मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १५ बिहीबार
  • Thursday, 28 March, 2024
पर्याप्त पिसिआर परीक्षण र स्तरीय उपचार माग गर्दै वसन्तपुरमा १३ दिनदेखि अनशनरत युवा अभियन्ता ईः । तस्बिर : दीपेन्द्र ढुंगाना/नयाँ पत्रिका
सागर चन्द काठमाडौं
२०७७ श्रावण १६ शुक्रबार ०४:०४:००
Read Time : > 2 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

१३ दिनदेखि अनशनमा युवा, सुन्दैन सरकार : आजदेखि बालुवाटार फर्कंदै ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन

Read Time : > 2 मिनेट
सागर चन्द, काठमाडौं
२०७७ श्रावण १६ शुक्रबार ०४:०४:००

सहमति र मागप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै ‘इनफ इज इनफ’ अभियान फेरि बालुवाटारमै फर्कंदै छ । शुक्रबार १२ बजे पहिलाजस्तै प्रधानमन्त्रीनिवासअगाडि प्रदर्शन गर्ने अभियन्ताको तयारी छ । 

शान्तिपूर्ण र सिर्जनात्मक आन्दोलन सरकारले नसुनेपछि अनशनको बाटो रोजेको दाबी गर्ने अभियानका युवा प्रधानमन्त्रीनिवासअगाडि प्रदर्शन गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् । सरकारी रबैयाका अगाडि सडक आन्दोलनको विकल्प नरहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

‘नागरिकको स्वास्थ्य जोखिममा छ । १३ दिनदेखि अनशन बसिरहेका ईः कोे पनि अवस्था खराब भइसक्यो । त्यसैले अब हामी सडक आन्दोलनमा उत्रिनुको विकल्प रहेन,’ अभियन्ता आलोक सुवेदीले भने । 

कोभिड–१९ रोकथाम र उपचारमा सरकारको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै ‘इनफ इज इनफ’ अभियानका युवाहरूले पहिलोपटक २७ जेठमा प्रधानमन्त्रीनिवासअगाडि प्रदर्शन गरेको थिए । 

१८ असारमा अनशनकारी युवालाई भेट्न अस्पताल नै पुगेका प्रधानमन्त्री केर्पी  ओलीले युवाहरूका माग पूरा गर्ने वाचा गरेका थिए, तर त्यसमा प्रगति भएन । सडक आन्दोलनले मात्र नपुगेपछि युवाहरू दोस्रो चरणको अनशनमा बसेका थिए । अनशन बसेको पनि १३ दिन पूरा भएको छ । 

बरु यहीबीचमा कोभिड–१९ को व्यवस्थापनमा भएको खर्चको सूचना माग्न सिंहदरबार प्रवेश गर्न खाजेका युवालाई प्रहरीले बुधबार गेटबाटै पक्राउ ग¥यो । महेन्द्र पुलिस क्बलस्थित हिरासतमा राखेर मध्यरातमा निकालेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यसलगत्तै अभियानका युवाहरूले प्रधानमन्त्रीनिवासअगाडि प्रदर्शन गर्ने योजना बनाएका हुन् । 

प्रधानमन्त्री ओलीले युवाहरूका माग पूरा गर्ने वाचा गरेका थिए । तर, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले युवाहरूसँग भेट्ने समय छैन भन्दै वार्ता टार्न खोजेको बताउँछन् आलोक । ‘वार्तामा बस्न मन्त्री मान्दै नमान्ने, अरू कर्मचारी त हामीलाई मान्छे नै नगन्ने,’ आलोक सुनाउँछन्, ‘हाम्रा मागहरू लेखिएको कागज मिलेन भन्दै मागपत्रको फम्र्याट सिकाउने सचिवहरू ।’

महामारी व्यवस्थापनका लागि सर्वोच्च अदालतले दिएका आदेशसमेत पालना नगरेपछि युवाहरू थप आक्रोशित भए । अभियन्ता समुद्र केसी भन्छन्, ‘नागरिकको हितमा हुने कुरा त जसले भनेको पनि मान्नुप¥यो नि ! यहाँ त आन्दोलन गर्दा पनि कुरा सुन्दैनन्, अनशन बस्दा पनि सुन्दैनन्, अदालतले आदेश दिँदा पनि मान्दैनन् ।’

सहमति पालना नगरेर सरकारले लकडाउन खुकुलो पार्दै नागरिकको जीवन जोखिममा राखेको भन्दै वसन्तपुर दरबार परिसरमा ईः १३ दिनदेखि अनशनमा छन् । ईः सँगै अनशनमा बसेकी ट्रान्सवुमन समायरा श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि एक दिनको अस्पताल बसाइपछि नवौँ दिनमा उनले अनशन तोडेकी छिन् । 

क्वारेन्टाइनमा उपचार नपाएर मृत्यु भएको तथा ३२ जेठमा कैलालीको एक क्वारेन्टाइनमै महिलाको बलात्कार भएको खबर सुनेर आफू आन्दोलनमा जोडिएको बताउँछिन् समायरा । उनी भन्छिन्, ‘क्वारेन्टाइन सुरक्षित बनाउनुहोस्, नागरिको स्वस्थ्यको ख्याल गर्नुहोस्, नागरिको जीवन जोगाउनुहोस् भनेका हौँ । यसमा हाम्रो व्यक्तिगत फाइदा त खोजेका होइनौँ नि !’

पहिलोपटक बालुवाटारमा प्रदर्शनमा उत्रिनुअगाडि सामाजिक सञ्जालबाटै युवाहरूले सरकारलाई खबरदारी पनि गरेका थिए । देशभरबाट युवाहरूले प्रधानमन्त्री र उनको टिमलाई सुझाब दिँदै १५ हजारभन्दा बढी म्यासेज पनि गरेका थिए । 

व्यक्तिगत दूरीसहित गरिएको पहिलो दिनको आन्दोलनमै प्रहरीले युवाहरूमाथि पानीको फोहोरा र लाठी चलाएपछि आन्दोलनले चर्किएको थियो । ३० असारसम्म पुग्दा ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन उपत्यकाका तीनवटै जिल्लासहित बारा, पर्सा, महोत्तरी, कास्की, चितवन, मोरङ, भैरहवारसम्म फैलिसकेको थियो । युवाहरूले ३१ जेठमा माइतीघर मण्डलामा बृहत् प्रदर्शनी गरेका थिए ।

सडक आन्दोलनबाट युवाहरूका माग सुनुवाइ नभएपछि इनफ इज इनफका अभियन्ता ईः, सुविना कक्षपति , सुदन गुरुङ र पुकार बम पाटन दरबार परिसरमा आमरण अनशन बसेका थिए । अनशनको पहिलो दिन नै उनीहरू पक्राउ परे, एक रात हिरासत बसे । बरु प्रधानमन्त्री ओलीले ४ असारमा संसद्मा कोभिड नियन्त्रणमा सरकारले ‘मोर द्यान इनफ काम गरेको’ बताए । 

युवाहरूको एउटा समूह १२ असारदेखि पाटन दरबार क्षेत्रमा अनशनरत थियो भने अर्को समूह सहिदगेट, माइतीघर, बानेश्वर र पाटन दरबार क्षेत्रमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेकै थियो । पहिलो अनशनको १२ दिनपछि सरकारले युवाहरूसँग १२ बुँदे समझदारी गरेको थियो । चार दिनको प्रयासपछि २३ असारमा भएको सम्झौताको समय सम्झिँदै आलोक भन्छन्, ‘हामीलाई त सरकारी पक्षले भुराभुरी भन्दै हेपे । वार्तामा बसेका हामीलाई ठूलो–ठूलो स्वरले हपार्ने काम गरे ।’ २३ असारमा एक हप्ताभित्र कार्यान्वयन गर्ने गरी महमति भएको थियो । 

एक महिनाभन्दा लामो समयदेखि आन्दोलनरत युवाहरूले सत्तारुढ दलनिकटका व्यक्तिबाट विभिन्न प्रकारका धम्की पनि सहनुपरेको छ । आलोक सुनाउँछन्, ‘आन्दोलन सुरु गरिसकेपछि त मलाई र हाम्रो टिमका साथीहरूलाई जहाँ भेट्यौँ त्यही कुट्छौँ, काट्छौँदेखि परिवारसम्मलाई सिध्याउने धम्की आउँछन् ।’

‘नागरिको जीवन जोखिममा पर्दा पनि कतैबाट आवाज नउठेपछि हामी बोलेका हौँ । हामी त कुनै राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध छैनौँ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘हामीले आवाज उठाएपछि राजनीतिक दलहरूले पनि आवाज उठाउँछन् र सरकारलाई दबाब हुन्छ भनेको त, प्रतिपक्षी दलहरू त बोल्दै बोल्दैनन् ।’ 

पिसिआर परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने, परीक्षण रिपोर्ट छिटो सार्वजनिक गर्नुपर्ने, क्वारेन्टाइन रणनीति सुधार गर्नुपर्ने, घर पठाउनुअघि परीक्षण गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को सन्दर्भमा अदालतले जारी गरेको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, कन्ट्र्याक ट्रेसिङ गर्नुपर्ने र विज्ञ सुझाब समिति गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यसबाहेक अग्रपंक्तिमा खटिएकाको सुरक्षा गर्नुपर्ने, नागरिकलाई राहत र सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने, जोखिमको जानकारी गराउनुपर्ने, स्वास्थ्य उपचार क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्ने, खर्चको पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुनुपर्ने, जोखिमको जानकारी दिनुपर्ने र भएका स्रोत–साधनको प्रयोग गर्नुपर्नेलगायत माग पनि छन् ।