सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

सम्पादकीय : त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई सुकेनास

विश्वविद्यालयमा भागबन्डाका आधारमा नयाँ नेतृत्व आएसँगै यसमा रहेका समस्याका जरा खोतलिने आशा गरिएको थियो । तर, बितेका महिनालाई हेर्दा त्यस्तो आस विश्वासमा परिवर्तन हुने सम्भावना क्षीण देखिँदै गएको छ । यसै पनि नेपालको विश्वविद्यालय शिक्षा लामो समयदेखि थला परेको छ । गणतन्त्रको स्थापनाको ठीकअघिबाट थालिएको भागबन्डाको राजनीतिले यसलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । राज्य सञ्चालकलाई विश्वविद्यालय शिक्षाले देशलाई केही फाइदा गर्छ भन्ने विश्वास भएजस्तो पनि देखिन्न । तिनले विश्वविद्यालयको समग्र प्रशासन र शिक्षण तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई आफ्ना राजनीतिक स्वार्थको मातहत धकेलेका छन् । कतिपय विश्वविद्यालयमा झन्डै एक वर्षदेखि खाली रहेका पदमा नेतृत्व पूर्ति गर्न बाँकी छ । यता भागबन्डाका स्वार्थ साधना गर्न लाजसरम छाडेर कतिपय विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापकसमेत विश्वविद्यालयमा तोडफोड र तालाबन्दीमा उत्रेका छन् ।

आंशिक शिक्षक बनेर क्लास लिनेहरूले विशेष सुविधाको माग गरिरहेका छन् । या त योग्यले अवसर पाउने विधिअन्तर्गत चल्नुपर्‍यो, या जसको सरकार छ, उसले नेतृत्व लिने र उसको सफलता–असफलता पनि विश्वविद्यालयले गर्ने प्रगति या अवनतिका आधारमा मूल्यांकन गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्‍यो । सामान्यतया विश्वभरको प्रचलन दोस्रो बाटो होइन, पहिलो अर्थात् जो आए पनि योग्यले नेतृत्व पाउने व्यवस्था हो । तर, हामीकहाँ विश्वविद्यालयको नेतृत्वमा दलीय भागबन्डाको दाबी गर्दै विद्यार्थी संगठन र प्राध्यापक संघवाला हडताल, बन्द, घेराउ, तोडफोड र आगजनीमा निस्किन्छन् । उता विश्वविद्यालय प्रशासन कति कमजोर र फितलो छ भन्ने कुरा त्रिविवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान महाराजगन्ज क्याम्पसको लेखा परीक्षणले पनि देखाएको छ । यसै पनि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयदेखि सेवा आयोगमा भएका मनपरीका काण्डले त्रिविवि थला परेको छ । 

समग्रमा जहिलेसम्म विश्वविद्यालयको समग्र नेतृत्व प्रक्रिया प्राज्ञिक योगदान र श्रेष्ठताका आधारमा छानिने परम्परा बस्दैन, हाम्रो उच्च शिक्षाको अवस्था यस्तै बेथितिको सिकार भइरहने निश्चित छ

अर्कोतिर विश्वविद्यालयअन्तर्गत भएको आम्दानीको लेखा प्रणाली गडबड गरेर भित्रभित्र लुट्ने बदनाम संस्कार पनि त्यहाँभित्र मौलाएको देखिँदै छ । विश्वविद्यालय आफ्नो सम्पत्तिको रक्षा गर्न पनि असफल हुँदै गएको हालै जमलस्थित पुरानो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्बन्धमा सरकारले एकपछि अर्को गरी गरेका निर्णयले पनि देखाएका छन् । उक्त जमिन विश्वविद्यालयबाट सरकारले खोसेर राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई दिने निर्णय गरेको, तर पछि विश्वविद्यालयसँग समेत नसोधी पुस्तकालयबाट खोसेको समाचार आएका छन् । यसैगरी त्रिपुरेश्वरस्थित विश्वविद्यालयको जमिनमा भाडा तिरेर संरचना बनाएको वल्र्ड ट्रेड सेन्टरले विश्वविद्यालयलाई बुझाउनुपर्ने दायित्व बुझाएको छैन । 

त्यसबाट व्यापारीले नाफा कुम्ल्याउँदै जाने, तर विश्वविद्यालय आर्थिक रूपले कमजोर बन्दै जाने अवस्थामा समेत विश्वविद्यालय आवश्यक कार्बाहीमा उत्रिन सकेको देखिन्न । यी सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । उता विश्वविद्यालयको सम्पत्ति कृषि तथा वन विश्वविद्यालयसँग बाँडफाँड गर्दा दुवै पक्षलाई अप्ठेरो हुने अवस्था छ, जसको समाधान खोज्न विश्वविद्यालय अझै पनि असफल भइरहेको छ । यसको कारण पनि राजनीतिका छायामा ल्याइएको र आफ्नो नियुक्तिप्रति अनुग्रहित भइरहनुपर्ने विश्वविद्यालय नेतृत्वको मनोविज्ञान हो । समग्रमा जहिलेसम्म विश्वविद्यालयको समग्र नेतृत्व प्रक्रिया प्राज्ञिक योगदान र श्रेष्ठताका आधारमा छानिने परम्परा बस्दैन, हाम्रो उच्च शिक्षाको अवस्था यस्तै बेथितिको सिकार भइरहने निश्चित छ ।