मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख ६ सोमबार
  • Monday, 19 April, 2021
कृष्ण रिजाल काठमाडौं
२०७७ श्रावण २९ बिहीबार ०४:०३:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

थन्क्याएर राखिएका सरकारी गाडीको तथ्यांकसहित अध्ययन प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र बुझाउन सर्वोच्चको आदेश

Read Time : > 2 मिनेट
कृष्ण रिजाल, काठमाडौं
२०७७ श्रावण २९ बिहीबार ०४:०३:००

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कार्यालयमा त्यसै थन्क्याएर राखिएका सवारीसाधनको तथ्यांक र व्यवस्थापनको कार्ययोजनासहितको अध्ययन–प्रतिवेदन ६ महिनाभित्र बुझाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र हरिप्रसाद फुँयालको बुधबारको संयुक्त इजलासले सम्बन्धित निकायको प्रतिनिधित्व हुने गरी अध्ययन समिति गठन गर्न र ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्न आदेश दिएको हो । 

अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले पुराना सवारीसाधनलाई कार्यालय परिसरमै डम्पिङ गरेर आर्थिक दुरुपयोग र वातावरणीय प्रदूषण गरेको भन्दै १९ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । उनले सरकारी पुराना सवारीसाधन मर्मत गरी तत्काल प्रयोगमा ल्याउन, प्रयोगमा आउन नसक्नेलाई लिलाम गरेर राज्य कोषमा रकम जम्मा गर्न तथा सरकारी सवारीसाधनको यकिन अभिलेख राख्नलाई परामदेशको मागसमेत गरेका थिए । सर्वोच्चले निवेदकले उठाएका विषय गम्भीर तथा राज्यबाट सर्वसाधारण जनताले अपेक्षा गरेका सुशासनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने प्रकृतिको देखिएको उल्लेख गरेको छ । यसमा गम्भीर अध्ययनको आवश्यकता पनि देखिएको आदेशमा उल्लेख छ । 

‘सवारीसाधनको व्यवस्थापनबारे नेपाल सरकारबाट तथा महालेखापरीक्षकको कार्यालयबाट हालसम्म के–कस्ता कार्य भएका छन्, निकट भविष्यमा त्यसलाई कसरी र कुन अवधिसम्म व्यवस्थापन गरी सुशासन प्रत्याभूति हुने गरी जनसाधारणको चासोलाई सम्बोधन गर्ने योजना रहेको छ, हाल नेपाल राज्यभरि यसरी अव्यवस्थित भण्डारण गरिएको साधन सामग्रीको बाई ब्याक मेथडबाट प्रतिस्थापन वा पुनः प्रयोग वा लिलाम सम्बन्धमा के–कस्ता अवरोध विद्यमान छन्, कसरी तथा कति अवधिसम्म त्यस्ता साधन सामग्रीको प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारलाई यस विषयको व्यवस्थापन गर्न कस्तो कानुनी अड्चन देखिएको छ, के–कस्तो कानुनी व्यवस्था र मापदण्डका आधारमा पारदर्शी रूपमा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन आवश्यक भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ती विषयका सम्बन्धमा प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरी ती सवारीसाधन तथा अन्य बेकम्मा सामग्रीको तथ्यांकसमेत समावेश गरी प्रस्ताव तथा कार्ययोजनासहितको प्रतिवेदन पेस गर्न लगाउन उपयुक्त देखिाएको छ ।’ 

उक्त कार्यका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, महालेखापरीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, जिम्मेवार प्रतिनिधि तथा निवेदकसहितको प्रतिनिधित्व गराई समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्नु सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । उक्त प्रतिवेदन तयार गर्दा लाग्ने खर्च प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बेहोर्नसमेत आदेश दिइएको छ । ‘निवेदनको गम्भीरतालाई विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनको चाँडै सुनवाइ गरिनु आवश्यक देखिएकाले प्रतिवेदन प्राप्त भएको ३० दिनभित्र सुनुवाइका लागि निवेदन पेसी चढाउनुहोला,’ आदेशमा भनिएको छ ।

महालेखा भन्छ– सवारी खरिदमा रोक लगाऊ

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले निश्चित अवधिका लागि सवारीसाधन खरिदमा रोक लगाउनुपर्ने औँल्याएको छ । महालेखाको ५७औँ प्रतिवेदनले सवारीसाधन खरिदमा हुने खर्च नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको भन्दै तत्काललाई सवारीसाधन खरिद नगर्न सुझाएको हो । ‘महँगो सवारीसाधन खरिद गर्ने, सरकारी सवारीसाधन रातो प्लेटमा राख्ने र मर्मत गरी प्रयोग गर्न सकिने सवारीसाधन मर्मत नगरी नयाँ खरिद गर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्छ’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘सवारी साधन खरीदका लागि राष्ट्रियरूपमै मापदण्ड तोकि खर्च नियन्त्रण एवम् एकारूपता कायम हुनुपर्दछ ।’ 

यस वर्ष ८८ करोडको गाडि किनिदै 

महालेखाले नयाँ सवारी खरीद नगर्न सुझाव दिएपनि सरकारले भने चालु आवमा सवारी साधन खरीदका लािग पौने एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियाजन गरेको छ । खर्चमा मितव्यीता अपनाउने घोषणा गरेको सरकारले यस वर्ष विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि ८८ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको सवारी साधन खरीद गर्ने भएको हो । त्यस्तै, इन्धन तथा सवारी साधन मर्मतका लागि सवा ५ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रपतिदेखि कर्मचारीसम्मलाई इन्धन र सवारी मर्मतका लागि ५ अर्ब २७ करोड १४ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

वितेका दश वर्षमा नेपालले सवारी साधन खरीद, इन्धन र मर्मतसम्भारमा मात्रै कुल ७३ अर्ब ९ करोड ८४ लाख रूपैयाँ खर्चिएको छ । जसमध्ये सवारी साधन खरीदमा ३२ अर्ब ९२ करोड ६२ लाख खर्च भएको छ । त्यस्तै, इन्धन तथा सवारीको मर्मतमा ४० अर्ब १७ करोड २२ लाख रूपैयाँ खर्च गरिएको छ । गत आवमा सरकारले १ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रूपैयाँ बराबरको सवारी खरीद गरेको (संसोधित अनुमान) छ । त्यस्तै, इन्धन तथा सवारी मर्मतको लागि ४ अर्ब २७ करोड २४ लाख रूपैयाँ खर्च गरेको (संसोधित अनुमान) छ । 

यो पनि पढ्नुहोस्

विपन्न देशमा सरकारी विलासिता : गाडी र इन्धनमा पाँच वर्षमा ४६ अर्ब खर्च