मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
किरण दहाल काठमाडौं
२०७७ श्रावण २३ शुक्रबार १९:१७:००
Read Time : > 2 मिनेट
मुख्य समाचार

विद्यालय सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी : क्षेत्र अनुसार फरक ढाँचा अवलम्बन गर्न सांसदको सुझाब

Read Time : > 2 मिनेट
किरण दहाल, काठमाडौं
२०७७ श्रावण २३ शुक्रबार १९:१७:००

कोभिड–१९ का कारण बन्द रहेका विद्यालय पुनःसञ्चालनमा ल्याउन शिक्षा मन्त्रालयले कार्यढाँचा बनाइरहेको छ । संसदको ‘शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति’ बैठकमा शुक्रबार शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाबारे जानकारी गराएका थिए । उनले भने, ‘स्कुल सञ्चालनसम्बन्धी अन्तिम निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले गर्ने हो । अहिलेसम्म त्यो निर्णय भइसकेको छैन । मन्त्रीपरिषद्ले शिक्षा मन्त्रालयलाई स्कुल पुनःसञ्चालनका लागि कार्यढाँचा बनाउन जिम्मा दिएको छ । जेठदेखि नै हामी कार्यढाँचा निर्माणमा लागेका थियौँ । त्यसका लागि शिक्षामा योगदान गर्ने सबै सरोकारवालासँग पटक–पटक छलफल गरिसकेका छौँ । अन्तरमन्त्रालय छलफल पनि भइरहेको छ । शैक्षिकसत्र बिग्रन नपाओस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गएको छ ।’

मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यढाँचामा स्थानीय तहले विद्यालयको दैनिक सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शौचालय, खानेपानीको प्रबन्ध, दिवाखाजा व्यवस्थापन, छात्राबास र स्कुलबस सञ्चालनलाई सुरक्षित तवरमा सम्पन्न गर्न जिम्मेवारी दिने तयारी भएको छ । संक्रमणको जोखिम बढेमा स्थानीय तहले विद्यालय पुनः बन्द गर्ने बताइएको छ ।

'विद्यालयमा स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श एवं ज्वरोमापन र उद्धार तथा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था'

कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार विद्यालयमा स्वास्थ्य तथा मनोपरामर्श एवं ज्वरोमापन र उद्धार तथा स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गरिनुपर्ने छ । विद्यालयहरू क्वारेनटाइनको रुपमा प्रयोग भइरहेकाले त्यसको निर्मलीकरणको काम पनि पुरा गनुपर्ने बताइएको छ । कार्यढाँचामा भनिएको छ, ‘भौतिक दुरी कायम गर्नेगरी विद्यालयका सुविधाको प्रयोग तथा विद्यार्थी बसाई व्यवस्थापन गरिनुपर्नेछ ।’

विद्यालय पुनः सञ्चालनको कार्यढाँचामा काम भइरहेका बेला शिक्षा समिति सदस्यहरूले बैठकमा विद्यालय सञ्चालनमा परिवेशअनुसार फरक–फरक योजना बनाउन सुझाब दिएका छन् । समिति सदस्य हितबहादुर तामाङले क्षेत्र अनुसार मन्त्रालयले भिन्न–भिन्न ‘वर्कआउट’ गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हिमाली र उच्च पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा स्कुल सञ्चालन गर्न अरु ठाउँको भन्दा फरक योजना बनाउनुपर्छ । त्यहाँ जोखिम कम छ, जनघनत्व पनि कम छ । त्यस्ता क्षेत्रहरूमा विद्यार्थी कम छन् भने शैक्षिक क्षति बढी भएको देखिन्छ । त्यस ठाउँका लागि फरक ढङ्गले सोच्नुपर्छ । धेरै विद्यार्थी भए ठाउँमा जसरी नै कार्यढाँचा बनाउनु हुँदैन । शिक्षकहरूलाई स्वास्थ्यप्रति सचेत गराउँदै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्छ । २० दिनमा बिर्सने भन्ने उखानजस्तै विद्यार्थीले पनि पढाइ बिर्सिसके ।’

बिद्यालय सञ्चालनका लागि हिमाल, पहाड र तराई वा विभिन्न क्षेत्र अनुसार भिन्न–भिन्न योजना बनाउन समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठको पनि सुझाब थियो । ठाउँ विशेषको आधारमा योजना बनाउँदा कार्यान्वयन गर्न पनि सहज हुने उनले बताए । ‘भौगोलिक कारणले ठाउँ विशेषको आधारमा योजना बनाएर लागू गर्नुपर्छ । सबैतिरको अवस्था एकै किसिमको छैन, त्यसैले एउटै योजनाअनुसार सबै बिद्यालय चल्न गाह्रो हुन्छ । अर्काे कुरा, अब बिद्यालय खोल्नुपर्छ । विद्यार्थी र शिक्षकबीच सम्पर्क बढाउनुपर्छ । सातामा एकदिन भए पनि क्लास सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’

विद्यालयको अवस्था भुगोलअनुसार फरक–फरक भएकाले विद्यालय सञ्चालनमा पालिकासँगको समन्वय अत्यावश्यक भएको सरिता न्यौपानेको भनाई थियो । उनले भनिन्, ‘अहिले गाडी खुल्यो, पेसेन्जर छैन । पसल खुल्यो ग्राहक छैन । स्कुल खोल्दा विद्यार्थी नहुने हुन् की भन्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले सोचेर राम्रो कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । पालिकाहरुसँग आ–आफ्नो क्षेत्रबारे राम्रोसँग बुझौं ।’

४२ प्रतिशत विद्यालयमा एक सय जनाभन्दा कम विद्यार्थी रहेकोमा यस्ता विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने समिति सदस्य खगराज अधिकारीको भनाई थियो । सहरमा भएका विद्यालयलाई पनि कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्नेबारेमा ध्यान दिन जरुरी भएको उनले बताए । उनले भने, ‘शैक्षिक क्षेत्र कायम राख्ने कुरामा एकदमै ध्यान दिनुपर्छ । अहिले धेरै विद्यालय क्वारेन्टाइन बनेको अवस्था छ । त्यसबारेमा पनि शिक्षामन्त्रालयले सोचोस् ।’

'निजी विद्यालय बन्द गराउने उपयुक्त समय'

समिति बैठकमा सदस्यहरूले निजी विद्यालयका सन्दर्भमा पनि कुरा उठेका थिए ।  अधिकारीले निजी विद्यालयका कर्मचारीहरू बेरोजगार भएको र उनीहरूका लागि सरकारले सोच्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘अहिले जिजी विद्यालयहरूको आम्दानी छैन । शिक्षक, कर्मचारीहरू मारमा परेका छन् । केही प्रतिशत राहत सरकारले दिने र केही प्रतिशत राहत संस्थागत विद्यालयहरूले दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । उनीहरू पनि मारमा नपर्ने बाटो लिनुपर्छ ।’

समिति सदस्य नमिता चौधरीले निजी विद्यालयको सन्दर्भमा दुई वटा विकल्प उपयुक्त हुने सुझाब दिएकी थिइन् । ‘की त निजी विद्यालय सरकारले जिम्मा लिनुपर्याे, की भर्ना लिएर शुल्क उठाउन दिनुपर्याे । त्यसो नहुँदा निजी विद्यालयले तलब खुवाउन पनि सकेका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

सांसद अञ्जना विशुंखेले कोभिडबाट मौका जुरेकाले निजी विद्यालयलाई बन्द गरेर सरकारी विद्यालयलाई बलियो बनाउन भुमिका खेल्नुपर्ने बताएकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘अब सरकारी स्कुललाई राम्रो बनाउँ । त्यो अवसर आएको छ । निजी विद्यालयले तलब समेत खुवाउन सक्दैनन भने बन्द गरुन् । पहिला कमाएर राखेका छन् । अहिले ४–५ महिना पनि कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नसक्ने ? सहुलियत दिने होइन । उ बेला पैसा कमाउने अनि अहिले सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने ? उहाँहरूले कमाउँदा पनि सरकारले पैसा लिएको थिएन । अहिले सरकारले किन दिने ?’ मौका आएकाले विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा तान्नुपर्ने विशुंखेको सुझाब थियो ।