मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 13 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ श्रावण ३२ आइतबार २२:०४:००
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार

आगामी ६ महिनाको कोभिड– १९ केन्द्रित क्यालेन्डर र कार्यतालिका बनाउन उपकुलपतिहरूलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलको निर्देशन

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ श्रावण ३२ आइतबार २२:०४:००

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले न्यूनतम ६ महिनाको कोभिड- १९ केन्द्रित क्यालेन्डर र कार्यतालिका एक साताभित्र सार्वजनिक गर्न सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिएका छन् ।  विश्वविद्यालय अनुदान आयोगद्वारा आइतबार आयोजित अनलाइन बैठकमा सहभागी सबै उपकुलपतिलाई शिक्षामन्त्री पोखरेलले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । 

सो अवसरमा मन्त्री पोखरेलले कोरोना महामारीको सामना गरेको ५–६ महिना बितिसकेको र यस अवधिमा सबै विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थी ट्रयाकिङ गरिसकेको हुनुपर्ने बताए । यसैगरी उनले  इन्टरनेट भएन, सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न सकिएन, विद्युत् भएनजस्ता विषय बैठकमा नराख्न पनि अनुरोध गरेका थिए । उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि काम गर्ने तरिका बताउनुहोस् । सम्पूर्ण विश्वविद्यालयले आफ्ना विद्यार्थीलाई हामी अध्ययन गरिरहेका छौँ भन्ने विद्यार्थीलाई महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।’

बैठकमा मन्त्री पोखरेलले राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप मन्त्रिपरिषदबाट सैद्धान्तिक सहमति आइसकेकोले यसको आधारमा विश्वविद्यालयले आफ्ना काम अघि बढाउने पनि बताए । विशेषतः शिक्षा संकायलाई प्रोफेसनल संकायको रूपमा विकास गर्दै अन्य पाठ्यक्रमहरू पनि समयअनुसार परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । कोभिडकेन्द्रित भएर शिक्षानीतिलाई परिमार्जन गर्ने तयारीमा मन्त्रालय जुटेकोले समयमै सुझाबहरू दिन पनि उनले अनुरोध गरे । 

सम्पूर्ण विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले आ–आफ्ना विश्वविद्यालयको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले विद्यार्थीको ट्रयाकिङ गर्न बाँकी रहेको, परीक्षा सम्पन्न भएकाहरूको नतिजा प्रकाशन गर्ने कार्य भइरहेको, तर पासआउट हुने विद्यार्थीको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन गर्न समस्या रहेको, डाटासेन्टर नभएकोले साझा डाटा सेन्टर स्थापना गर्दा प्रभावकारी हुनेलगायतका सुझाबसमेत दिएका थिए ।