लगानी बोर्ड नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील भट्टको नियुक्तिविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको छ । भट्टको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको भन्दै अधिवक्ता जयबहादुर भुजेलले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदरको माग गर्दै सोमबार रिट दायर गरेका हुन् । 

सार्वजनिक–निजी साझेदारी ऐन २०७५, दफा १२ को ३ ले निर्दिष्ट गरेको, योग्यता नपुगेको तथा दक्ष र स्वच्छ छविका नदेखिएको हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने तथा नियुक्ति गर्ने कार्य गैरकानुनी भएकाले बदर गराउन माग गर्दै भुजेलले नेपाल सरकार, लगानी बोर्ड, सिइओ सिफारिस समिति र भट्टलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका हुन् । नवनियुक्त सिइओ भट्टको योग्यता र कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाइएको उक्त रिटउपर मंगलबार सुनुवाइ हुने अदालतका प्रवक्ता शम्भुप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए ।

भट्टले विदेशी कम्पनीका एजेन्ट भई विभिन्न आयोजना अलपत्र पार्ने काम गरेको तथा कम्तीमा १० वर्षको व्यवस्थापकीय अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेकाले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, नगराउन आन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । नवनियुक्त सिइओ भट्टको छवि र योग्यतामाथि उठेका प्रश्न तथा लागेका आरोपमा समेत उनी मौन हुनु तथा कुनै खण्डन नहुनुले ऐनअनुसार योग्यता तथा छवि नभएको प्रस्ट रूपमा देखिएको रिटमा उल्लेख छ ।

मन्त्रिपरिषद्को १९ साउनको बैठकले भट्टलाई बोर्डको सिइओमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले यसअघि २४ चैतमा तत्कालीन सिइओ महाप्रसाद अधिकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा नियुक्ति गरेपछि सिइओ पद खाली रहेको थियो ।