खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले मिति सकिएको र लेबल नभएको चिनीको गुणस्तर परीक्षण गर्न आलटाल गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघिको परीक्षणमा आशंका गर्दै चिनीको गुणस्तर चेकजाँच गर्न पुनः १ साउनमा दुई बोरा चिनी पठाए पनि अहिलेसम्म परीक्षण गरिएको छैन ।

गत फागुनमा भारतको उत्तर प्रदेशबाट आएको ७२ हजार किलो चिनी महोत्तरीस्थित जलेश्वरमा रहेको विभागमातहतको खाद्य आयात–निर्यात गुणस्तर प्रमाणीकरण कार्यालयले सामान्य परीक्षण गर्दा खान अयोग्य भएको प्रतिवेदन भन्सार कार्यालयलाई दिएको थियो । त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाको नियन्त्रणमा राखिएको ३ ट्रक चिनी पुनः विभागस्थित केन्द्रीय प्रयोगशालामा परीक्षण गरिएको थियो । ट्रक समातिएको ३ महिनापछि विभिन्न चलखेल गरेर चिनीको परीक्षणपश्चात् विभागकी महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले १४ जेठमा खान योग्य भएको रिपोर्ट पठाएकी थिइन् । 

मिति सकिएको, लेबलमा प्रस्ट उल्लेख नभएको चिनी गुणस्तर चेकजाँच गर्न नमिल्ने तथा त्यस्तो वस्तु भन्सार क्षेत्रमै नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत विभागले व्यवसायीसँगको मिलेमतोमा परीक्षण गरी खान योग्य रहेको रिपोर्ट दिएको सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले छानबिन थालेको थियो । सोहीक्रममा पथलैयाबाट नमुना संकलन गरी २ बोरा चिनी परीक्षणका लागि विभाग पठाएको अख्तियार प्रवक्ता तारानाथ अधिकारीले बताए ।

‘चिनीको नमुना परीक्षण गर्न खाद्य विभागमा पठाएका छौँ र थप अनुसन्धान पक्रिया अघि बढाइरहेका छौँ,’ उनले भने । खान अयोग्य चिनी छुटाउन सहयोग मिल्ने गरी राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयालाई विभागले लकडाउन जारी रहेको समयमा १० दिनभित्र दुईवटा परीक्षण रिपोर्ट पठाएको थियो । तर, विभागमा १७ दिनअघि नमुना दिएको अख्तियारको चिनीलाई भने परीक्षण नगरी विभागले रोकेर राखेको छ । सामान्यतया चिनीको गुणस्तर परीक्षण २–३ दिनमै हुने गरेको छ ।

स्रोतका अनुसार यसअघिको परीक्षणमा लापरबाही गरी रिपोर्ट दिन हतार गरिएको थियो । ‘अख्तियारलाई चिनी परीक्षणको रिपोर्ट दिन राजस्व कार्यालयलाई जस्तो सजिलो छैन । सबै डराएका छन्,’ स्रोत भन्छ, ‘राजस्व कार्यालयसँग त विभाग महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले सल्लाह गर्दै काम गरेकी थिइन् । एक किसिमको मिलेमतो देखिन्थ्यो ।’

कानुनले आयातका लागि वर्जित गरेको चिनीको गुणस्तर परीक्षण गरेपछि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले तत्कालीन सहसचिव (हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय) नारायणप्रसाद रेग्मीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो । सो समितिले परीक्षणमा लापरबाही गरेको, नियमविपरीत आयात गरेकोलगायतको कसुर देखाउँदै विभाग महानिर्देशक मतिना वैद्य जोशीसहित संलग्न कर्मचारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।

समितिकै सिफारिसका आधारमा कृषिसचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद भारीले महानिर्देशक वैद्यलाई दुईपटक स्पष्टीकरण सोधेका थिए । चित्त बुझ्दो जवाफ नआएपछि मन्त्रालय तानेर थप छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मन्त्री घनश्याम भुसालसमक्ष दुई साताअघि प्रस्ताव लगेका थिए । तर, अहिलेसम्म मन्त्री भुसालले यस सम्बन्धमा निर्णय गरेका छैनन् ।

नमुना आएपछि परीक्षण नगर्न के भइरहेको छ ?

स्रोतका अनुसार १ साउनमा अख्तियारले दुई बोरा चिनी गुणस्तर परीक्षण गर्न पठाएको थियो । सो नमुना आएको ४ दिनसम्म महानिर्देशक मतिना जोशी वैद्यले धेरैलाई थाहा नै दिइनन् । ५ साउनमा खाद्य वस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने विभागमातहतको खाद्य दाना स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन महाशाखामा कार्यरत वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत किशोर केसी र प्रयोगशाला प्रमुख राकेशकुमार त्रिपाठीलाई महानिर्देशक वैद्यले डाकेकी थिइन् । उनले दुवैलाई अख्तियारबाट चिनीको नमुना परीक्षण गर्नका लागि ‘आवश्यक कारबाही गर्नू’ भन्ने पत्र दिएकी थिइन् ।

‘आवश्यक कारबाही गर्नु भनेको सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर परीक्षण गर्नु भनिएको हो । यसअघि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय, पथलैयाले पठाएको नमुना परीक्षण गर्न पनि यी दुईजना कर्मचारीलाई नै अह्राएकी थिइन् । त्यतिवेला तोकेरै केसीलाई लेबल खुलाउन र त्रिपाठीलाई परीक्षण प्रतिवेदन दिनु भनेकी थिइन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘महानिर्देशक वैद्यले तोकेर काम लगाएपछि त्यहीअनुसारको रिपोर्ट दुवैजनाले दिएका थिए । यसपटक भने पहिलेजस्तो काम नतोकी आवश्यक कारबाही गर्नु भनेर महानिर्देशक वैद्यले बोली फेरेकी छिन् ।’

महानिर्देशक वैद्यको यस्तो निर्देशनपछि केसी र त्रिपाठीसहित अन्य कर्मचारीले अख्तियारबाट आएको चिनीको नमुनाको मुचुल्का उठाएका थिए । त्यसपछि परीक्षण गर्ने वेलामा भने केसी र त्रिपाठीबीच जुहारी चलेको छ । प्रयोगशाला प्रमुख त्रिपाठीले ६ साउनमा चिनीको लेबललगायतका विषय के–कस्ता छन् र परीक्षणका लागि आवश्यक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउने भनेर खाद्य दाना स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन महाशाखाका केसीलाई पत्र पठाएको थियो । किनभने, खाद्य ऐनअनुसार मिति सकिएको खाद्य वस्तुको नमुना परीक्षण नगर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका बारेमा विभागभित्रका महाशाखा र १२ वटा क्वारेन्टाइन कार्यालयलाई केसीले आन्तरिक परिपत्र गरेका थिए । सो पत्रअनुसार आयात हुने खाद्य वस्तुको मिति कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । यो पत्र केसीले प्रयोगशालालाई पनि दिएका थिए ।

त्यसपछि अख्तियारबाट प्राप्त नमुनाको परीक्षण गर्नुअघि प्रयोगशाला प्रमुख त्रिपाठीले लेबलको अवस्था के–कस्तो छ भनी केसीलाई पत्र कोटर जानकारी मागेका छन् । तर, केसीले कुनै निर्णय दिएका छैनन् । प्रयोगशाला प्रमुख त्रिपाठीलाई केसी र महानिर्देशक वैद्यले परीक्षण प्रतिवेदन दिन मौखिक रूपमा निर्देशन मात्र दिएका छन् ।

‘पहिले दुईपटक परीक्षण गरिएको त्यही चिनी अहिले कानुनी रूपमा परीक्षण गर्न नसक्नु भनेको पहिलेको परीक्षणमा प्रश्न उठ्नु हो,’ स्रोत भन्छ । यद्यपि, महानिर्देशक वैद्यले भने चिनीको गुणस्तर परीक्षणका क्रममा रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छिन् ।