मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
२०७७ श्रावण १८ आइतबार ११:५५:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ डिजिटल संस्करण

काठमाडौं महानगरका सपना : बेरोजगारलक्षित हाटबजारदेखि आफ्नै भवन निर्माणसम्म

Read Time : > 2 मिनेट
२०७७ श्रावण १८ आइतबार ११:५५:००

काठमाडौं महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा कोभिड नियन्त्रण, आफ्नै भवन निर्माण, आधुनिक पार्किङ भवन, आकासेपुल, सडकबत्ती जडानलगायत कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले विगत वर्षदेखि अघि सारेका प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरमा भने यस वर्ष न्यून अंकमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । 

मेयर शाक्यले विगतदेखि अघि सारेको महानगर अस्पताल निर्माणका लागि यो वर्ष निर्माण अध्ययन तथा डिजाइन गर्न ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

त्यस्तै अस्पताल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन र छलफलका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । 

महानगरले गएका दुई आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तर अस्पताल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, खर्च भएको थिएन । 

मोनोरेल सञ्चालनदेखि अन्य ठूला परियोजनाहरूमा सफलता हासिल गर्न नसकेपछि मेयर शाक्यले स–साना योजनाहरू र एकै वर्षमा पूरा हुन सक्ने योजनाहरूमा मोटो बजेट विनियोजन गरेका छन् । 

मेयर शाक्यले महानगरपालिका क्षेत्रका विभिन्न दश स्थानमा बेरोजगारलक्षित हाटबजार स्थापना गर्नेदेखि भवन निर्माण र आकासेपुल निर्माणका योजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्याएका छन् । बेरोजगारलक्षित बजार स्थापना गर्न महानगरपालिकाले ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि महानगरले दश करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

यस्तै, यो वर्ष टेकुमा आफ्नै भवन निर्माणका लागि दश करोड र आधुनिक पार्किङ भवन निर्माणका लागि पनि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

पशुपतिमा शवदाह गृह निर्माणका लागि १५ करोड र मदन भण्डारी कलेज भवनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ दिएको छ । 

मेयर उज्यालो कार्यक्रमअन्तर्गत हाइमास बत्ती जडानका लागि १५ करोड र कलंकी र बाँसबारीमा दमकल भवन निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

यस्तै, दरबारमार्गमा दुवैतर्फ ढल तथा फुटपाथ निर्माणका लागि एक करोड, उपत्यकामा फोहोरमैला व्यवस्थापन कोषका लागि ५० लाख, रिचार्ज काठमाडौंको निरन्तरताका लागि २५ लाख रुपैयाँ,  विपत् व्यवस्थापन कोषका लागि तीन करोड र दमकल खरिदका लागि आठ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सार्वजनिक शौचालयका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ भने बुद्धपार्क निर्माणको डिपिआरका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

यस्तै, वातावरण प्रदूषण सुधार ल्याउन भन्दै साइकल चढ्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको महानगरले साइकल लेन निर्माणका लागि तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

अन्तरनगर साझेदारीका लागि १५ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उमाकुण्डदेखि पशुपति क्याम्पससम्म अण्डरपास निर्माण योजनाको अध्ययनका लागि ३० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

नौ स्थानमा आकासेपुल
काठमाडौं महानगरपालिकाले सवारी चाप र ट्राफिक व्यवस्थापनमा असहज भइरहेका नौ स्थानमा आकासेपुल निर्माण गर्ने भएको छ । 

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमा महानगरले मित्रपार्क, बबरमहल, टेकु, कालिमाटी, सोह्रखुट्टे, महाराजगन्ज, शोभाभगवती, भोटेबहाल र कोटेश्वरमा आकासेपुल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । 

मित्रपार्कका लागि ८५ लाख, बबरमहलकाे काठमाडौं अदालतअगाडि ७५ लाख, टेकुमा ५० लाख, कालिमाटी चोकमा एक करोड, सोह्रखुट्टेमा एक करोड, शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा डेढ करोड, शोभाभगवती पुलको पूर्वपट्टि लिंकरोडमा एक करोड, भोटेबहालमा ५० लाख र कोटेश्वरका लागि एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । 

पूर्वाधारमा मात्रै ५१ प्रतिशत बजेट
कुल १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट बनाएको महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि मात्रै आठ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ७१ हजार छुट्याएको छ । जुन ५१.३४ प्रतिशत हो । 

३२ वटै वडामा विभिन्न भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि ७२ करोड २८ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । 

यो वर्ष जनस्वास्थ्यका लागि २९ करोड ३१ लाख, कृषिमा तीन करोड ६५ लाख, वातावरण विभागतर्फ २४ करोड ६० लाख, सामाजिक क्षेत्रका लागि एक अर्ब ६२ करोड २४ लाख, पशुसेवातर्फ तीन करोड नाै लाख, सम्पदा क्षेत्रका लागि एक अर्ब नाे करोड २९ लाख, शिक्षा १६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । 

यस्तै, अन्तर्राष्ट्र्रिय सम्बन्धका लागि चार करोड ४५ लाख, कानुन क्षेत्रका लागि दुई करोड ४५ लाख, जग्गा एकीकरण आयोजनाका लागि ९६ करोड, नगर प्रहरीका लागि दुई करोड ६५ लाख, प्रशासनतर्फ १७ करोड २० लाख, भवन इजाजततर्फ एक करोड १० लाख, राजस्वतर्फ पाँच करोड ६५ लाख, विपत् व्यवस्थापनतर्फ १७ करोड ९५ लाख, सहकारी क्षेत्रका लागि एक करोड ८५ लाख, सहरी योजना आयोगका लागि १७ करोड ९५ लाख, सहरी सुव्यवस्थाका लागि ६ करोड ३० लाख र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रका लागि ३६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।