महाव्याधि विश्व अर्थव्यवस्था परिवर्तनको अवसर 

कोरोना भाइरस महामारी र यसले निम्त्याएको आर्थिक मन्दीले कोरोना भाइरस अन्त्यपछिको समाजको स्वरूपबारे धेरै बहस र प्रश्न सिर्जना गरेको छ । के कोरोना सकिएपछि पनि मानिसहरू अहिलेजस्तै कम यात्रा गर्नेछन् ? घरबाट कार्यालयको काम गर्ने दर बढ्ला ? विद्यालय एवं ठूला सार्वजनिक संस्थान पछिसम्मकै लागि बदलिएका हुन् ? यस्ता विषय अहिले प्रश्नवाचक बनेका छन् । कम ध्यान दिइएको तर उत्तिकै अर्काे एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न पनि छ, अहिलेको महाव्याधि विश्व आर्थिक व्यवस्था परिवर्तनको उत्प्रेरक बन्ला ? हुन त, मौजुदा विश्व अर्थव्यवस्थाको असफलतासम्बन्धी बहस महाव्याधिअघि नै सुरु भएको हो । तर, पुँजीवाद र कर्पोरेसनले यो ग्रहलाई नष्ट गर्दै छ भन्ने चेतना बढ्दै गएसँगै विश्व अर्थतन्त्रमा सुधार आवश्यक रहेको बहस सुरु भएको हो । 

महाव्याधि सकिएपछि कर्पोरेसन आफैँ बदलिएलान् भनेर पर्खनु हुँदैन, यस्तो परिवर्तनका लागि विश्वका धनी मुलुकले पहलकदमी लिनुपर्छ । पहिले तिनले आफैँ आफ्नो मौद्रिक नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ । त्यसबाहेक मुलुकहरूले कस्तो निजी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ, त्यो ठम्याउनुपर्छ । नयाँखाले आर्थिक एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न कानुनमा भारी परिवर्तनको खाँचो छ । अहिले विकसित मुलुकको मौद्रिक नीतिले वित्तीय क्षेत्रका सेयरहोल्डरलाई पुरस्कृत गरिरहेको छ । तर, जमिन, उद्योग र श्रमजस्ता वास्तविक सम्पत्तिमाथि स्वामित्व भाएकाहरूलाई भने तिनको मौद्रिक नीतिले खासै सघाएको देखिँदैन । विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्रीय बैंकहरूको मुख्य प्राथमिकता मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्नेमा रहेकाले यस्तो भएको देखिन्छ । यसले वास्तविक अर्थतन्त्र भनिने औद्योगिक क्षमता तथा रोजगारी विस्तार ओझेलमा परेको छ । कर्पोरेसनहरूले केन्द्रीय बैंकको चार दशकदेखिको यो मूल नीतिलाई प्रोत्साहित गरिरहेका छन् । 

विशेषतः धितोपत्रमा सूचीकृत सबभन्दा ठूला सार्वजनिक कम्पनीहरूले केन्द्रीय बैंकलाई अल्पकालीन वित्तीय फाइदाका लागि सेयर मूल्यमा केन्द्रित हुन उचाल्छन् । यसबाट प्रतिफल धेरै मानिसमाझ बाँडिनेखालका दीर्घकालीन लगानीमाथि असर परेको छ । पहिले नै प्रशस्त पँुजी भएकाहरूको मुनाफा बढाउने मौजुदा नीति अहिलेको गहिरो आय असमानताका लागि जिम्मेवार छ । त्यस्तै, दर्जनौँ देशका नागरिकले तिनको आयमा वृद्धि नभएको जुन गुनासो गरिरहेका छन्, त्यसको कारक तत्व पनि केन्द्रीय बैंकको यही नीति हो ।

विश्व अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान भए पनि लामो समयदेखि बेवास्तामा पर्दै आएका थिए । अहिले महामारीले निम्त्याएको संकट ती समस्या सम्बोधन गर्न र आर्थिक विश्व व्यवस्था बदल्न उत्प्रेरक बन्न सक्छ ।

अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले दुईवटा म्यान्डेटअन्तर्गत काम गर्ने अपेक्षा गरिन्छ : अधिकतम रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा राखेर मुद्रा स्थिर बनाउने । फेडरल रिजर्भजस्ता केन्द्रीय बैंकको मुद्रास्फीति लक्ष्य त घोषित हुन्छन्, तर तिनको बेरोजगारी लक्ष्य भने सार्वजनिक गरिँदैन । भावी दिनमा फेडरल रिजर्भले नयाँ नीति ल्याएर बेरोजगारीको दर कतिमा सीमित राख्ने स्पष्टसँग तोक्नुपर्छ । यस्तो परिवर्तनले घट्दो ज्यालादरको जोखिमलाई मात्रै उल्टाउँदैन, सबैभन्दा पहिले कामबाट फायर गरिने तर अन्तिममा मात्रै हायर हुने असहाय श्रमिकलाई पनि सघाउ पु¥याउँछ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यस्तो मौद्रिक नीतिले कम्पनीहरूलाई वास्तविक आर्थिक वृद्धि हुने खालको दीर्घकालीन लगानी गरे मात्र पुरस्कृत गर्छ । 

वित्तीय बजारलाई वास्तविक र उत्पादनशील लगानीका लागि कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ? यसका लागि सरकारले ठूला सार्वजनिक कम्पनीका ठूला सेयरहोल्डरले पाउने लाभांश भुक्तानीमाथि उच्च कर लागू गर्न सुरु गर्नुपर्छ । त्यससँगै दीर्घकालीन लगानीमाथिको कर भने कटौती गरिनुपर्छ । दशकौँको अभ्यासले लगानीकर्ताहरू जोखिमपूर्ण दीर्घकालीन लगानीमा भन्दा छिटै वित्तीय लगानी फिर्ता आउने क्षेत्रमा लगानी गर्न रुचि देखाउँछन् । सेयरहोल्डरको मागबाट निर्देशित भएर विगत दशकमा व्यवसायहरू पनि लगानीकर्तालाई तीव्र मुनाफा प्रदान गर्नेमा केन्द्रित भए । दीर्घकालीन पूर्वाधारहरूको अनुसन्धान र लगानीमा पर्याप्त ध्यान गएको छैन । आर्थिक वृद्धिको नेतृत्व र नवप्रवर्तनका मूल यिनै पूर्वाधार हुन् । फ्लोरिडाका सिनेटर मार्को रुवियाको नेतृत्वमा तयार भएको सन् २०१९ को रिपोर्ट ‘२१औँ शताब्दीमा अमेरिकी लगानी’ले सन् १९८० को दशकको मध्यबाट स्थिर सम्पत्तिमाथिको कुल निजी घरेलु लगानी आधाले घटेको देखाउँछ । ठूला लाभांशको भुक्तानीमाथि उच्च कर र दीर्घकालीन लगानीमा संघीय अनुदानले अमेरिकामा देखिएको यो प्रवृत्ति उल्टाउन सक्छ । 

हामीले कर्पोरेट क्षेत्रको बढ्दो शक्तिलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । वर्तमान विश्व आर्थिक संरचना उल्टाउन यस धर्तीका प्रमुख सरकारहरूले हवाई, बैंकिङ, प्रविधिजस्ता धेरै क्षेत्रमा एकाधिकार बढेको कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ र कदम उठाइहाल्नुपर्छ । अहिले यी क्षेत्रमा केही बहुराष्ट्रिय कर्पोरेसनको आधिपत्य कायम छ । अति ठूला कर्पोरेसनको आधिपत्यले बजारमा प्रतिस्पर्धा घटाएको छ । वस्तु तथा सेवाको बजार मूल्य तोक्ने शक्ति पनि ठूला र शक्तिशाली कर्पोरेसनकै हातमा गएको छ । 

अहिले प्रविधि कम्पनीहरूलाई टुक्र्याउने र तिनको आकार र एकाधिकारवादी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग उठिरहेको छ । तथापि, तीविरुद्ध अमेरिकाका केही दर्जन नियामकहरू लागेका छन् । जबकि, कर्पोरेसनहरूले विश्वभर छरिएर रहेका आफ्ना धेरै आधार प्रयोग गरेर आफूलाई अनुकूल नहुने नियमहरूबाट उम्कन खोज्न सक्छन् । 

ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको अनियन्त्रित बन्दै गएको शक्तिलाई सम्बोधन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय नियामकबीच सहकार्यको आवश्यकता पर्छ । तर, अहिले विश्वका धेरै देश राष्ट्रवादको चंगुलमा परेकाले प्रभावकारी अन्तरदेशीय सहकार्य सम्भव नहुन सक्छ । तथापि, विगतमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि ब्रेटन वुड्स प्रणालीजस्तो विश्वव्यापी सहकार्य विकास गरिँदा सबल नेतृत्वको अभ्यास गरिएको उदाहरण पनि छ । महाव्याधिले हामीलाई उत्कृष्ट तरिकाले बाँच्ने वा काम गर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्ने अवसर मात्र प्रदान गरेको छैन, बरु यसले हामीलाई विश्व व्यवस्थाको संचरना र कार्यशैलीबारे पुनर्विचार गर्ने अवसर पनि प्रदान गरेको छ । 

(डम्बिसा मोयो अर्थशास्त्री हुन् ।) 

"via The New York Times"
नयाँ पत्रिका र द न्युयोर्क टाइम्सको सहकार्य