Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण १९ सोमबार
  • Monday, 03 August, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७७ श्रावण १६ शुक्रबार ०८:०१:००
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

दुई सरकारी संस्थानलाई ३० हजार टन चिनी आयातको स्वीकृति

नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७७ श्रावण १६ शुक्रबार ०८:०१:००

भन्सार सहुलियतमा ३० हजार टन चिनी आयात गर्न दुई सरकारी संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई सरकारले स्वीकृति दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरी साल्ट ट्रेडिङलाई २० हजार टन र खाद्य कम्पनीलाई १० हजार टन चिनी आयातको स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जानकारी दिए । उनका अनुसार दुवै कम्पनीले ५० प्रतिशत भन्सार सहुलियतमा चिनी आयातको अनुमति पाएका हुन् ।

अहिले चिनी आयातमा ४० प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएको छ । अब दुवै सरकारी संस्थानले २० प्रतिशत भन्सार तिरेर चिनी आयात गर्न पाउनेछन् । यस वर्ष उखु उत्पादन घटेका कारण चिनीको उत्पादनमा समेत ह्रास आएको छ । त्यसैले बजारमा चिनीको अभाव देखिन थालेको छ । सरकारले बजार मूल्य हस्तक्षेपका लागि बर्सेनि सरकारी संस्थान परिचालन गरी चिनी आयात र बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ ।

हाल स्वीकृति पाएको परिमाणको चिनी आउँदो दसैँ, तिहार, छठका लागि खपत हुनेछ । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक महाप्रबन्धक पंकज जोशीका अनुसार सरकारले स्वीकृति दिएको पत्र पाउनासाथ खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सुरु हुनेछ । ‘३० दिनको म्याद राखेर टेन्डर हुन्छ । त्यसपछि विभिन्न प्रक्रिया पूरा गरी डेढदेखि दुई महिनाभित्र चिनी नेपाल भिœयाउन सकिन्छ,’ उनले भने ।

सरकारले ढिला गरी स्वीकृति दिँदा अहिले बजारमा साल्ट ट्रेडिङको चिनी सकिएको छ । जसकारण व्यवसायीले अभावको हल्ला फैलाएर मूल्यवृद्धि गरिरहेका छन् । साल्ट ट्रेडिङले ७३ रुपैयाँमा बेचिरहेको चिनी व्यवसायीले ८० देखि ९० रुपैयााँम बिक्री गरिरहेका छन् । दुई साताअघिबाट साल्ट ट्रेडिङको चिनी सकिन लागेको थाहा पाएपछि व्यवसायीले चिनीको भाउ ८० रुपैयाँभन्दा बढी निर्धारण गरेर बिक्री गरिरहेका छन् ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरकारी कोटामा चिनी आयात गरी आपूर्ति सहज गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव गत जेठ नै अर्थ मन्त्रालय पठाएको थियो । उद्योग मन्त्रालयकी सहायक प्रवक्ता उर्मिला केसीका अनुसार भन्सार छुटमा ५० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि स्वीकृति दिन अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएको थियो । ‘हामीले प्रस्ताव पठाउँदा साल्ट ट्रेडिङले ४० हजार र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले १० हजार टन चिनी ल्याउन पाउने गरी प्रस्ताव पठाएका थियौँ,’ उनले भनिन्, ‘तर, केही घटाएर आयातको अनुमति दिइएको छ ।’

चिनी उत्पादक संघका अनुसार यस वर्ष क्रसिङ भएको १ करोड ९४ लाख क्विन्टल उखुबाट करिब १ लाख ६० हजार मेट्रिकटन चिनी उत्पादन भएको छ । जुन देशको मागको तुलनामा न्यून हो । मुलुकमा वार्षिक रूपमा करिब २ लाख ५० हजार मेट्रिकटन चिनीको माग छ ।

मागभन्दा ९० हजार मेट्रिकटन चिनी कम उत्पादन हुनुमा उद्योगको क्षमतामा आएको ह्रास प्रमुख कारण हो । उखु क्रसिङको समयमा चार ठूला चिनी मिल नवलपरासीका लुम्बिनी र इन्दिरा, रौतहटाको श्रीराम र सर्लाहीको अन्नपूर्ण सुगर मिल बन्द भएका थिए । जसकारण किसानहरू हतोत्साही भई उखुखेती नै कम गर्दा चिनी उत्पादनमा ठूलो गिरावट आएको हो ।

अहिले स्वदेशी उद्योगीसँग पनि मौज्दात चिनी करिब सकिन लागेको छ । जबकि, उखुको क्रसिङ हुने वेलासम्म अझै ८० हजार टन चिनी आवश्यक छ । सरकारी दुई संस्थानले ३० हजार ल्याउने भएपछि निजी क्षेत्रले करिब ५० हजार टन आयात गर्ने अनुमान गरिएको छ ।