिकलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने घोषणा गरे पनि कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले जहाजको टिकट काट्न घरबाट पैसा मगाउन दबाब दिएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन् । रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि श्रमिकहरू दूतावासको शरणमा पुगेका थिए । तर, दूतावासले रोजगारदाता कम्पनीसँग कुरा भइरहेको जवाफ दिएर पन्छिने गरेको श्रमिक ओमनारायण माझीले बताए । कुवेतमा रहेका कतिपय श्रमिक बिरामी तथा बेखर्ची अवस्थामा छन् । नेपाल फर्काइदिन दूतावासलाई अनुरोध गर्दा टिकटका लागि घरबाट पैसा मगाउन दूतावासले दबाब दिएको उनले बताए । 

रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक नदिएपछि श्रमिकहरूले उजुरी गर्न कुवेतस्थित लेबर कोर्टसमेत पुगेका थिए । तर, कोर्टले पनि बेवास्ता गरेको उनीहरूले बताए । अलपत्र श्रमिकलाई अहिले गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेतले खानाका लागि सहयोग गरिरहेको छ । तर, खानाका लागि सहयोग गर्नु समस्याको सामाधान नभएको गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले बताए । ‘अलपत्र परेका श्रमिकलाई सरकारले जतिसक्दो छिटो उद्धार गर्नुपर्छ । अन्यथा श्रमिक रोग र भोकले मर्नेछन्,’ उनले भने । 

काम छाडेर श्रमिकले गल्ती गरे : दूतावास

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासले भने संक्रमणको समयमा काम छाडेर श्रमिकहरूले गल्ती गरेको बताएको छ । तत्कालीन समयमा कम्पनी आफँै संकटमा परेका कारण चार महिना पारिश्रमिक दिन नसकेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए ।

‘खान र बस्न दिँदा पनि श्रमिकले काम छोड्नुहुँदैनथ्यो । समस्या भएपछि दूतावासलाई सम्पर्क गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने । अहिले सबै समस्यामा भएकाले यस्तो परिस्थितिमा विशेष तरिकाले समाधान गर्नुपर्ने उनले बताए । यद्यपि, दूतावासले रोजगारदातासँग कुराकानी गरिरहेको उनले बताए ।

तर, गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष सुजन केसीले भने नेपाली श्रमिकको हकमा दूतावासले कुनै पहल गर्न नसकेको आरोप लगाए । बेतलबी कहीँकतै श्रमिकलाई काममा लगाउन पाइँदैन । तर, राकिब कम्पनीले नेपाली श्रमिकलाई तीन महिना बेतलबी काम लगाएको छ । उनका अनुसार सोही कम्पनीमा सोही अवस्था भोगेका भारतीय श्रमिकलाई भने भारतीय दूतावासले टिकट काटेर भारत फर्काइरहेको छ । आफ्ना श्रमिकको खानाको व्यवस्था गरेरर पावर अफ अटोनोमी लिएर दूतावासले कम्पनीविरुद्ध मुद्दा पनि दायर गरेको छ । तर, नेपाली दूतावास भने मूकदर्शक भएर बसेको उनको भनाइ छ । 

कुवेतस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार कुवेतबाट अझै ४ हजारभन्दा बढी नेपाली फर्कने सूचीमा छन् । हालसम्म ३५ सय नेपाली स्वदेश फर्किसकेका छन् । जसमध्ये आममाफी पाएका २ हजार ९ सय ४१ जनालाई कुवेत सरकारले नै उद्धार गरेको थियो ।  

संकटमा काम छाडेकाले रोजगारदाता चिढिएका छन् : दुर्गाप्रसाद भण्डारी , राजदूत, कुवेत

लकडाउनका कारण त्यतिवेला बैंकहरू सबै बन्द थिए । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनीले पारिश्रमिक दिन नसकेको हो । संक्रमणका कारण कम्पनीले चार महिनाको पारिश्रमिक नदिएपछि नेपाली श्रमिकले काम गर्न बन्द गर्नुभएछ । संक्रमणको अवस्थामा नेपाली श्रमिकले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै काम गर्न छोड्नुहुँदैनथ्यो । अन्य मुलुकका श्रमिकको लहैलहैमा काम छोड्नुभएछ । त्यसैले रोजगारदाता कम्पनी चिढिएको छ । तैपनि हामी प्रयास गर्दै छाँै ।

नेपाली दूतावासको लाचारीपन हो, सुजन केसी, अध्यक्ष, गैरआवासीय नेपाली संघ कुवेत

अलपत्र ३३ श्रमिक वैधानिक रूपमा श्रम स्वीकृत लिएर, बिमा गरेर, कल्याणकारी कोषमा रकम जम्मा गरेर कुवेत आएका हुन् । रोजगारदाता कम्पनीले बेतलबी काम लगाएपछि श्रमिकले काम छाडेका हुन् । नो वर्क नो पे गर्न सकिन्छ । तर, काम लगाएर पारिश्रमिक नदिने भन्ने हुँदैन । फेरि नेपाली श्रमिकले काम गर्न छाडेका हुन्, कम्पनी छाडेका होइनन् । त्यसैले भोक र रोगमा तड्पिएका श्रमिकलाई नेपाल फर्काउनु राज्यको दायित्व हो । भारतीय दूतावासले आफ्ना श्रमिकलाई उद्धार गरिसक्यो, नेपालले किन गर्न नसक्ने ? यो भनेको नेपाली दूतावासको लाचारीपन हो ।