मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
डा. चन्द्र भण्डारी
२०७७ श्रावण २९ बिहीबार ०८:१२:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सरकार, ज्ञानको सहारा लेऊ

दस्ताबेजलाई भारतले अस्वीकार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा कूटनीतिक रणनीति बनाउनु आजको आवश्यकता हो

Read Time : > 5 मिनेट
डा. चन्द्र भण्डारी
२०७७ श्रावण २९ बिहीबार ०८:१२:००

समयक्रममा हाम्रो देशमा विभिन्न मुद्दा उठ्ने, चर्कने र सेलाउने भइरहन्छ । विकास निर्माण, सन्धि-सम्झौता, सीमा वा राष्ट्रियताका सवालमा उठ्ने मुद्दाले नेपालीलाई कुनै न कुनै रूपमा झकझकाइरहेकै हुन्छ । कहिलेकाहीँ यस्ता मुद्दाबाट आमसर्वसाधारण सम्मोहित पनि हुने गरेका छन् । र, आमजनताको इमानदारी एवं सोझोपनको फाइदा उठाउँदै केहीले सधैँ नै उनीहरूको भावनामाथि खेलबाड गरिरहेका हुन्छन् । 

देशको हित कसरी हुन सक्छ, हामी कसरी अघि बढ्नुपर्छ, जनतालाई सुख र समृद्धि कसरी दिलाउन सकिन्छ भन्ने सवालमा जुनसुकै दल र जुनसुकै नेताको नेतृत्वमा सरकार बने पनि कताकता बाटो बिराउँदै आएको देखिन्छ । यो यथार्थको सही ढंगमा समीक्षा गरी त्यसका कमी-कमजोरी पर्गेलेर सुधार गर्न सकिएन भने भोलिका दिन जतिसुकै बलियो बहुमत भएको सरकारले पनि गति लिन सक्नेछैन, जतिसुकै आशालाग्दा नेता पनि बीच बाटामै हराउन पुग्नेछन् । यसै पनि क्षणिक लाभको लोभमा राष्ट्रिय मुद्दामा मौनधारण गर्ने एवं बेठेगान बर्बराउने नेताहरूको जमात बढ्दो छ । नेपालमा ती नेतालाई योग्य ठानिने अवस्था छ, जो आफ्नो ल्याकतले नथाम्ने भारी बोक्छ वा जो जिम्मेवारीबाट तर्किन्छ । 

देशमा विकासका लागि आवश्यक साधनस्रोत छन्, तर पनि देश पछि परिरहेको छ । त्यसैले गर्दा विगतदेखि वर्तमानसम्मै राष्ट्रवादी शक्ति कमजोर बनिरहेको छ, कुनै पनि सरकार स्थिर बन्न सकेको छैन । यद्यपि, अस्थिरताको जड बाहिर होइन, पार्टीभित्रै हुने हो । बिपी कोइरालाको सरकारदेखि केपी ओलीसम्म आइपुग्दा बाहिरी शक्तिको प्रभाव सत्तामा स्पष्टै देखिन्छ । नेताहरू ‘द इम्पेरर न्यु क्लथ’का सम्राट्जस्तै नांगा देखिएका छन् । त्यसैले जसले म मेरो देश बनाउँछु भन्छ, पहिले उसले विगतदेखिका यी तमाम घटनाक्रमलाई हेरेर विकासको नयाँ ‘न्यारेटिभ’ बनाउन सक्नुपर्छ ।

सुगौली सन्धिबाट प्राप्त तर ०३२ सालमा नेपालको नक्साबाट हराएको कालापानी, लिपुलेक एवं लिम्पियाधुरालगायत भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्दै गर्दा दलहरूले जुन अभूतपूर्व एकता र दृढता प्रदर्शन गरेका छन्, वर्तमानको समीक्षा त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ । किनकि नेपालका राजनीतिक दलले गरेको अहिलेसम्मको सबैभन्दा सकारात्मक र उदाहरणीय काम यही हुनेछ । त्यसैगरी, हाम्रो देशमा आउने वैदेशिक सहायता, अनुदान तथा ऋण र त्यसका सर्तहरू, विभिन्न विकास आयोजनाको छनोट, कार्यान्वयन पक्षका सर्तनामा, अन्य विभिन्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय सम्झौतामा हाम्रा नेतृत्व पटक-पटक चुकेका मात्रै छैनन्, नेपालीको शिर निहुराउने काम पनि गरेका छन् । अभूतपूर्व एकतासहितको सर्वसम्मतिमा नक्सा पास गर्दै गर्दा माननीय सांसद उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोले लगाएका आरोपहरू गम्भीर र छानबिनयोग्य छन् । विगतका ती भुलचुक एवं बदमासीहरूको समीक्षाविना समृद्धिको मार्ग कसरी पो तय गर्न सकिएला ? 

कोरोनासँगको लडाइँमा अधिकांश मुलुकलाई ती देशका विश्वविद्यालयले दिशानिर्देश गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा पद र पदीय मर्यादा भुलेर मानिसहरू आफूलाई जे ठीक लाग्छ, त्यसैलाई दिव्यवचनका रूपमा पस्किरहेका छन् । यहाँ संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत धारणाले बढी महत्व पाइरहेको देखिन्छ ।

विगतमा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण नेपालले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुप-यो । त्यसबाट सिकेर भविष्यको सुरक्षा कसरी गर्ने र आत्मनिर्भर कसरी हुने भन्ने नीति बनाउन छाडी भोकानांगा जनताको बस्तीमा गगनचुम्बी भ्यु–टावर ठड्याउन दौडिएर समृद्धि आउँदैन । खाडीमा नेपालका होनहार युवायुवतीको रगतपसिना बगाउने रणनीतिबाट बाहिर निस्किन हाम्रो नेतृत्वमा रुचि छैन । यदाकदा देखिने एकाध सकारात्मक काम, निर्णय, सहमति एवं सम्झौताले पनि कहिल्यै निरन्तरता पाउन सकेनन् । समय-समयमा गरिएका राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक एवं सामाजिक निर्णयहरू कत्तिको उपलब्धिमूलक रहे, समीक्षा गरिँदै गरिएन ।

नेपालको एकीकरणपूर्व र त्यसपश्चात शाह, राणा र बिपी कोइराला हुँदै केपी ओलीसम्म आइपुग्दा गरिएका राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनका दस्ताबेज स्मृति संग्रहालय बनाएर विश्वविद्यालयलाई जिम्मा लगाइदिएको हुन्थ्यो भने नेपालको विश्वविद्यालयका इतिहास, सांस्कृतिक र राजनीतिक विभागहरूमा प्राडाहरूको दरबन्दी हुने, तर विद्यार्थी नहुने अवस्था सिर्जना हुने थिएन । साथै, शौर्यवान् पुर्खाका सन्तान सत्तामा पुग्नकै लागि यति धेरै लाछी पनि हुने थिएनन् । त्यसले विगतको समीक्षा हुन्थ्यो र वर्तमान र भविष्यका लागि मार्गनिर्देशन पनि मिल्ने थियो । आखिर नेपाल विश्वको मानचित्रमा सानो थिएन, न त आर्थिक रूपले कमजोर हुनुपर्ने मुलुक थियो । 

विगतमा अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजयका कारण सन् १९१६ मा सुगौली सन्धिमार्फत सानो मुलुकका रूपमा चित्त बुझाउनुप¥यो । अहिले आएर हाम्रो हारको त्यही दस्ताबेजलाई समेत भारतले अस्वीकार गर्दै आफ्नो सञ्चारमाध्यममार्फत हाम्रो स्वाभिमानविरुद्ध डंका पिटिरहेको छ । नेपालमा समय–समयमा उठ्ने राष्ट्रिय मुद्दा एवं आन्तरिक र बाह्य समस्यालाई पार्टीगत रूपमा हेर्ने गरिन्छ । जसका कारण पार्टीभित्र आन्तरिक विवादले अस्थिरता निम्त्याइरहेको छ । राज्यले विगतका कमी–कमजोरी र उपलब्धिलाई स्मृति संग्रहालयमा सम्पत्तिका रूपमा राख्न सकेन । जसले गर्दा हामी बाटो भुलेका, इतिहास बिर्सेकाजस्ता भएका छौँ । अहिले हाम्रा सामु एमसिसी, नागरिकता, सीमा, डुबानलगायत यावत् मुद्दा छन् । विगतमा नेपालको स्वामित्वमा बन्न थालेको अरुण जलविद्युत् परियोजना बन्न दिएनौँ र नेपाललाई खर्बाैं घाटा लागाएर नेपाली जनतालाई अन्धकारमा बस्न बाध्य बनायौँ । यही कारण उद्योगधन्दा खुल्न सकेनन् । दुर्भाग्य, अहिले भारतको स्वामित्वमा अरुण बनाउनु परिरहेको छ । कोसी, गण्डकी, टनकपुर, माहाकालीका कमी–कमजोरीलाई समयमै समीक्षा गरेको भए अर्काे गल्ती हुने थिएन ।

अन्तरपार्टी गुट र उपगुटको द्वन्द्वलाई राष्ट्रिय मुद्दासित जोडिदिने पार्टीका डेढअक्कली रोबोटहरूले नेपाललाई पछाडि धकेल्न ठूलो भूमिका खेलेका छन् । हरेक राष्ट्रिय मुद्दामा नेपाललाई के फाइदा वा घाटा हुन्छ, भारत, चीन, जापान, अमेरिका या युरोपेली मुलुकबाट लिने अनुदान या ऋण सहायतामा हामीले केकस्ता सर्त मान्दै आएका छौँ, जनतासामु कहिल्यै प्रस्ट पारेनौँ, प्रस्ट पार्न जरुरी पनि ठानेनौँ । न विगतमा नेतृत्वले गरेका राम्रा–नराम्रा कामलाई पाठ्यपुस्तकमा समेटेर नयाँ पुस्तालाई बुझाउनै सक्यौँ । न विश्वविद्यालयलाई स्मृति संग्रहालयका रूपमा विकसित गरेर पाठ्यक्रम नै बनाएका छौँ । राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सन्धि–सम्झौता गर्दासम्ममा सहयोगी बनाउनुपर्ने विश्वविद्यालयका बौद्धिक वर्गको उपयोग कहिल्यै गरिएको छैन । यसलाई मनन गरी विगतका स्मृतिका संग्रह, वर्तमान अवस्था एवं सम्भावना र चुनौती विश्लेषणका लागि विज्ञका आधारमा न्यारेटिभ बनाउने हो भने देशले सही मार्ग पहिल्याउन सक्छ । 

शक्तिराष्ट्रहरूले पुर्खा र इतिहासलाई आफ्नो गौरवगाथा बनाए, त्यसकै आधारमा आफ्नो भावी रणनीति तयार पारे । चीनले कन्फ्युसियज्मलाई केन्द्रमा राखी त्यसैका आधारमा हरेक रणनीति तयार पार्छ । भारतले आफ्नो पौराणिक धार्मिक परम्परागत मूल्य–मान्यताका आधारमा भावी योजना निर्माण गर्ने गर्छ । अरूको त के कुरा, उसले क्षेप्यास्त्रको नाम पनि अग्नि राख्ने गरेको छ । अमेरिकाको आफ्नो त्यति धेरै लामो इतिहास नभएकाले ऊ विश्वभरिका बौद्धिक जगत्लाई ‘ब्रेनड्रेन’ गरी आफू समृद्ध र शक्तिशाली भएको छ । अहिले चीनको रणनीति पनि त्यही छ । हाम्रोमा ज्ञानको लिखितभन्दा पनि मौखिक प्रसारण र पुस्तान्तरण गरिन्थ्यो । तर, हाम्रोमा स्मृति विस्मृत भइसक्यो । इतिहास विश्वविद्यालयको एउटा विभागमा खुम्चिएको छ, जसमा प्राध्यापक त छन्, तर विद्यार्थी छैनन् । इतिहास नजान्नेले वर्तमान र भविष्य दुवै गुमाउँछ ।

इतिहासको महत्व र उपयोग विश्वले जर्मनीबाट सिक्नुपर्छ । तर, हामी सिक्नै चाहन्नौँ । हामी त इतिहासको तोडफोडमा गर्व गर्छाैं । कसैले ऐतिहासिक राजाका बारेमा बोले उसलाई राजावादी प्रतिगमनकारीको ट्याग झुन्ड्याएर अराष्ट्रवादी, देशद्रोही तत्काल घोषित गरिदिन्छौँ । इतिहासमा गरेका गल्तीहरूको उचित मूल्यांकन गरेर गल्ती नदोहोर्‍याउने गरी अघि बढ्नु नै बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ भन्ने हामीले बुझेकै छैनौँ । अंग्रेजसँगको युद्धमा पराजयको दस्ताबेजलाई समेत अहिले भारतले अस्वीकार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यसलाई पूरा गर्ने भोलिको कूटनीतिक रणनीति आजको आवश्यकता हो ।

हाम्रो समाज जहिल्यै राजनीतिक बहकाउमा लागिरह्यो । के गर्दा या बोल्दा निर्वाचनमा भोट पाइन्छ, छिमेकीलाई खुसी पार्न सकिन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति हुन्छ र आफ्नो पद र प्रतिष्ठा सुनिश्चित हुन्छ, हामीले त्यही गरिरह्यौँ, त्यही बोलिरह्यौँ । यसले गर्दा सीमित व्यक्ति बलिया भए तर हाम्रो राष्ट्र कमजोर बन्न पुग्यो । व्यक्तिगत स्वार्थ, आकांक्षा र पदलोलुपताका कारण आशालाग्दा नेताले समेत प्रस्ट राष्ट्रिय धारणा बनाउन सकेनन् । आफूलाई राष्ट्रिय रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । अहिले झन् फेसबुक, ट्विटर या युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालको बलमा नेता बन्ने र सामाजिक सञ्जालमा देखिने भिडको मनोविज्ञानका आधारमा दृष्टिकोण बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले हामीलाई थप कमजोर बन्ने दिशातर्फ त अग्रसर गराउँदै छैन ? 

हामीले समाज र राष्ट्रलाई अघि बढाउँदा र राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध अघि बढाउँदा विगतका नेतृत्वले के–के राम्रा काम गरे, के–के कमी–कमजोरी गरे, त्यसलाई अब के–कसरी सच्याउने भन्ने विषयमा ‘इन्टलिजेन्सिया’ प्रयोग गर्नुपर्ने समय आएको छ । विगतमा विश्वविद्यालयका विभाग र अन्य अनुसन्धान संस्थाबाट प्राप्त हुन सक्ने ‘इन्टलिजेन्सिया’लाई अघि बढाउन सकेको भए नेतृत्वको पनि सम्मान हुने थियो, विकास परियोजनाबारे पनि पर्याप्त विश्लेषण हुने थियो । पछिल्लो समयमा विवाद चलिरहेको नागरिकताको विषयदेखि एमसिसीसम्म, सुगौली सन्धिदेखि महाकाली सन्धिसम्मका सम्झौताका विषयमा हामीले ‘इन्टलिजेन्सिया’ प्रयोग गर्न सकेको भए समाजमा दिशाभ्रम हुने थिएन र तथ्यहीन भिड जम्मा हुने थिएन । पार्टीहरू डान्सबार जस्ता बन्ने थिएनन् । बाहिरी तत्वको बोलवाला हुने थिएन । 

नेपालमा तथ्यविहीन धारणा बनाउने, अरूको मात्र उदाहरण प्रस्तुत गर्ने, हाम्रो गर्विलो इतिहासलाई कमजोर बनाउनेहरूलाई ‘इन्टलिजेन्सिया’ले रोक्न सक्ने थियो । नेतृत्वको धरातल पनि मजबुत हुने थियो । आज विश्व कोरोनासँगको लडाइँमा अधिकांश मुलुकलाई ती देशका विश्वविद्यालयले दिशानिर्देश गरिरहेका छन् । तर, नेपालमा पद र पदीय मर्यादा भुलेर मानिसहरू आफूलाई जे ठीक लाग्छ, त्यसैलाई दिव्यवचनका रूपमा पस्किरहेका छन् । यहाँ संस्थागतभन्दा पनि व्यक्तिगत धारणाले बढी महत्व पाइरहेको देखिन्छ । जसका कारण संकटमाथि संकट थपिँदै छ । 

नेपालका (विगतका) विभिन्न देशसितका सन्धि–सम्झौता र सहयोगदेखि ऋणसम्मका विषयमा जानकारी लिने थलोका रूपमा विश्वविद्यालयलाई विकास गरिनुपर्छ, तब मात्रै देश सही बाटोमा जान सक्छ, नेतृत्व सही बाटोमा हिँड्न सक्छ, आफ्नो गौरवपूर्ण इतिहासबारे नेपाली जनताले जान्न पाउँछन् । तब मात्र देश भिडबाट होइन, वास्तविक तथ्यबाट निर्देशित हुन सक्छ र नेता जनताप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।