जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समिति सिराहाले कोरोना रोकथाम र उपचारमा जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालय, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायले गरेको खर्च तीन दिनभित्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ । स्थानीय तहले अपारदर्शी ढंगले रकम खर्च गरेको जनगुनासो बढिरहेका वेला समितिले आइतबार यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

जवाफदेहिता, पारदर्शिता र आर्थिक अनुशासन कायम गर्न विवरण सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको समितिका संयोजक एवं सिराहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कँडेलले बताए । उनले भने, ‘तीन दिनभित्र खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेहरूको नाम जिल्ला प्रशासनको वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नेछौँ ।’  

राहतको खर्च विवरण सार्वजनिक
जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले आइतबार नै प्राकृतिक प्रकोपमा परेर ज्यान गुमाएका, घाइते भएका र आगलागी पीडितहरुलाई बाँडेको राहत रकमसहितको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । प्रजिअ कँडेलको अध्यक्षतामा आइतबार सम्पन्न विपत् व्यवस्थापन र जिल्ला संकट समन्वय तथा व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को असारदेखि ०७६/७७ को असार महिनासम्म ५७ जनालाई चार हजार ६ सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म राहत दिइएको विवरण अनुमोदन गरी सार्वजनिक गरेको हो ।

समितिले सार्वजनिक गरेको खर्च विवरणअनुसार बाढीको समयमा प्रयोग गरिएका भाडाका सवारीसाधनमा एक लाख ४० हजार, भूकम्प सुरक्षामा १५ हजार, कम्बल खरिदमा चार लाख ९८ हजार खर्च भएको छ । यस्तै समितिले हुरीबतासबाट घर भत्किएका तीन परिवार, आगलागीका ४७, चट्याङमा परेर घाइते भएका एक र मृत्यु भएका दुई परिवार, जंगली हात्तीको आक्रमणका दुई र बाढीमा मृत्यु भएका परिवारलाई राहत दिएको जनाएको छ । पीडितको बसोवास रहेको स्थानीय तह, रेडक्रसको सिफारिसमा विपत् व्यवस्थापन समितिले क्षतिको आकारअनुसार राहत बाँडेको प्रजिअ कँडेलले बताए ।