कोरोनाको त्रास : काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तह तीन साता बन्द गर्ने निर्णय (भिडियाेसहित)
उपत्यका नाका प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीलाई १५ भदाैसम्म राेक लगाउन माग
काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले तीन हप्ताका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि निर्णयहरू सुनाउँदै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए ।
बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निजी सवारीसाधनलाई भने जाेर-बिजाेर प्रणाली कामय राख्नुपर्ने बैठककाे निर्णयमा छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दाहरू, निर्वाध रूपमा सञ्चालन भई मजदुरहरूको दैनिक आवतजावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखानाभित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनका लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
काठमाडाैं उपत्यकामा अत्यन्त घनाबस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुहरूमा अत्यन्त कडाइ गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत फोरमले गरेको छ । यस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरुरूको बैठकले गरेको छ ।
संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा ऱ्याली, भेला, अनशन, जुलुसलगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गर्ने र भिडभाड हुने सांस्कृतिक गतिविधि जात्रा–पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।
व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ महलहरू, होटेल, रेस्टुरेन्ट आदिमा कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । पिसिआर परीक्षण गर्दा आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सीमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षणको दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामका लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अनधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माणकार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरू बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ–बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकलमार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ १५ गतेसम्मका लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
भिडियाे