के छ ईः युवाको माग ? पूरा गर्न सरकारलाई के कठिनाइ छ ? 

जनस्वास्थ्यका लागि जीवन दाउमा राखेर सत्याग्रहमा होमिएका युवासँग विस्तृत अन्तर्वार्ता 

- रोजगारीसहित सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेर चार महिना लकडाउन गरियो । यो समयमा पर्याप्त परीक्षण गर्न, अस्पतालमा बेड, आइसियु र भेन्टिलेटर थप्न सकिन्थ्यो । तर, यो मूल्यवान् समय सरकारले हावादारी गफ गरेर सक्यो । 

- पहिले कम संक्रमण हुँदा नेपालीको इम्युनिटी बलियो छ, बेसार–पानी खानुपर्छ, हाच्छ्यिौँ–साच्छ्यिौँ गरेर कोरानो भगाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता हावादारी गफ दिइयो । संक्रमण फैलिन थालेपछि परीक्षण नै कम गर्न थालियो । 

- यसअगाडि १० अर्ब खर्च भयो भनिएको थियो, अहिले त्यो बढेर २० अर्ब नै पुग्यो होला, त्यसको सम्पूर्ण विवरण नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । 

- सरकारले अन्य कुनै चमत्कार गर्ने होइन, नागरिकले तिरेको करबाटै उनीहरूलाई सेवा र सुविधा दिने हो । तर, नागरिकको जीवनप्रति सरकार संवेदनशील, गम्भीर र जवाफदेही देखिएन, त्यसैले हामी आन्दोलित भएका हौँ ।

- ‘फ्रन्टलाइन’का ‘हेल्थवर्कर’लाई सुरक्षा सामग्रीसँगै सुविधा दिनुपर्‍यो । स्वास्थ्य उपचार क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्‍यो । हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको क्षमता कहाँ पुग्यो ? कति क्षमता वृद्धि भयो ? त्यसको पनि अनुगमन हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो ।

... ... ...

तपाईं २० दिनदेखि आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ, तपाईंको मुख्य माग के हो ? सरकारसँग वार्ता के भइरहेको छ ? विषय किन जटिल भइरहेको छ ? 

हाम्रो मूल माग कोभिड– १९ को व्यवस्थापनमा सरकारको गम्भीरता र इमानदारीका लागि हो । यसमा तीनवटा पक्ष छन्, पहिलो– जनस्वास्थ्य, दोस्रो– मानवीय पक्ष र तेस्रो– जवाफदेहिता । महामारी व्यवस्थापनका यी तीनवटै पक्षमा सरकारले राम्रो काम गरोस् भन्ने नै हाम्रो माग हो ।

जनस्वास्थ्यका लागि पिसिआर जाँचको दायरा बढाउने । क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन राम्रो गर्ने । यी दुवै पक्षमा हाम्रो पहिलो अनशनमा पनि सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन नभएपछि नै दोस्रो अनशनमा बस्नुपरेको हो । अनशन जारी रहेकै वेला परीक्षणको दायरा बढाउने भन्दै नयाँ गाइडलाइन आयो । तर, त्यो गाइडलाइनमा पनि आरडिटीबाटै जाँच गर्ने भनियो । आरडिटी जाँच विश्वसनीय छैन भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठन र अमेरिका सेन्ट्रल फर डिजिज कन्ट्रोल (सिडिसी) तथा फुड एन्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन (एफडिए)ले बारम्बार भनिरहेका छन् । कसैले पनि आरडिटीलाई सर्टिफाइड गरेको छैनन् ।

पहिले नै आरडिटी जाँच बन्द गरेर पिसिआर बढाउने सहमति भइसकेकोमा फेरि आरडिटीबाट जाँच गर्ने भनिएको यो । यो जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलबाड हो, यसमा हाम्रो आपत्ति छ । त्यस्तै ‘फ्रन्टलाइन’का ‘हेल्थवर्कर’लाई सुरक्षा सामग्रीसँगै सुविधा दिनुपर्‍यो । स्वास्थ्य उपचार क्षमतामा वृद्धि गर्नुप¥यो । हाम्रो स्वास्थ्य उपचारको क्षमता कहाँ पुग्यो ? कति क्षमता वृद्धि भयो ? त्यसको पनि अनुगमन हुनुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । महामारीसँग लड्न हाम्रो सरकारले के काम ग¥यो भन्ने पनि हामीले थाहा नपाउने अवस्था छ । तर, हामी भन्छौँ, जनतालाई जानकारी चाहिन्छ । महामारी व्यवस्थापन र स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको सम्पूर्ण खर्च पनि पारदर्शी हुनुप¥यो ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा धेरै भ्रष्टाचार भएको समाचारमा आइसकेको छ । तर, सरकारले चित्तबुझ्दो जवाफ दिएको छैन, र कसैलाई पनि कारबाही भएको छैन । छानबिनसमेत भएको छैन । राज्य भनेको जवाफदेही संस्था हो । उसले जवाफबाट उम्कन पाउँदैन । यसअगाडि १० अर्ब खर्च भयो भनिएको थियो, अहिले त्यो बढेर २० अर्ब नै पुग्यो होला, त्यसको सम्पूर्ण विवरण नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो भन्ने हाम्रो माग हो । सरकारले अन्य कुनै चमत्कार गर्ने होइन, नागरिकले तिरेको करबाटै उनीहरूलाई सेवा र सुविधा दिने हो । तर, नागरिकको जीवनप्रति सरकार संवेदनशील, गम्भीर र जवाफदेही देखिएन, त्यसैले हामी आन्दोलित भएका हौँ । यी विषय प्रस्ट लेखेर हामीले १४बुँदे माग त सरकारलाई बुझाई नै सकेका छौँ । 

यिनै मागहरू लिएर यसअगाडि पनि तपाईंसहित अन्य तीनजना १२ दिनसम्म आमरण अनशन बस्नुभएको थियो । त्यतिवेला तपाईंलाई भेट्न स्वयं प्रधानमन्त्री नै अस्तपाल आउनुभएको थियो । सरकारसँग १२बुँदे सहमति भएको थियो । तर, फेरि तपाईं आमरण अनशन बस्नुपर्ने अवस्था कसरी दोहोरियो ?

त्यतिखेर हाम्रो अनशन तोडाउन भनेर प्रधानमन्त्री आउनुभएको थियो । उहाँले हामीसँग सरकारले कोभिड– १९ को व्यवस्थापनका गज्जब काम गरिरहेको छ । किन आन्दोलन गर्नुपर्‍यो ? किन अनशन बस्नुपर्‍यो ? युवाहरू मिसलिड भए, कुरा बुझेका छैनन् भनेर हामीसँग गुनासो पनि गर्नुभएको थियो । त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीसँग हामीले भनेका थियौँ, ‘तपाईंले लाखौँ विषय ह्यान्डल गरिरहनुपरेको छ । तर, एक–दुईवटा विषय तलमाथि हुँदा मात्र पनि नागरिकको जीवनमै फरक पर्छ । त्यस्तो तलमाथि नहोस् भनेर खबरदारी आवश्यक पर्छ । नागरिकको जीवन–मरणको सवाल भएकाले हामी सत्याग्रहमा बसेका हौँ ।’ प्रधानमन्त्रीकै पहलमा त्यो वेला सम्झौता भएको हो ।

यद्यपि सम्झौतामा अत्यधिक खुसी हुनुपर्ने विषय त केही थिएनन् । तैपनि त्यसमा आरडिटी जाँच रोकेर पिसिआर जाँच बढाउने र क्वारेन्टाइन रणनीति फेर्ने दुईवटा महत्वपूर्ण विषय थिए । त्यो सम्झौता सात दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि थियो । तर, १२ दिन बितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि फेरि सत्याग्रहमा बस्नुपरेको हो । हामीले त्यतिवेला पनि प्रधानमन्त्रीलाई भनेका थियौँ, र अहिले पनि भन्छौँ, ‘तपाईंले जमिनको सवालमा त नक्सा जारी गरेर ‘लिगेसी’ बचाउनुभयो । तर, कोभिड–१९ भनेको त जीवनको सवाल हो । यसमा लापरबाही भयो भने जमिनको ‘लिगेसी’ पनि हराउँछ । 

तपाईंहरू अनशन बस्नुअघि पनि राजधानी र देशैभरि युवाहरू सडकमा उत्रिएका थिए, त्यो एउटा ठूलो जनदबाब थियो । युवाहरूको यो आवाजमा सरकार कत्तिको गम्भीर भयो ? 

अवस्था भयावह नबनोस् भनेरै हामीले प्रो–एक्टिभ भएर सरकारलाई सचेत गराउन जेठ अन्तिम सातामै शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थियौँ । तर, सरकार गम्भीर भएको भए आजको भयावह अवस्था आउने थिएन । अहिले पनि सरकारका क्रियाकलाप हेर्दा महामारी अझै गम्भीर होला जस्तो छ । त्यसैले त हामी प्रदर्शन र अनशनमा छौँ । चार महिनाको लकडाउन भयो, त्यो अवधिमा अस्पतालमा बेड थप्न सकिन्थ्यो, भेन्टिलेटर, अक्सिजन र अन्य पूर्वाधार थप्न सकिन्थ्यो ।

नेपालमा पहिलो केस देखिएको पनि सात महिनाभन्दा बढी भयो । यो अवधिमा राज्यको सम्पूर्ण स्रोत र शक्ति परिचालन गरेर पर्याप्त तयारी गर्न सकिन्थ्यो । ‘रिलिफ फन्ड’मा करोडौँ रकम आएको थियो, त्यो रकमलाई आइसियू, भेन्टिलेटर खरिदमा लगाउन सकिन्थ्यो । तर, यत्रो समय र पैसा भएर पनि सरकार गम्भीर भएन, त्यसैले संक्रमण यो अवस्थामा पुगेको हो । सुरुदेखि लापरबाही कस्तो भयो भने व्यवस्थापन र तयारीको सट्टा क्वारेन्टाइनमा मान्छेको हुलमुल गराइयो ।

त्रास र यातनाको माहोल बनाइयो । पहिले कम संक्रमण हुँदा नेपालीको इम्युनिटी बलियो छ, हामीलाई केही हुँदैन, बेसार–पानी खानुपर्छ, हाच्छ्यिौँ गरेर कोरानो भगाउन सकिन्छ भन्नेजस्ता हावादारी गफ दिइयो । संक्रमण फैलिन थालेपछि परीक्षण नै कम गर्न थालियो । यस्ता हावादारी गफ गर्ने समयमा देशको स्वास्थ्य सेवाको क्षमता वृद्धि गर्न लागेको भए हुन्थ्यो । रोजगारीसहितका सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधि ठप्प पारेर गरिएको लकडाउनको समय सदुपयोग गरिएन ।

त्रास र यातनाको माहोल मात्र बनाइयो । यसमा त सरकारको गल्ती त छताछुल्ल नै छ । अहिले पनि विदेशमा भएका कामदारको उद्धार हुन सकिरहेको छैन । हामीले ‘इनफ इज इनफ मुभमेन्ट’ नै प्रो–एक्टिभ रणनीतिका लागि सुरु गरेका हौँ । समुदायस्तरमा संक्रमण नफैलियोस् भनेर । समयमै कोभिड–१९ को व्यवस्थापन होस् भनेर यो आन्दोलन गरिएको थियो, तर सरकारले समयमै नसुनेपछि अवस्था बिग्रँदै गएको छ । स्थिति बिग्रिएपछि सरकार ‘रियाक्टिभ’ हुन खोज्दै छ । यो त व्यवस्थापनका नाममा भद्रगोल भयो । 

तपाईं अनशनमा बसिरहँदा युवाहरूले बाहिर प्रदर्शन गरिरहेका छन्, तर सरकारी हस्तक्षेप पनि प्रस्टै देखिन्छ । मान्छेहरूलाई पक्राउ गरिएको छ, यो किन भइरहेको होला ?

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका लागि उत्रिएका युवाहरूलाई पक्राउ किन गरिएको छ भने सरकारले आफ्नो गल्ती महसुस गरेको छ । तर, त्यसलाई सच्याउन चाहँदैन, ढाकछोप गर्न चाहन्छ । गल्ती ढाकछोप गर्न, नागरिकको आक्रोश दबाउन सरकारले युवाहरूलाई पक्राउ गरेको हो । तर, सरकारले बुझ्नुपर्छ, महत्वपूर्ण समय हावादारी गफमा खेर फालेर अहिले नागरिक आक्रोश दबाउन सकिँदैन ।

तपाईंको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकारले के भनिरहेको छ ? वार्ताको पहल भएको छ कि छैन ? 

सरकारले कोभिड–१९ को व्यवस्थापन गर्न सकेन भनेर आमजनमानसबाटै विरोध भएको छ, दबाब सिर्जना भएको छ । सरकारी गल्तीका परिणाम देखिन थालेपछि सरकारमाथि दबाब बढेको छ । जसका कारण थोरै सकारात्मक हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

दोस्रो सत्याग्रहको २० दिन पुग्दासम्म स्वास्थ्यमन्त्री, रक्षामन्त्रीसँग हाम्रो संवाद भएको छ । पछिल्ला दुई दिनदेखि हामी निरन्तर स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफलमा छौँ । उहाँहरू पहिलेझैँ हाम्रा मागप्रति सकारात्मक त हुनुहुन्छ, तर अब पूरा गर्नुहुन्छ कि हुन्न भन्नेचाहिँ समयले देखाउँछ । सम्झौता मात्र गर्ने वा यो मुभमेन्टको मूल मर्मलाई बेवास्ता गरियो भने हामी ठूलै दुर्घटनामा जानुपर्ने हुन सक्छ । 

नागरिक अगुवा मात्र होइन, प्रतिपक्ष दलका नेताहरू पनि लाइन लागेर तपाईंलाई भेट्न आए, तपाईंको अनशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाए । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष वा अन्य दलले तपाईंहरूका मागलाई सरकारसम्म पुर्‍याएका छन् कि छैनन् ?

आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता महत्वपूर्ण विषय हो । यसमा सबै किसिमका राजनीतिक आस्था बोकेका मान्छे बोल्नुभएको छ । भावनाको मात्र राजनीति हुने देशमा जनस्वास्थ्यको विषयमा राजनीतिक दल, नागरिक अगुवा बोल्नुभएको छ । तर, त्यो पनि व्यक्तिगत भावनामा सीमित छ । राजनीतिक दलले दलगत रूपमा सरकारलाई दबाद दिएका छैनन् ।

यो महामारीको विषयमा सरकार त जवाफदेही हुनैपर्छ । यस्तो संकटको समयमा सत्तासीन दल आन्तरिक कलहमा अल्झिएको छ । शताब्दीकै ठूलो संकट भोगिरहेका नागरिकलाई अलपत्र पारेर सत्तारुढ दल घरझगडामा अल्झिएको छ । प्रतिपक्षी दल वा अन्य दलले मौनता साँधेका छन् । यसको जवाफ उनीहरूले पनि दिनुपर्छ । किनकि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा प्रतिपक्षी दलहरूको भूमिका पटक्कै देखिएन । दलहरूको भूमिका देखिएको भए हामीले आन्दोलन गर्ने वा सत्याग्रहमा बस्नुपर्ने अवस्था नै आउने थिएन । 

तपाईं एउटा संवेदनशील युवा, जनताको जीवन सुरक्षाका लागि सत्याग्रहमा हुनुहुन्छ, तर अनशन लम्बिँदै जाँदा तपाईंको आफ्नै जीवन जोखिममा छ, आवाज नछोड्ने, तर अनशन तोड्ने विषयमा सोच्नुपर्ने हो भनेर तपाईंकै शुभचिन्तकले पनि भनेका छन्, तपाईंको सोच के छ ?

पहिलो कुरा त, यो ‘मुभमेन्ट’को औचित्य भनेको संक्रमण ‘मास ट्रान्समिसन’मा नजाँदासम्म हो । संक्रमण ‘मास’मा नफैलियोस् भनेरै हामीले यो मुभमेन्ट चलाएका थियौँ । मैले अघि पनि भनेँ नि, हामी प्रो–एक्टिभ भए अर्थपूर्ण हुन्छ । संक्रमण फैलिइसकेपछि ‘रि–एक्टिभ’ भएर अर्थ हुँदैन । सरकारलाई ‘प्रो–एक्टिभ’ बनाउन हामीले हाम्रो ‘बेस्ट इफोर्ट’ दिएका हौँ ।

त्यसैले हाम्रा मागको ठोस सम्बोधन हुने भयो भने यो सत्याग्रह तोडिन्छ । हाम्रै ‘मुभमेन्ट’को दबाबले गर्दा सरकारले केही राम्रा काम पनि गरेको छ । केही कार्यान्वयन पनि भएका छन्, तर अझै धेरै बाँकी छन् । ‘फ्रन्टलाइन वर्कर’को सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने । खर्चमा पारदर्शिता अपनाउने, दोषीलाई कारबाही गर्ने, आरडिटी जाँच रोक्ने, पिसिआर परीक्षण बढाउने र स्वास्थ्य क्षमता वृद्धिजस्ता विषय सरकारले सम्बोधन गर्‍यो भने हामी सत्याग्रह तोड्न सक्छौँ ।

तर, यी विषय सम्बोधन भएनन् भने मेरो जीवन मात्र होइन, हामी सम्पूर्ण नागरिकको जीवन नै जोखिममा पर्छ । त्यसैले म एकजनाले आफ्नो जीवन दाउमा राख्दा लाखौं मान्छेको जीवन जोगिन्छ भने त मेरो सत्याग्रह अर्थपूर्ण नै हुन्छ होला ।

... ... ...

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतम भन्छन्–सबै माग पूरा भइसके, किन अनशन बस्नुभएको हो, बुझिएको छैन

 

 

काठमाडौं/ कोभिड–१९ को सबल व्यवस्थापनसहित १४बुँदे माग राखेर ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ता ईः २० दिनदेखि आमरण अनशनमा छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले माग पूरा भइसकेकाले अनशनको औचित्य नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । बुधबार र बिहीबार मन्त्रालयका प्रतिनिधि र ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ताबीच अनौपचारिक छलफल भएकै बखत मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले मन्त्रालयले अनशनकारीका माग एक हप्ताअघि नै पूरा गरेको दाबी गरे ।

‘उहाँहरूका माग पूरा गरेको एक हप्ता भइसक्यो । अझै किन अनशन बसिरहनुभएको छ, मैले बुझ्न सकेको छैन । मन्त्रालयबाट साथीहरूले अनौपचारिक रूपमा संवाद र समझदारीका लागि भेटिरहनुभएको होला । तर, उहाँहरूका सबै माग पूरा गरिसक्यौँ । थाह छैन, किन अनशन बसिरहनुभएको छ ?’ प्रवक्ता गौतमले बिहीबार साँझ नयाँ पत्रिकासँग भने । 

प्रवक्ता गौतमले माग पूरा भएको बताए पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीले अस्पतालमै पुगेर अभियन्तासँग निरन्तर छलफल गरेका छन् । आमरण अनशनको १७औँ दिनमा स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या आएपछि अभियन्ता ईःलाई अस्पताल भर्ना गरिएको थियो । अभियन्ताहरूले छलफल सकारात्मक भएको र सहमतिका लागि कोसिस भइरहेको बताएका छन् । अभियन्ता आलोक सुवेदीका अनुसार दुई दिनको छलफलपछि सहमतिको वातावरण तयार भएको छ ।

‘अहिलेसम्म छलफल सकारात्मक छ । बीचमा केही बाधा आएन भने चाँडै सहमति भएर सत्याग्रह तोडिन्छ,’ अभियन्ता आलोकले भने, ‘मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग लिखित सम्झौता गर्ने भनिएको छ । तर, के–के बुँदा रहने भन्ने अझै तय भएको छैन ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि र अभियन्ताबीचको छलफललाई प्रवक्ता गौतमले अनौपचारिक संवाद भनेका छन् । 

यसअघि १६ साउनमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल र १८ साउनमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले अभियन्तासँग छलफल गरेका थिए । उनीहरूले चाँडै माग पूरा हुने भन्दै अनशन तोड्न आग्रह गरेका थिए । तर, माग पूरा नभएसम्म अनशन नतोड्ने अभियन्ताको अडान छ ।

अभियानको ‘नो आरडिटी, शतप्रतिशत पिसिआर’को माग छ । यसबाहेक परीक्षण रिपोर्ट छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन रणनीति सुधार गर्नुपर्ने, घर पठाउनुअघि परीक्षण गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अदालतले जारी गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कन्ट्र्याक ट्रेसिङ गर्नुपर्ने र विज्ञ सुझाब समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि छन् ।

अग्रपंक्तिमा खटिएकाको सुरक्षा गर्नुपर्ने, नागरिकलाई राहत र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, जोखिमको जानकारी गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने, खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने, जोखिमको जानकारी दिनुपर्ने र भएका स्रोत–साधनको प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत माग पनि अभियानका छन् ।

यसैगरी बिहीबार ‘इनफ इज इनफ’का अभियन्ताले पाटनमा सांगीतिक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयअगाडि पनि युवाहरूले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका थिए । प्रदर्शनसँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा भएको खर्चसम्बन्धीको सूचना माग गरिएको अभियन्ता पुकार बमले जानकारी दिए । 

यसअघि अभियानको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि प्रहरीले धरपकड गरेको थियो । अभियानका युवाहरूले पहिलोपटक २७ जेठमा प्रधानमन्त्रीनिवासअगाडि प्रदर्शन गरेका थिए । १८ असारमा अनशनकारी युवालाई भेट्न अस्पताल नै पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माग पूरा गर्ने वाचा गरेका थिए । 

अभियानको आन्दोलनमा विपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । जनताको स्वास्थ्यलाई लिएर युवा अनशन बस्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

... ... ...

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा धरपकड नगर्न माग गर्दै रिट दायर

शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा धरपकड बन्द हुनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका समर्थक तथा विद्यार्थीले बिहीबार रिट दायर गरेका छन् । अभियानको विरोध प्रदर्शनमा सरकारले दमन गर्दै आएको छ । 

‘हामीले अग्राधिकार मागेका थियौँ । त्यसैअनुसार शुक्रबार सुनुवाइ हुने जानकारी गराइएको छ,’ निवेदकमध्येका एक अरुण सत्यालले भने । निषेधित क्षेत्रबाहिर प्रदर्शन गर्नेलाई हिँड्दै गरेको अवस्थामा समेत पक्राउ गरिएको र यस्ता कार्य बन्द हुनुपर्ने मागसहित रिट दायर गरेको उनले बताए ।

शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा कुनै पनि नागरिकलाई जथाभावी नियन्त्रणमा लिई धरपकड गरी मौलिक हकमाथि आँच पुग्ने कार्य नगर्न–नगराउन आदेश माग गरिएको छ । ‘इनफ इज इनफ’ अभियानले सामाजिक दूरी कायम गरी शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले पक्राउ गरेको र यसले मौलिक हक हनन भएको निवेदकको जिकिर छ । अभियानका समर्थक र प्रदर्शनकारीलाई सार्वजनिक स्थलबाटै पक्राउ गर्ने र थुनामा मानसिक यातना दिने कार्य रोक्न पनि रिटमा माग गरिएको छ ।