भारतले गत वर्ष संविधानको अनुच्छेद ३७० हटाएको एक वर्षयता केन्द्रशासित जम्मु–कस्मिर राज्यबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । राजनीतिक पक्षबीच विभिन्न मत भए पनि एक वर्षयता केन्द्रशासित उक्त राज्यका महिला अधिकारसम्पन्न भएका छन् । विशेषगरी राज्य बाहिर विवाह गरेर जाने महिला र उनका सन्ततिले एक वर्षदेखि सम्पत्तिको अधिकारमा समानता पाएका छन् । 

गत वर्ष ५ अगस्टअघि जम्मु–कस्मिरभन्दा बाहिरका नागरिकसँग विवाह गर्दा स्थानीय महिला सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने थियो । तर, नयाँ परिवेशमा केन्द्रशासित राज्यले भने जम्मु–कस्मिरबाहिर विवाह गरेका महिलाको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरिदिएको छ ।

जम्मु–कस्मिरका महिला अधिकारकर्मी मनु खजुरियाले इन्डिया टुडेसँग भनेकी छन्, ‘नयाँ कानुनमा श्रीमान् वा श्रीमतीमध्ये एकजना मात्रै जम्मु–कस्मिरका बासिन्दा भएको अवस्थामा दुवैलाई भूमि, सरकारी जागिर र राज्यमा स्थायी रूपमा बस्ने अधिकार नयाँ कानुनले सुनिश्चित गरेको छ । यो महिलाका लागि ठूलो उपलब्धि हो ।’ विगतमा जम्मु–कस्मिर बाहिर विवाह गरेपछि स्थानीय महिलाको स्थायी बसोवासको कानुनी अधिकार पनि स्वतः कटौती हुने थियो । खजुरियाका अनुसार एक वर्षदेखि जम्मु–कस्मिरका महिलाका लागि त्यस्तो अवस्था छैन । महिलाका सन्तति पनि अधिकारसम्पन्न भएका छन् । 

नोयडाको बेन्नेट विश्वविद्यालयमा कानुन विषय पढिरहेका जम्मु–कस्मिर कुन्जवानीका स्थानीय बासिन्दा आर्यन शर्माले भारतीय पत्रिका स्टेट टाइम्समा लेखेका छन्, ‘एउटा राज्यका बासिन्दाले अर्को राज्यमा विवाह गरेका आधारमा जमिनमाथिको अधिकार खोसिनु वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा असभ्य मात्र होइन महिला अधिकारका हिसाबले पनि अनुचित थियो । त्यसकारण संविधानको अनुच्छेद ३५ ए र ३७० हटेसँगै हाम्रो राज्यका महिलाले न्याय, स्वतन्त्रता, समानताको अनुभूति गर्न पाएका छन् ।’ 
एक वर्षअघि नयाँ कानुन लागू हुने वेला भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहले संसदमा भनेका थिए, ‘राज्यभन्दा बाहिर विवाह गर्ने छोरीचेलीको अधिकार समाप्त पार्ने कानुन राखिरहन सकेनौँ । कस्मिरका महिला र उनका सन्ततिका लागि त्यो व्यवस्था अत्यन्तै भेदभावपूर्ण थियो  ।’ शाहले त्यहाँका जनजाति तथा अन्य जातिका लागि पनि भेदभावको अवस्था हटाएको दाबी गरेका थिए । जम्मु–कस्मिरलाई केन्द्रशासित बनाउने निर्णय गरेको तीन दिनपछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा कस्मिरका महिलाविरुद्ध भेदभाव अन्त्य भएको बताएका थिए । 

जानकारहरूका अनुसार महाराजा हरि सिंह र उनका छोरा डा. कर्ण सिंहको शासनकालमा सन् १९२७ र १९३२ मा जारी कानुनमा पनि महिलाप्रति पक्षपातपूर्ण व्यवस्था थियो । कस्मिरलाई भारत अधीनस्थ ल्याएपछि त्यहाँका राज्य सरकारले पक्षपातलाई निरन्तरता दिएको थियो । 
दिल्लीस्थित इन्स्टिच्युट अफ पिस एन्ड कन्फ्लिक्ट स्टडिजका अनुसन्धाता आकांक्षा खुलार भन्छिन्, ‘भारत सरकारका अनुसार एक वर्षयता जम्मु–कस्मिरबाहिरका पुरुषसँग विवाह गरेका महिलाले पनि अचल सम्पत्ति किनबेच गर्न पाउनेछन् भने उनका सन्ततिलाई पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न सक्छन् । जम्मु–कस्मिरका अन्य विषयमा प्रश्न उठे पनि महिलाका लागि भने न्याय भएको छ ।’ -एजेन्सी