सभापति शेरबहादुर देउवाले पेलेरै अगाडि बढ्ने नीति लिएको निष्कर्ष निकाल्दै नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले उनीसँग सबै हिसाब खोज्ने निर्णय गरेको छ । महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको महाराजगन्जस्थित निवासमा बसेको पौडेल पक्षको भेलाले आफूहरूको मागको विषय देउवाले सुनुवाइ नगरेको भन्दै पार्टी गतिविधिका विषयमा देउवासँग हिसाबकिताब खोज्ने निर्णय गरेको हो । 

‘हामी दोहोऱ्याएर डेसिगेसन गएर सभापतिलाई महाधिवेशनको मुखमा विभाग गठन नगर्न, क्रियाशील सदस्यताका विषयमा आवश्यक परामर्श गरेर अघि बढ्न आग्रह गर्दै लिखित ध्यानाकर्षण गरायौँ,’ छलफलमा सहभागी नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले नयाँ पत्रिकासँग भने ‘तर, हाम्रो मागलाई बेवास्ता गर्दै सभापतिले एकलौटी रूपमा नाैवटा भ्रातृ संस्थाको म्याद थप्नुभयो । सभापतिले महामन्त्रीलाई जानकारी दिने चलन पनि बन्द गर्नुभयो । यस्तो हुँदा अहिलेदेखि महाधिवेशनसम्म पार्टी कसरी चल्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । अब हामी फरक ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो ।’ 

सभापतिको सहयोग पार्टीलाई होइन, १४औँ महाधिवेशनमा सभापतिका उम्मेदवार देउवालाई गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको निष्कर्ष उनीहरूले निकालेका छन् । 

महामन्त्रीले पार्टी गतिविधि निगरानी गर्ने

विभाग, सदस्यता, समायोजन, भ्रातृ संस्थासहितमा सभापतिले एकलौटी र मनोमानी गरेको भन्दै पौडेल पक्षले नजिकबाट उनका गतिविधिको निगरानी बढाउने जिम्मा महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई दिएको छ । 

‘खासगरी केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीमातहत हुने परम्परा छ । तर, निर्वाचित महामन्त्रीलाई थाहै नदिई अर्का महामन्त्रीले मात्रै परिपत्र गर्ने र पार्टी गतिविधि गर्ने अभ्यास थालनी हुनु गम्भीर हो,’ अर्का केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सभापतिले सबै विषयमा एकलौटी व्यवहार देखाउन थालेपछि अब गम्भीर बन्नुपर्ने अवस्था आएको निष्कर्ष हाम्रो हो । पार्टी गतिविधिको मसिनोसँग निगरानी गर्न महामन्त्री (शशांक) केन्द्रीय कार्यालय सञ्चालनमा नियमित हुने र नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय भएको छ ।’

क्रियाशील सदस्यको रेकर्ड राम्रोसँग नराखी मनोमानी गर्न खोजिएको भन्दै पौडेल पक्षले पार्टी संस्थापनसँग हिसाब माग्ने भएको छ । सदस्यताको रेकर्ड नै राम्रोसँग नराखिएको भन्दै महामन्त्रीले अब त्यसको रेकर्ड खोज्ने भएका छन् । 

१३औँ महाधिवेशनअघि नरहरि आचार्य नेतृत्वको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले गरेको निर्णयको तथ्य र तथ्यांक पनि संकलन गर्ने निर्णय पौडेल पक्षको छ । सदस्यताको हिसाब नै राम्रोसँग नराखी अब मनोमानी रुरूपमा सदस्यता वितरण गर्ने नियत सभापतिमा देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।  

विभिन्न पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका दलहरूको समायोजन गर्दा सदस्यमा मनलाग्दी गरिएको निष्कर्ष पनि पौडेल पक्षको छ । यसरी प्रवेश गराइएकाहरूको सन्दर्भमा कस्ता सर्त राखिएको थियो भन्ने हिसाब पारदर्शी रूपमा खोज्न पनि महामन्त्री शशांकले अब काम थाल्ने भएका छन् । साथै, डडेल्धुरा र सोलुखुम्बुमा समायोजन सकिए पनि सभापतिले सदस्यता फर्म नपठाएकोप्रति पनि पौडेल पक्षले आपत्ति जनाएको छ । 

दुईपटकसम्मको लिखित ध्यानाकर्षणमा सभापतिले आफूहरूको माग सुनुवाइ गर्ने नदेखिएपछि पौडेल पक्षले थप कार्ययोजना बनाउने भएको छ । देउवाविरुद्ध थप रणनीति बनाएर एकजुट भएर जान थप कार्ययोजनाको तयारी भइरहेको नेता रिजालले जानकारी दिए । 

आफूहरूसँग सहमति नै नगरी नाै भ्रातृ संस्थाको म्याद ६ महिना थपेको विषयमा पौडेल पक्षले आक्रोश व्यक्त गरेको छ । ‘केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर गर्नुपर्नेमा निर्देशन मात्रै भनियो,’ पाण्डेले भने, ‘भ्रातृ संस्थामा यसरी मनोमानी गर्ने र पारदर्शी नबन्ने हुँदा पार्टी सही दिशामा अघि बढिरहेको छैन भन्ने निष्कर्ष हाम्रो हो ।’ 

महाधिवेशनमा लाग्नुपर्ने वेलामा सभापतिले विस्तार गरिरहेका विभागको औचित्य र वैधानिकता नभएको पनि पौडेल पक्षको भनाइ छ । पौडेल पक्षको भेलामा नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, अर्जुननरसिंह केसी, डा. रामशरण महत, बद्री पाण्डे, नवीन्द्रराज जोशी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, जीवन परियार, गुरु घिमिरेसहितका १८ केन्द्रीय नेता सहभागी थिए ।