राजनीतिक सहभागितामा दलित

राजनीति भनेको मूल नीति हो र यसका निश्चित कार्यदिशा र मापदण्डबमोजिम बनेको संविधान तथा कानुनअनुसार राज्य सञ्चालन भएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा २००७ सालभन्दा अघि विभिन्न प्रकारका विभेदकारी थिति, सनद, नीति तथा कानुन बनाई दलित तथा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको शासन प्रणालीमा सहभागी हुने हक र अधिकारबाट वञ्चित गरिएको थियो । २००७ सालदेखि २०४७ सालसम्मका संविधान र बनेका निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, नियम तथा कानुनद्वारा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको देखिँदैन । ०४७ सालको संविधानले सकारात्मक विभेदको अवधारणालाई उजागर गरेको भए पनि राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा दलित समुदायको सवालमा राज्यबाट ठोस व्यवस्था गरिएको थिएन । 

०६२/६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् बनेको अन्तरिम संविधान २०६३ ले धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्था र मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई संस्थागत गर्दै संविधानसभामार्फत जनपक्षीय संविधान निर्माण गर्ने विषयलाई संस्थागत गरेका कारण सोही व्यवस्थाका आधारमा हाल नेपालको संविधान २०७२ जारी भई कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । 

संविधानमा उल्लिखित धारा ३८, ४० र ४२ मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको विषयलाई संस्थागत गरिनुका साथै मन्त्रिमण्डल गठन, संवैधानिक तथा अन्य राजनीतिक नियुक्ति समावेशी आधारमा गरिने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालका तीनवटै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा जारी भएका ऐन, कानुन तथा निर्देशिकाले संघ तथा प्रदेशमा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेका छन् ।

समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित संख्याले संविधानप्रदत्त भावना पूरा गरेको देखिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनका नाममा ६० प्रतिशत राजनीतिक हिस्सा केही राजनीतिक रैथानेको हातमा राखी कब्जा जमाउनु संविधानको बर्खिलाप छ

  निर्वाचनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र हालको प्रतिनिधित्व 
नेपालको संविधान २०७२ कोे प्रस्तावना, धारा ४, धारा ३८ (४), ४० (१) र धारा ४२ लगायत राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा नेपाल राज्य समावेशी हुने र राज्य व्यवस्था समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा हुने उल्लेख छ । संविधानमा उल्लिखित राजनीतिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागितासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रकारका निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, निर्देशिका तथा आचारसंहिता जारी गरिएका छन् ।

निर्वाचनसम्बन्धी कार्य गर्नका लागि संवैधानिक निर्वाचन आयोग क्रियाशील छ । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७४, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश २०७४, प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (चौथो संशोधन) निर्देशिका २०७४, प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ तथा नियमावली २०७४ र प्रदेश सभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन निर्देशिका २०७४ र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ प्रमुख ऐनका रूपमा रहेका छन् ।

उपर्युक्त कानुनमा उल्लिखित कानुनी व्यवस्थालाई अध्ययन गर्दा संघ र प्रदेशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । ती तहमा जम्मा सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित गरिने व्यवस्था छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ अनुसार एकजना दलित महिला वडा सदस्य अनिवार्य रूपमा निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । संविधानको व्यवस्था हेर्दा, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका हरेक तहमा दलित समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्थाअनुसार संघीय तहमा रहने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायको १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । 

हाल निर्धारण गरिएको जम्मा दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १३.८ प्रतिशतका आधारमा जम्मा ३८ जना दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ, तर दलित समुदायबाट पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीअन्तर्गत तीनजना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत १६ जना गरी जम्मा १९ जना निर्वाचित भएका छन् । जुन दलितको जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कुल संख्यामा करिब ५० प्रतिशतले कम हो । यस अवस्थाले संविधानमा उल्लिखित समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको व्यवस्थामाथि चोटिलोे प्रहार भएको छ, संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

सत्ता–शक्तिलाई पुख्र्यौली बिरासत मान्ने केही मुठ्ठीभर सामन्ती वर्ग तथा हिमायतीको मनोप्रवृत्तिमा यस विषयले प्रवेश नपाएका कारण विधिको शासनविपरीत कार्य भइरहेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत निर्वाचित संख्याले संविधानप्रदत्त भावना पूरा गरेको देखिए पनि प्रत्यक्ष निर्वाचनका नाममा ६० प्रतिशत राजनीतिक हिस्सा केही राजनीतिक रैथानेको हातमा राखी कब्जा जमाउनु संविधानको बर्खिलाप छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्मा कम्तीमा तीनजना दलित समुदायका तर्फबाट मन्त्री हुनुपर्नेमा जम्मा एकजना मात्र नियुक्त भएको अवस्था छ । तसर्थ, संविधानले नै किटान गरेको दलित समुदायलगायत अन्य उत्पीडित वर्ग समुदायको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षणलगायत कानुनी व्यवस्था गरी संविधानको समानुपातिक समावेशिताको मर्मलाई राज्यले पूरा गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रिय सभामा ७ जना दलित सदस्य निर्वाचित भएकाले केही हदसम्म संविधानसम्मत नै देखिन्छ ।  यसैगरी, सातवटै प्रदेशको जम्मा ५ सय ५० (प्रत्यक्ष ३ सय ३० र समानुपातिकतर्फ २ सय २०) प्रदेश सभा सदस्यमा दलित समुदायको तर्फबाट जम्मा ७६ जना सदस्य निर्वाचित हुनुपर्नेमा जम्मा ३३ जना मात्र सदस्य निर्वाचित भएका छन् । दलित समुदायप्रति राज्यले गरेको राजनीतिक बेइमानीका कारण संविधानमा व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि ठूलो संख्यामा नेपालका दलित समुदाय राजनीतिक बहिष्करणमा पारिएका छन् । यसका अलवा सातवटै प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा दलितको शून्य सहभागिता छ । यो स्थिति आफैँमा संविधानविरुद्ध छ । 

सातवटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत जम्मा ४ जना सदस्य निर्वाचित भएका छन् भने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत भएको २९ जनाको प्रतिनिधित्व केही हदसम्म संविधानसम्मत नै देखिन्छ । तर, प्रदेश नंं. ३ को हकमा ३ जना सदस्य अनिवार्य गरिएकामा २ जना सदस्य मात्र निर्वाचित भएका छन् । यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । प्रदेश सभामा पनि दलित समुदायको ठूलो राजनीतिक हिस्सा शासकबाट लुटिएको छ । संवैधानिक सर्वोच्चता तथा विधिको शासनको खिल्ली उडाइएको छ । विधिको शासनविरुद्ध कार्य गर्न कसैलाई पनि छुट छैन । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गरी संविधानको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार दलित समुदायको ७६ सिट सुरक्षित गरिनुपर्छ । 

नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो संघर्षपश्चात् नेपालमा एकात्मक केन्द्रीकृत राज्यबाट संघीय राज्यमा रूपान्तरित भएको छ । यति मात्र होइन, समान्तवादले जकडिएको समाजले वर्ग र जातका आधारमा नेपाली समाजलाई नराम्रोसँग आक्रान्त बनाएको थियो । यही लोकतान्त्रिक आन्दोलनको परिणामस्वरूप अहिले बहिष्करणमा पारिएका समुदायको समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई नेपालको संविधानले स्विकारेको छ । संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार त्यतिवेला मात्र कार्यान्वयन भएको मानिन्छ, जतिवेला उनीहरूले आफनो अधिकारको दाबी गर्न सक्छन् । अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचनले सीमान्तकृत तथा बहिष्करणमा पारिएका समुदायले आफ्नो अधिकार दाबी गर्न सक्ने अवस्थामा पु-याएको छ । 

संविधान कार्यान्वयनका लागि २०७४ सालमा तीन चरणमा गरी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । ७ सय ५३ स्थानमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी जम्मा ३५ हजार ४१ स्थानीय जनप्रतिनिध चुनिएका थिए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को बाध्यकारी नियमका कारण अहिले स्थानीय सरकारमा दलित महिलाको प्रतिनिधित्वले ऐतिहासिक छलाङ मारेको देख्न सकिन्छ । कानुनमा बाध्यकारी गरिएको व्यवस्थाका कारण देशभर करिब ६ हजार ५ सय दलित महिला सदस्य विजयी भएका छन् । तर, कानुनले बाध्यकारी नबनाएका स्थानमा भने न्यून उपस्थिति रहेको माथिको तथ्यांकले देखाएको छ । 

सात सय ५३ स्थानीय तहकोे निर्वाचनमा दलित महिलाको उल्लेख्य उपस्थितिले इतिहासदेखि दलितमाथि गरिँदै आएको राजनीतिक बहिष्करणमा पारिने परिपाटीमा ऐतिहासिक क्रमभंग गरेको छ । तर, वडा सदस्यमा मात्र दलित समुदायलाई सीमित पारी राजनीतिक चलखेल गरिएको बुझ्न कठिन छैन ।

यसका साथै, सात सय ५३ स्थानीय तहकोे निर्वाचनमा दलित महिलाको उल्लेख्य सहभागिता रहेको छ । यो उपस्थितिले ऐतिहासिक कालखण्डदेखि दलितमाथि गरिएको राजनीतिक बहिष्करणमा पारिने परिपाटीमा ऐतिहासिक क्रमभंग गरेको छ । तर, वडा दलित महिला सदस्यमा मात्र दलित समुदायलाई सीमित पारी ठूलो राजनीतिक चलखेल गरिएको अनुमान लगाउन भने गाह्रो छैन । संविधानको भावनाअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तहका हरेक तह र पदमा दलित सुमदायको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ ।

स्थानीय तहमा रहने २ सय ९३ महानगर, उपमहानगर र नगरपालिका प्रमुख तथा उपप्रमुख, ४ सय ६० गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र ६ हजार ७ सय ४२ वडा अध्यक्षमध्ये दलित समुदायका तर्फबाट १३.८ प्रतिशतले सुनिश्चित हुनुपर्छ । हालको तथ्यांकअनुसार संवैधानिक प्रावधानमै खलल ल्याउने गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था नराखी हचुवा तथा अवैज्ञानिक ढंगले खाली देखाउनका लागि गरिएको अनिवार्य वडा दलित महिला सदस्यको व्यवस्था असंवैधानिक तथा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविरुद्ध छ ।

कालान्तरमा यस व्यवस्थाले दलित समुदायलाई गम्भीर असर पार्ने देखिन्छ । तसर्थ, समग्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी स्थानीय तहका सबै राजनीतिक पदहरूमा १३.८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ । वर्तमान निर्वाचित प्रणाली तथा सम्बन्धित ऐन, नियम संशोधन गरी राजनीतिक प्रतिनिधित्व कायम गरिनुपर्छ । स्थानीय तहमा बन्ने विभिन्न समितिमा दलित समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चितता गरिनुपर्छ ।

यसका अलवा राज्यले गर्ने सबै प्रकारका राजनीतिकलगायत संवैधानिक निकायमा गरिने नियुक्तिसमेतमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । हालसम्म नेपालका विभिन्न संवैधानिक निकायमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन । यो गलत अभ्यासलाई तोड्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा हेर्दा संविधानले व्यवस्था गरेको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तअनुसार राज्यका सबै तह, निकाय तथा निर्णायक पदहरूमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व भएको छैन । 
 दलित जनप्रतिनिधिको अनुभूति
निर्वाचित दलित जनप्रतिनिधिलाई राज्यले गर्ने व्यवहार सन्तोषजनक छैन । हाल प्रतिनिधित्व भएका क्षेत्र तथा तहहरूमा पनि गैरदलित जनप्रतिनिधिले असहयोग गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका षड्यन्त्र गरी कार्य सम्पादनमा प्रतिकूल असर पारिरहेको अवस्था छ । विशेषगरी, स्थानीय दलित महिला वडा सदस्यलाई सम्बन्धित वडा अध्यक्षहरूबाट नियमसंगत व्यवहार नगर्ने तथा दलित महिला वडा सदस्यको प्रतिनिधित्वलाई गौण रूपमा हेरिने गरिएको छ ।

वडामा हुने विभिन्न निर्णय प्रक्रिया, दलितमैत्री बजेट निर्माण, नीति, कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमालगायत कार्यमा दलित महिला जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य रूपमा सहभागी गराएको पाइँदैन । यस्तो कार्यविरुद्ध प्रश्न उठान गर्दा वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुखबाट दलित समुदायका जनप्रतिनिधिप्रति असहिष्णु व्यवहार गरिने गरिएको छ । यस प्रकारको व्यवहार आफैँमा सामन्ती मनोवृत्तिबाट उत्प्रेरित कार्य हो । दलित समुदायको राजनीतिक अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने मनुवादी चिन्तन हो ।

तसर्थ, समग्र चुनौतीलाई चिर्दै असल र निर्भीक ढंगले अगाडि बढ्नका लागि दलित जनप्रतिनिधिलाई सबै तह र तप्काबाट सहयोगको आवश्यकता छ । दलित जनप्रतिनिधिलाई दलित हक अधिकारका विषयमा सुसूचित गर्दै हक अधिकारका सम्बन्धमा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था, प्रचलित ऐन÷नियम तथा राज्य सञ्चालनको प्रशासनिक विधि, प्रक्रिया तथा अभ्यासलगायत विषयको ज्ञान तथा प्रयोगमा क्षमता अभिवृद्धि गराउँदै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गराउने शक्ति निर्माणको आवश्यकता छ, जसले राजनीतिक प्रतिनिधित्वबाट बहिष्करणमा पार्ने र निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको राजनीतिक अस्तित्वलाई सहज ढंगबाट स्वीकार नगर्ने घृणित सोच र मानसिकताका विरुद्ध निरन्तर रूपमा प्रहार गर्न सकेको होस् । 
 र 
निष्कर्ष
नेपालमा २००७ सालको राजनीतिक पविर्तनदेखि नै दलित समुदायलाई राज्यका हरेक अंगमा प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित गरिएको माथिका तथ्यबाट प्रस्ट हुन्छ । केही प्रतिनिधिलाई तत्कालीन शासकले आफनो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि ‘थपना’झैँ अगाडि सारेको देखिन्छ । समग्र दलित समुदायको प्रतिनिधित्वमा कोही गम्भीर देखिँदैनन् । मुलुक गणतन्त्रमा अघि बढेको वर्तमान अवस्थामा पनि दलित समुदायलाई अन्न र खलो छर्के जस्तोगरी औपचारिकताका रूपमा मात्र समावेश गराउनु ‘बिस्ट प्रवृत्ति’कै निरन्तरता हो । दलित नेतृत्व पनि निरीह भएर खलो थाप्न तम्तयार भएर बस्नुले पनि समावेशितामा प्रश्न चिह्न लागेको महसुस भएको छ । 

नेपालमा भएका हरेक परिवर्तनमा दलित समुदायले आफ्नो हिस्साको मूल्य चुक्ता गरेको इतिहासले देखाएको छ । २००७ सालको क्रान्तिमा होस् या ०६२/६३ को आन्दोलन होस् या माओवादीको जनयुद्ध सबै आन्दोलनमा दलित समुदायको सक्रिय सहभागिता छ र उनीहरूको पर्याप्त रगत बगेको छ । राजनीतिमा धेरै परिवर्तन भए, तर राजनीतिक दलहरूको चिन्तन परिवर्तन हुन सकेन । यी सबै कुरा तथ्यांकले देखाइरहेको अवस्थामा दलित नेतृत्वले गम्भीर भएर समीक्षा गर्न जरुरी देखिन्छ । अबका दिनमा दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चितताका लागि मिश्रित निर्वाचन प्रणालीबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा प्रस्ट देखिइसकेको छ । यस निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा छलफल गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

(नेपालीद्वय र विश्वकर्मा समता फाउन्डेसनका अध्येता हुन् ।)