युरोपेली युनियन (इयू)ले नेपाली हवाई आकाशलाई पछिल्लो साढे ७ वर्षयता कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । इयूअन्तर्गत रहेको युरोपेली आयोग (इसा)ले नेपालको हवाई आकाशलाई कालोसूचीबाट नहटाउने निर्णय गर्दै निरन्तरता दिइरहेको छ । इयूले प्रत्येक ६–६ महिनामा सूची सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । नेपालमा इयूको टोली मे महिनामा आउने कुरा भएको थियो, तर आउन नपाएकाले नेपालको हवाई सुरक्षाको रिभ्यु हुन नपाएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले बताए । ‘अब डिसेम्बरसम्म रिभ्युका लागि बोलाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ,’ पोखरेलले भने । 

आयोगले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय तथा हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गत वर्षको डिसेम्बरसम्म कालोसूचीबाट हटाइसक्ने दाबी गर्दै आएको थियो । 

नेपाल वायुसेवा निगमले चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने सम्झौता गरेसँगै इयूले नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राखेको थियो । सोही समयदेखि इयूले चिनियाँ जहाज खरिद गरेकै आधारमा कालोसूचीमा राखेको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले चिनियाँ जहाज विस्थापनको निर्णय गरेसँगै इयूले नेपाली हवाई आकाशलाई राख्दै आएको कालोसूचीबाट निकाल्न केही सहज हुने अनुमान गर्न थालिएको छ । 

विश्वभरि एकछत्र राज गरिरहेका अमेरिकन र युरोपियन जहाज कम्पनीहरूको मुख्य निसाना यतिवेला चिनियाँ जहाज कम्पनीहरू नै रहेका छन् । नेपालको हवाई सुरक्षाको खस्किँदो स्थिति जारी रहेको समयमा नेपाल सरकारले चिनियाँ सरकारसँग अनुदान र सरल ऋणमा जहाज खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिवेला चिनियाँ जहाज खरिद नगर्न लबिङ गर्दै हिँडेका युरोपियन कम्पनीहरू सफल नभएपछि नेपालसँग रिसाएका थिए । सोही कारण नेपाललाई इयूले कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । ‘तत्कालीन समयमा चिनियाँ जहाज युरोपियनहरूको चासोमा थियो, अहिले चिनियाँ जहाजमा उनीहरूको चासो छैन,’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक राजन पोखरेलले भने ।

निगमले जहाज चलाउनु र बिक्री गर्नुमा इयूलाई अहिले चासो नभएको समेत पोखरेल बताउँछन् । त्यतिवेला निगमका लागि एक थान एमए६० र एक थान वाई१२ अनुदानमा तथा एक थान एमए६० र तीन थान वाई१२ सरल ऋणमा खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नेपाल आउने पर्यटकलाई बिमाशुल्क महँगो
इयूको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमसहित सबै १८ एयरलाइन्स कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्दै आएका छन । जसका कारण नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकहरूलाई पुनर्बिमा कम्पनीहरूले बिमाशुल्क महँगो लिँदै आएका छन् । तीन वर्षअगाडि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले नेपाललाई गम्भीर हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाए तापनि इयूले पनि निरन्तरता दिँदै आएको छ । आइकाओले तीन वर्षअगाडि नै नेपालले हवाई सुरक्षामा सुधार गरेको भन्दै गम्भीर सुरक्षा सूचीबाट हटाइसकेको छ । तर, इयूले भने कालोसूचीबाट हालसम्म पनि हटाएको छैन । 

नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले पहिलोपटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो । त्यस्तै, २००१ मा नेपालमा पहिलोपटक आइकाओले औपचारिक रूपमा अडिट गरेको थियो । त्यस समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो । पुनः आइकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो । इयूले एओसी दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदनमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ को बीचमा तीनवटा दुर्घटना हुनुलगायत धेरै विषय उठाउँदै नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । 

नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा प्राधिकरण छुट्टिँदै
आइकाओ सन् २०१७ मा पुनः सुरक्षा अडिट गर्न नेपाल आएको थियो । जसमा अधिकांश सूचकमा सकारात्मक भन्दै नेपाललाई हवाई सुरक्षा सूचीबाट हटाएको थियो । तर, इयूले भने नेपालको ऐन–कानुनमा सुधार हुन नसकेको भन्दै कालोसूचीलाई निरन्तरता दिएको महानिर्देशक पोखरेल बताउँछन् । केही समयअगाडि मात्रै नागरिक उड्डयन ऐन २०७६ संसद्मा पेस भइसकेको र पास भएपछि नेपाल इयूको कालोसूचीबाट मुक्त हुने दाबी पोखरेलले गरेका छन् । ऐन संसद्बाट पारित भएर कार्यान्वयनमा आएमा नियामक र सेवाप्रदायकका रूपमा प्राधिकरण छुट्टिनेछ । ‘आइकाओले सन् २०१७ मा गरेको अडिटमा समेत सेवा र नियामक छुट्याउन सुझाब दिएको छ, सोहीअनुसार काम भइरहेको छ,’ पोखरेलले भने । आइकाओ टोली पुनः नेपालको हवाई सुरक्षाको अडिट गर्न नेपाल आउनेछ । आइकाओ र इयूले नेपाललाई पटक–पटक सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन दबाब दिँदै आएका छन् । हाल दुवै काम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्दै आएको छ ।

हवाई सुरक्षामा उल्लेख्य सुधार
आइकाओले कोअर्डिनेटेड भ्यालिडेसन मिसन (आइसिभी) टोलीले दुई वर्षअगाडि अध्ययनपछि नेपालमाथिको ‘रातो झन्डा’ अर्थात् गम्भीर सुरक्षा चासो (एसएससी) सूचीबाट हटाएको थियो । त्यसलगत्तै प्राधिकरणले इयूलाई पत्र लेख्दै कालोसूचीबाट हटाउन आग्रह गरेको थियो । इयूले कालोसूचीबाट नहटाएसम्म निगमले युरोपमा उडान भर्न पाउनेछैन । नेपालको हवाई क्षेत्रका बारेमा आइकाओले पहिलोपटक सन् १९९९ मा प्रारम्भिक अडिट गरेको थियो । त्यस्तै, २००१ मा नेपालमा पहिलोपटक आइकाओले औपचारिक रूपमा अडिट गरेको थियो । त्यस समयमा पनि हवाई सुरक्षाको कुरा उठाएको थियो । पुनः आइकाओले सन् २००४ र २००८ मा पनि अडिट गरेको थियो । 

इयूले एओसी दिँदाको स्टाटस, दुर्घटनाको जाँचबुझ प्रतिवेदन का विषयसहित नेपालमा सेप्टेम्बर २०१२ र सेप्टेम्बर २०१३ का बीचमा तीनवटा दुर्घटना हुनुलगायत धेरै विषय उठाउँदै नेपाली हवाई आकाशलाई कालोसूचीमा राख्दै आएको छ । नेपाललले सात वर्षयता हवाई दुर्घटना, एओसी दिँदाको प्रक्रियालगायतमा सुधार गरेको आइकाओले बताउँदै आएको छ । आइकाओले उठाएका दुईवटा कन्र्सन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा दुईवटा छुट्याउनुपर्ने र प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा निजी एयरलाइन्सका प्रतिनिधि नराख्न आग्रह गरेको थियो । सञ्चालक समितिबाट केही महिनाअगाडि नै सरकारले वायुसेवा कम्पनीका प्रतिनिधि हटाइसकेको छ । त्यस्तै, आइकाओको आग्रहअनुसार सरकारले जाँचबुझ आयोगको सचिवालय स्थापना गरिसकेको छ । आइकाओले नेपालको हवाई सुरक्षाको समग्र अंकमा ६० प्रतिशत दिएको छ । ग्लोबल एभरेज अंक ६५.५१ प्रतिशत छ ।