संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले बनाएको गुरुयोजनाबारे सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको गरेको छ ।

कोषले बनाएको गुरुयोजना विवादमा तानिएपछि मन्त्री योगेश भट्टराईले आइतबार सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेका हुन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापाले त्यो ठाउँबाट स्थानीयलाई स्थानान्तरण गर्न खोजे सांस्कृतिक विषयहरू लोप हुँदै जाने बताए । 

स्थानीयहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता नभए प्राचीनदेखि चल्दै आएका जात्रा र पर्वहरूसमेत बन्द हुन सक्नेमा उनले ध्यानाकर्षण गराए । 

स्थानीयहरूको सहभागिता नभए जतिसुकै स्रोतको व्यवस्थापन भए पनि जात्रा गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो । 

कांग्रेसका प्रदेश सांसद नरोत्तम वैद्यले स्थानीयहरूलाई सहभागी नगराई गुरुयोजना बनाइएकोप्रति आक्रोश व्यक्त गरे । 

गुरुयोजनामा धेरै विषयहरू छुटेकोले सरोकारवालाहरूको सहभागितामा बनाउनुपर्ने उनले बताए । 

उनले गुरुयोजनालाई ‘निबन्धजस्तो छ । पुलिन्दाजस्तो छ ।’ भन्दै आलोचना गरे । 

मन्त्री भट्टराईले पशुपति क्षेत्रमा हुने जात्रा र पर्वहरू सञ्चालनका लागि अक्षय कोषको स्थापना गर्नुपर्ने बताए । 

छलफलमा मन्त्री भट्टराईले १० करोडको अक्षय कोष निर्माणका लागि प्रस्ताव गरे । 

५० प्रतिशत रकम पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट र ५० प्रतिशत रकम महानगरपालिकाले व्यहोर्नेगरी अक्षय कोष स्थापना गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव थियो ।

तत्कालका लागि गुरुयोजनाको काम स्थगित भएको छ । छलफलपछि एक महिना गुरुयोजनाको काम स्थगित गरेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । 

समितिलाई एक महिनाभित्र सरोकारवाला, स्थानीय, सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ एवं इतिहासविद् र संस्कृतिविद्हरूसँग छलफल गरेर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ । 

गत १९ पुस कोषको बैठकले पारित गरेको गुरुयोजनामा पशुपति क्षेत्रभित्रका पुराना बस्तीहरू उठाउनेसम्मको योजना समेटिएपछि स्थानीयहरू आन्दोलनमा छन् ।

भिडियाे