Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 September, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ श्रावण १९ सोमबार १९:३६:००
समाचार डिजिटल संस्करण

२५ शय्यासम्मको अस्पताल दर्ता अब महानगरपालिकाबाटै

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ श्रावण १९ सोमबार १९:३६:००

काठमाडौं महानगरपालिकामा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूले अब महानगरमा पनि दर्ता, नवीकरण, स्तरोन्नति र अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । महानगरले ‘स्वास्थ्य संस्था दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७’ पारित गरी लागू गरेको छ । 

स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड तथा स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई सरल, सहज, व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाई लागू गरिएको प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले बताए ।  यसअघि महानगर क्षेत्रमा सञ्चालित अस्पतालहरूले महानगरबाट स्वीकृति लिएका छैनन् । यस्ता संस्थाको दर्ता, नवीकरण तथा स्तरोन्नतिका लागि अनुमति जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयबाटै हुने गरेको थियो । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय सरकारले समेत स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन बनाई लागू गर्न सक्ने भए पनि महानगरले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको तीन वर्षपछि बल्ल आफ्नै स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यविधि ल्याएको हो । 

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ उपदफा २ को खण्ड (झ)ले दिएको अधिकारका आधारमा यस्तो कार्यविधि ल्याएको महानगरको कानुन महाशाखाका प्रमुख वसन्त आचार्यले जानकारी दिए । महानगरपालिका क्षेत्रभित्र आधिकारिक रूपमा दर्ता भएका यस्ता संस्थाको संख्या एक हजारभन्दा बढी रहेको छ । कार्यविधि आएपछि अब २५ शय्यासम्मका अस्पताल महानगरकै अनुमतिमा सञ्चालन हुने भएका छन् । ती संस्थाको स्तरवृद्धि, सेवा विस्तार र नवीकरण पनि महानगरबाटै हुनेछ । कार्यविधिले महानगरपालिका क्षेत्र सञ्चालन हुने स्वास्थ्य क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, पोषण केन्द्र, घरैमा दिइने स्वास्थ्य सेवा, हस्पिस तथा प्यालिएटिभलगायतका सेवाले पनि अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ । 

कार्यविधिले कसैले अनुमति नलिई स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरेको पाइएमा सो कार्य बन्द गरी जरिवाना वा क्षतिपूर्ति वा कालो सूचीमा राख्न वा भविष्यमा सो कार्य गर्न नपाउने गरी व्यवस्था गर्नेसम्मको व्यवस्था गरेको छ । 

अनुमति लिएका स्वास्थ्य संस्थाले आफ्नो उद्देश्य र क्षमताअनुसार आकस्मिक सेवा, बहिरंग सेवा, अन्तरंग सेवा, निदानात्मक सेवा (प्रयोगशाला, रेडियोइमेजिङ समेत), शल्यक्रिया, सघन उपचार सेवा, प्रवर्द्धनात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा, विशेषज्ञ सेवा, फार्मेसी सेवा, रक्तसञ्चार सेवा, फिजियोथेरापी सेवा, शवगृह व्यवस्थापन, अस्पताल व्यवस्थापन, वातावरण व्यवस्थापन, स्वास्थ्य संस्थाबाट निष्कासित फोहोरमैला व्यवस्थापन, पोषणगृह, घरमा आधारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न पाउनेछन् ।  

कार्यविधिमा अस्पतालको पूर्वाधार मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । मापदण्डअनुसार अस्पताल रहने स्थानमा धुँवा, धुलो, ध्वनि, जल तथा जमिन प्रदूषणबाट मुक्त भएको, सुरक्षाको व्यवस्था भएको, सडक, पानी, बिजुली, सञ्चार सुविधा, पर्याप्त पार्किङ, हरियालीयुक्त वातावरण, फोहोरमैलाको व्यवस्थापनलगायत हुनुपर्नेछ ।

कार्यविधिअनुसार स्वास्थ्य संस्थाको स्थापना, सेवा, विस्तार वा स्तरोन्नति गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न इच्छुक संस्थाले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि मनसाय पत्रका लागि निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । 

निवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्रमा महानगरपालिकाले परीक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि अनुगमन समिति खटाउनेछ ।  समितिले व्यावसायिक कार्ययोजना, स्वास्थ्य संस्थाले सेवा पुऱ्याउने क्षेत्र, सो क्षेत्रको जनसंख्या, जनघनत्व आदिको विश्लेषण गरी तीस दिनभित्र प्रतिवेदन महानगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वाधार निर्माणका लागि अनुमति दिन उपयुक्त देखिए प्रतिवेदन प्राप्त भएको पन्ध्र दिनभित्र बढीमा तीन वर्षको समयावधि दिई पूर्वाधार निर्माणका लागि महानगरपालिकाले मनसायपत्र दिने व्यवस्था गरिएको छ ।  

सो अवधिभित्र मनासिव कारण परी पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकेको भनी समयावधि थपका लागि सम्बन्धित अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थाले अनुरोध गरे अस्पताललाई बढीमा एक वर्ष नबढ्ने गरी पूर्वाधार निर्माणका लागि समयावधि थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

अनुमगन समितिले वार्षिक रूपमा स्वास्थ्य संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन सुपरिवेक्षण गरी आवश्यक कारबाही गर्ने र अनुगनका क्रममा गुणस्तरीयता तथा तोकिएको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएमा त्यस्तो संस्था सञ्चालन अनुमति खारेज गर्नेसम्मको व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ ।