Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 September, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ श्रावण २६ सोमबार १८:०२:००
समाचार डिजिटल संस्करण

कोरोनाको त्रास : काठमाडौं उपत्यकाका स्थानीय तह तीन साता बन्द गर्ने निर्णय (भिडियाेसहित)

उपत्यका नाका प्रवेशमा कडाई गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारीलाई १५ भदाैसम्म राेक लगाउन माग

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ श्रावण २६ सोमबार १८:०२:००

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका स्थानीय तहहरूले अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा तीन हप्ताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन् । 

उपत्यकाभित्र रहेका नगरपालिकाका मेयरहरूको संगठन ‘नगरपालिका मेयर फोरम’को सोमबार बसेको बैठकले तीन हप्ताका लागि अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि निर्णयहरू सुनाउँदै मध्यपुर थिमि नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले उपत्यकाभित्र समुदायस्तरमा संक्रमणको उच्च जोखिम देखिएकोले भिडभाड कम गर्न अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा बन्द गर्ने निर्णय भएको बताए । 

बैठकले सार्वजनिक यातायात पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएपछि संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएको भन्दै सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा भदौ १५ गतेसम्म पुनः रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । निजी सवारीसाधनलाई भने जाेर-बिजाेर प्रणाली कामय राख्नुपर्ने बैठककाे निर्णयमा छ । कलकारखाना, उद्योगधन्दाहरू, निर्वाध रूपमा सञ्चालन भई मजदुरहरूको दैनिक आवतजावत बढेकाले संक्रमणको जोखिम पनि बढेकोले उद्योग तथा कलकारखानाभित्रै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रायोजनका लागि नवीकरण गर्ने म्याद साउन मसान्तसम्म रहेकोमा असोज मसान्तसम्म कायम गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

काठमाडाैं उपत्यकामा अत्यन्त घनाबस्ती रहेकाले कोरोना संक्रमण समुदायस्तरमा पुग्ने खतरा रहेको भन्दै उपत्यका प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दुहरूमा अत्यन्त कडाइ गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णयसमेत फोरमले गरेको छ । यस्तै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र सञ्चालन नियमावलीअनुसार रहने गरी एकीकृत क्वारेन्टाइन संघीय सरकारले सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहले व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने गरी तयारी गर्न सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि मेयरहरुरूको बैठकले गरेको छ । 

संक्रमण फैलन सक्ने अवस्थालाई ध्यान दिएर सरकारको समर्थन वा विरोधमा ऱ्याली, भेला, अनशन, जुलुसलगायतका गतिविधि गर्न कडाइका साथ निषेध गर्ने र भिडभाड हुने सांस्कृतिक गतिविधि जात्रा–पर्व सञ्चालनमा रोक लगाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि भएको छ । यस्तै मास्क नलगाई आवतजावत गर्न तथा मास्कलाई उपयुक्त रूपमा प्रयोग नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्ने विषयमा समन्वय गर्ने निर्णय पनि फोरमले गरेको छ ।

व्यापारिक क्षेत्र तथा सपिङ महलहरू, होटेल, रेस्टुरेन्ट आदिमा कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र रहेकोले उच्च सतर्कता मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने र सोको नियमित अनुगमन गरी कारबाही गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । पिसिआर परीक्षण गर्दा आर्थिक भार बढी हुने र यसको उपयोगिता परीक्षण गरिएको सीमित अवधिलाई मात्र रहने भएकाले परीक्षणको दायरा र दरलाई बढाउने मात्रै भन्दा पनि संक्रमण रोकथामका लागि क्वारेन्टाइनको संख्या र गुणस्तरमा ध्यान दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । अनधिकृत रूपमा उपत्यका प्रवेश गरेका निर्माणकार्यका मजदुर, ठेलागाडा, साइकल, फुटपाथ, तरकारी व्यापार गर्न आएकाहरू बढी देखिएको भन्दै तरकारी व्यापारलाई साँझ–बिहान मात्र सञ्चालन गर्न दिने र  निर्माण कार्य, फुटपाथ, ठेलागाडा, साइकलमार्फत गरिने व्यापारलाई भदौ १५ गतेसम्मका लागि निषेध गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

भिडियाे