उच्च अदालत पाटनले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा सुशील भट्टलाई नियुक्ति गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न यसअघि दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ । 

पाटन उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको २७ साउनको एकल इजलासले भट्टलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्ति गर्ने निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा र सिइओका रूपमा कुनै कार्य नगर्न भट्टका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो । 

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय ईश्वरराज आचार्य र ठाकुरप्रसाद शर्मा पौड्यालको आइतबारको संयुक्त इजलासले भट्टलाई काम नगर्न–नगराउन भन्दै यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको हो । अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकारसमेत दिएको छ । आइतबारको सुनुवाइमा अदालत सहयोगीका रूपमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू गोकुल बुर्लाकोटी र मेजर थापाले बहस गरेका थिए । 

यसअघि भट्टको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदरको माग गर्दै २६ साउनमा उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि मुख्य न्यायाधीश सुवेदीको एकल इजलासले भट्टलाई हाजिर नगर्न–नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, आइतबारको सुनुवाइपछि अदालतले आफ्नो यसअघिको अन्तरिम आदेश खारेज गरेसँगै भट्टलाई सिइओका रूपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले भट्टलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गरेर पूर्वाधार आयोजनामा समस्या खडा गरेको आरोप लागेका भट्टको नाम सिफारिस भएपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भएको थियो । तर, विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थमन्त्री खतिवडाको जोडबलमा भट्टलाई सिइओ बनाएका हुन् ।

जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइनलगायत पूर्वाधार तथा आपूर्ति क्षेत्रको ठेक्कापट्टामा विदेशी कम्पनीको एजेन्ट भई काम गर्ने भट्टलाई लगानी बोर्डको सिइओ बनाइएपछि त्यसको सर्वत्र विरोध भएको छ । सत्तासीन पार्टी नेकपाका उच्चपदस्थ नेताले समेत त्यसको विरोध गरेका छन् ।