नेपालको आन्तरिक मामिलामा प्रायः प्रतिक्रिया नजनाउने चीन केही समययता सक्रिय भएको स्पष्ट देखिन्छ । त्यसैले नेपालको कूटनीतिक मात्र होइन, राजनीतिक चर्चाको केन्द्रमा छिन्, चीनकी राजदूत होउ यान्छी । भिन्न कूटनीतिक शैलीमा देखिएकी यान्छीको सक्रियतालाई चीनको सक्रियताका रूपमा बुझ्न थालिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पछिल्लो समय आन्तरिक विवादमा रुमल्लिरहँदा उक्त पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूसँग लगातार भेटघाटमा सक्रिए देखिएकी उनको यो कदमलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ । त्यस्तै नेपाल र भारतबीच सीमाविवादमा पनि चीनको भूमिका छ भनेर भारतीय समाजमा विश्लेषण भइरहेको छ । उता चीन र अमेरिकाबीचको राजनीतिक तथा व्यापारिक सम्बन्धले पनि विश्व राजनीति तताएको छ । यी विषयमा मात्र होइन, कोभिड–१९ नियन्त्रण गर्न चीनले हासिल गरेको सफलता पनि चर्चाको विषयमा छ । यी समग्र विषयमा नयाँ पत्रिकाका लागि नरेश ज्ञवालीले गरेको संवाद :

दुनियाँ अहिले कोभिडविरुद्ध संघर्षमा छ, तर केही देशले भने उदाहरणीय रूपमा यो महामारी नियन्त्रण गरेका छन्, त्यसमा चीन पनि एक हो । खासमा त्यति ठूलो जनसंख्या भएको देश चीनले कसरी यो महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्न सकेको छ, चीनको प्रयासबाट अन्य मुलुकले के सिक्न सक्छन् ?

कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा चीनको अनुभवलाई ‘थ्रिएस’का रूपमा संक्षेपीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो ‘एस’, सिस्टम (प्रणाली) रहेको छ । हामीले संस्थागत सुविधाको पूर्ण सदुपयोग गर्‍यौँ । साथै, केन्द्रीकृत एवं किफायती कमान्ड प्रणाली स्थापित गरेका छौँ । राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्व र मार्गनिर्देशनअन्तर्गत सबै तहका सरकारका सबै विभागले अत्यन्त व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रण प्रयास गरेका छन् । स्थानीय अधिकारी तथा अन्य सरोकारवालाहरू पनि आ–आफ्नो जिम्मेवारीमा खरो उत्रिएका छन् । र, उनीहरूले केन्द्रीय अधिकारीका प्रत्येक निर्णय र योजनालाई कार्यान्वयन गरेका छन् । संक्रमण नियन्त्रणका सबै उपाय कडाइसाथ प्रभावकारी रूपले लागू गरिएको छ । यसरी एउटा प्रभावकारी एवं सुचारु मुलुकव्यापी नियन्त्रण संयन्त्र तैनाथीमा छ ।

दोस्रो ‘एस’मा साइन्स रहेको छ । कोभिड नियन्त्रणका निम्ति लक्षित, कानुन र विज्ञानमा आधारित विधि अपनाइएको थियो । मुलुकभर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालका उपाय अभूतपूर्व एवं व्यापकस्तरमा लागू गरिएको थियो । हामीले सुरुमै पहिचान गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने, क्वारेन्टाइन गर्ने र उपचार गर्ने पद्धति परिचालन गर्‍यौँ । यसका लागि ‘अर्ली डिटेक्सन, रिपोर्टिङ, क्वारेन्टाइन एन्ड ट्रिटमेन्ट’ व्यवस्थित रूपमा भयो । परीक्षणपछि अस्पताल भर्ना गर्नुपर्ने सबैलाई अपस्तालमा भर्ना गर्ने, आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्नुपर्ने सबैलाई आइसोलेसनमा राखेर उपचार गर्ने नीति अवलम्बन गरेका थियौँ । संक्रमणलाई न्यूनतम बनाउन हामीले हाम्रो सामथ्र्य र वशमा भएका सबैथोक गर्‍यौँ । प्रारम्भिक चरणमै हस्तक्षेपमार्फत संक्रमणको शृंखला तोड्न प्रकोपको केन्द्रबिन्दु वुहान र हुवेईका सडकलाई कडाइसाथ बन्द गरेर यातायातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । महाव्याधि रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामीले कुनै निश्चित भूभाग विशेष एवं बहु–स्तरगत विधि पनि अपनायौँ । संक्रमणको तीन स्तरका जोखिम छन्– न्यून, मध्यम र उच्चस्तरको संक्रमण । जुन क्षेत्रमा जोखिमको स्तर जस्तो छ, त्यसैअनुसार नियन्त्रणको उपाय अपनाउन सक्ने व्यवस्था गरियो । जोखिमको स्तरलाई विकसित परिस्थितिअनुरूप गतिशील र समायोजन गरिएको छ । 

लिपुलेकको विषयमा सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य विवादित भू–भागको संप्रभुतासँग संलग्न छैन । यो परम्परागत व्यापार च्यानल, केवल सीमाका बासिन्दाको सुविधाका लागि मात्रै हो ।

तेस्रो ‘एस’ सेक्रिफाइज (त्याग) हो । मुलुकको भाग्यका लागि सबै नागरिकको जिम्मेवारी हुन्छ । एक अर्ब ४० करोड चिनियाँ जनता, चाहे जुनसुकै लिंग, उमेर र पेसाका हुन्, तिनले एकताबद्ध भएर यो महाव्याधिविरुद्धको लडाइँमा आफूलाई होमेका छन् । चिकित्साकर्मीहरू साहसका साथ आफ्नो कर्तव्यमा उत्रिए । वुहान र हुवेईको अन्य भागका जनताले दृढ संकल्पित भएर नोबल कोरोना भाइरसविरुद्ध लडे र संक्रमण फैलन नदिन बलिदानी पनि दिए । समुदायमा काम गर्न पठाइएका समुदायका कामदार, प्राथमिक एवं सामुदायस्तरका अधिकारी, अन्य अधिकारी, प्रहरी र भन्सार अधिकारीहरू नागरिकको जीवन र सार्वजनिक सुरक्षाको रक्षा गर्न अहोरात्र खटिए । कुरियर, सफाइ कर्मचारी, यातायात कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, स्वयंसेवी एवं समाजका अन्य क्षेत्रका थुप्रै मानिसले आफूलाई यो महाव्याधिविरुद्धको लडाइँमा समर्पित गरेका छन् । उनीहरूको यो एकता र धैर्यले अदम्य शक्ति प्रस्तुत गरेको छ ।

यसरी ठूलो प्रयासबाट चीनमा महाव्याधि लगभग नियन्त्रणमा आएको छ । तर, महव्याधिको पुनरोदय हुने र बाहिरबाट संक्रमण भित्रिन सक्ने जोखिम भने अद्यापि छँदै छ । त्यसैले, चीनले आयातित एवं घरेलु दुबै खाले संक्रमण रोक्ने संक्रमण नियन्त्रण विधिको पूर्ण कार्यान्वयनलाई जारी राख्नेछ । साथै, आर्थिक एवं सामाजिक सुव्यवस्था पुनर्वहाल गर्न र नागरिकको स्वास्थ्य रक्षा गर्न समयमै संक्रमण पत्ता लगाउने, तत्काल उपचार गर्ने, सटिक नियन्त्रण र प्रभावकारी उपचारको विधिलाई जारी राख्न पनि सिंगो देश चनाखो र तयारी अवस्थामा छ ।

केही आलोचकहरू चीनले कोरोना भाइरस नियन्त्रणमा अपनाएका उपाय निकै कठोर र बढी नै सर्वसत्तावादी भएको टिप्पणी गर्दै छन् । चीनले यो धारणालाई कसरी हेर्छ ?

पहिलो, कोभिड–१९ एउटा नयाँ भाइरस हो, अहिलेसम्म यसको कुनै खोप छैन । यो भाइरसमाथि विजय पाउन चीनले एउटा उत्कृष्ट अभ्यास र भरपर्दाे अनुभवमा आधारित रहेर सफलताको आफ्नै बाटो तय गरिरहेको छ । चीन एक अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको मुलुक हो । महाव्याधिको उद्गमस्थल वुहानमा मात्रै पनि एक करोड १० लाखभन्दा बढी बासिन्दा छन् । महाव्याधि रोकथाममा कठोर उपाय नअपनाइएको भए परिणाम भयावह हुने थियो । संक्रमणको स्रोत नियन्त्रण गर्न, संक्रमण प्रसारको शृंखला भत्काउन र समुदायमा आधारित सुरक्षा घेराको रखबारी गर्न कठोर उपाय अपनाइएकाले महाव्याधिलाई नियन्त्रणमा लिन सक्यौँ । नतिजा पनि त्यसैले सकारात्मक आएको हो । वास्तवमा विश्वभरका अधिकांश मुलुकले चीनको सफल मोडलको अनुसरण गरेका छन् र लकडाउन र कफ्र्युजस्ता रोकथामका कडा उपाय अवलम्बन गरेका छन् । जसले नतिजा पनि राम्रो दिएको छ । दोस्रो, चिनियाँ जनता सामूहिकताप्रति प्रतिबद्ध छन् । नियन्त्रणका कठोर उपायले हिँड्डुल एवं व्यावसायिक गतिविधि गर्ने स्वतन्त्रतालाई असर गर्न सक्छ । तर, अधिकांश चिनियाँ जनताले यी उपायप्रति समझदारी देखाएका छन् । र, समाजको समग्र एवं दीर्घकालीन हितका खातिर व्यक्तिगत स्वतन्त्रता एवं अधिकारलाई केही समयका लागि स्थगित गर्न इच्छुक छन् । यसैबीच, चीनको जमिनीस्तरको सार्वजनिक सेवाको प्रणालीले सापेक्षिक रूपले पूर्णता पाएको छ । सहरी एवं ग्रामीण भेगका अधिकांश नागरिकमा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने सामाजिक परम्परा पनि छ । साथसाथै, यहाँ इ–कमर्स सञ्जाल एवं रसदपानी प्रणाली पनि सापेक्षित रूपले विकसित नै छ । यस्तै उपायबाट मात्रै जनताको जिउधनको सुनिश्चितता हुन सक्छ । 

तेस्रो, महाव्याधि रोकथामका लागि अपनाइएका कठोर उपाय एवं मापदण्डले जनताको जीवनप्रतिको राज्यले गर्ने सम्मानलाई पनि स्पष्ट पार्छ । जीवन सबैभन्दा माथि छ । महाव्याधिको प्रकोपपछि हामी आर्थिक विकासको मूल्यमा भए पनि नागरिकको स्वास्थ्य तथा जीवनको रक्षाप्रति प्रतिबद्ध छौँ । सक्रिय विज्ञानमा आधारित लचिलो उपचार पद्धति अपनाउँदै हरेक बिरामीको उपचार गर्न र जीवन जोगाउन हामीले हरसम्भव प्रयास गरेका छौँ, चाहे जुनसुकै मूल्यमा किन नहोस् । चीनमा मृत्युदर कम हुनुका पछाडिको एउटा कारण यो पनि हो । प्रकोपको सुरुवातमा चीनले अन्य मुलुकमा भाइरस फैलन नपाओस् भनेर मानिसलाई समूहमा हिँड्डुल गर्न पूर्ण रोक लगाउने र अध्यागमन एवं भन्सार क्वारेन्टाइनलाई अपग्रेड गर्नेजस्ता कडा उपाय अख्तियार गरेको हो । चीनले अवलम्बन गरेका यस्ता कठोर उपायले संसारका सबै मानिसको स्वास्थ्य र जीवनप्रतिको उसको जिम्मेवारीबोधलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । जसलाई विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं अन्य अधिकांश मुलुकबाट निकै प्रशंसा पनि भइरहेको छ ।

विश्वप्रसिद्ध विद्वान्हरू यो महाव्याधि मानव इतिहासको महत्वपूर्ण पानीढलो हुनेछ र हाम्रो युग कोरोनाअघि र कोरोनापछिको कालमा विभक्त हुनेछ भन्दै छन् । केहीचाहिँ नयाँ विश्व–व्यवस्थाको भविष्यवाणी गर्दै छन्, जहाँ चीन प्रमुख शक्ति हुनेछ । यसमा चीनको दृष्टिकोण के छ ?

कोभिड–१९ ले विश्वका सबै मुलुकमा वास्तवमै ठूलो प्रभाव पारेको देख्न सकिन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा व्यापक र सघन विमर्श सुरु गरेको छ । मेरो विचारमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा यो महाव्याधिको प्रभाव मुख्यतः तीन कोणबाट प्रतिबिम्बित भएको छ । पहिलो, विश्वव्यापी मन्दीको जोखिम बढ्दै गएको छ । विश्व अर्थतन्त्रको प्रवृत्तिलाई लिएर सबै सरोकारवाला थप निराशावादी बन्दै गएका छन् । सम्भवतः भविष्यमा आपूर्ति र माग दुवै पक्षद्वारा सञ्चालित विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी छाउन सक्छ । दोस्रो, भूमण्डलीकरणले एउटा ठूलो परीक्षाको सामना गरिरहेको छ । विश्वव्यापी स्तरमा महाव्याधिको प्रसारले भूमण्डलीकरणलाई ‘बलिको बोको’ बनाएको छ । अहिले लोकप्रियतावाद, संरक्षणवाद र भूमण्डलीकरणविरोधी सोच उत्कर्षमा छन् ।

तेस्रो, वैश्विक गैरपरम्परागत सुरक्षाका क्षेत्रमा विद्यमान सुशासनका कमजोरी उजागर भएका छन् । विभिन्न मुलुकमा महाव्याधिको प्रतिक्रियाबाट उत्पन्न समस्याले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अझै पनि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालको आकलन गर्ने र प्रतिक्रिया जनाउने एकीकृत मापदण्ड एवं परिपक्व समाधानको अभाव रहेको तथ्य उजागर गरेको छ । यसर्थ, अहिलेको विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई सुधार्नु र चुस्तदुरुस्त बनाउनु अझ अपरिहार्य बनेको छ ।

मैले के नोटिस गरेकी छु भने जब–जब नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव आउँछ त्यसमा चीनलाई तान्न केही शक्तिले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । 

यो भाइरसले कुनै सिमाना चिन्दैन, यस महाव्याधिसामु सबै समान छन् । सारा मानवजाति साझा भविष्य भएको एउटा समुदाय हो, कुनैपनि मुलुक एक्लै सुरक्षित रहन सक्दैन भन्ने यसले एकपटक फेरि प्रमाणित गरिदिएको छ । वैश्विक सुशासनको प्रणालीमा निरन्तर परिष्कृत गरिरहन हामी आफ्ना संस्थागत भिन्नताको सीमा नाघेर ‘जिरो–सम गेम’को संकीर्ण चिन्ताबाट बाहिर निक्लनैपर्छ । त्यसैले, राष्टपति सी जिनपिङ भन्नुहुन्छ, ‘हामी इतिहासको सही पक्षमा उभिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा बहुपक्षीयवाद र लोकतन्त्रको पालना गर्नुपर्छ । विकासको योजनामा खुलापन, सबैको जित र सहकार्यको भावना विकसित गर्नुपर्छ । आर्थिक भूमण्डलीकरणलाई थप खुला, समावेशी र सन्तुलित रूपमा अटुट प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ, ताकि यसको लाभ सबैमा बाँड्न सकियोस् र एउटा खुला विश्व अर्थतन्त्र निर्माण होस् ।’ चीन विश्वका सबै मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनसँग विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिन इच्छुक छ । र, विश्वभरका मानिसको हित र मानवजातिको साझा भविष्यका लागि एउटा समुदाय निर्माणलाई प्रवद्र्धन गर्न मिलेर काम गर्न तत्पर छ ।

तर, चीनले यही वेला विभिन्न मुलुकलाई स्वास्थ्य सामग्री तथा कोभिडसँग सम्बन्धित सहायता उपलब्ध गराएको छ । विश्वमा नयाँ ध्रुवीकरण बढाउन र बढीभन्दा बढी देशलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन चीनले अहिलेको मौका उपयोग गर्न खोजेको भनेर पनि विश्लेषण हुन थालेको छ । महाव्याधि दौरानमा सहायतापछाडि लुकेको चीनको उद्देश्य के हो ?

जीवन सर्वाेच्च छ, जीवनको सम्मान नै सबभन्दा महत्वपूर्ण मानवअधिकारको रक्षा हो । यो महाव्याधिको सुरुवाती चरणमा हामीलाई नै ठूलो परिमाणमा चिकित्सकीय सामग्रीको आवश्यकता थियो, तथापि हामीले एक सय २० भन्दा बढी मुलुक र थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय संगठनलाई सर्जिकल तथा एन–९५ मास्क, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पिपिई), न्युक्लिक एसिड टेस्ट किट्स तथा अन्य सहायता उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलायौँ । हामीले चीनमा अत्यावश्यक सामग्रीको खरिदमा अधिकांश मुलुकलाई सहजीकरण गरेर सहयोग गरेका छौँ । साथै, हामीले भिडियो कन्फ्रेन्स एवं चिकित्सकीय टोलीलगायतबाट पनि विश्वसँग संक्रमणको रोकथाम एवं नियन्त्रणका अनुभव साझा गरेका छौँ । यसले चीनको कर्तव्य र जिम्मेवारीबोधको भावनालाई पूर्णतः प्रतिबिम्बित गर्छ । 

भारत र नेपालको विषयमा चीनलाई जोडेर हुँदै नभएका विषय रचना गरेर अफवाह फैलाउन थाल्छन् । यसले हामीलाई एकदमै अलमल पार्ने गरेको छ । 

महाव्याधिको प्रकोपयता विभिन्न मुलुकले मेडिकल सामग्री अभावको समस्या झेलेका छन् । केही मुलुकमा चिकित्सा क्षेत्रको पूर्वाधार तुलनात्मक रूपले कमजोर छ । उनीहरू बिरामीलाई ठीकसँग उपचार गर्न असमर्थ छन् । हामी मानिसले जीवन गुमाएको हेर्न चाहन्नौँ, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रियतावादको भावनालाई अघि बढाएका हौँ । हामी संसारका सबै मुलुकलाई मेडिकल सामग्री उपलब्ध गराउन र अनुभव साझा गर्न सक्दो प्रयास गर्छौँ । यद्यपि, केही पश्चिमा मुलुक र राजनीतिज्ञ यो महाव्याधिलाई राजनीतीकरण गरी चीनलाई राष्ट्रिय हितबाट समेत बेदखल गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । यो विश्वको स्वास्थ्य प्रणालीमा चीनको योगदानको उपेक्षा हो ।

राष्ट्रपति सी जिनपिङले ७३औँ विश्व स्वास्थ्य सभा (डब्ल्युएचए) को उद्घाटनका अवसरमा चीनमा कोभिड–१९को खोप विकास भयो भने चीनलाई पु¥याएपछि, चीनले यसलाई सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स) बनाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यो विकासशील मुलुकका लागि खोपको पहुँच र सुलभताको सुनिश्चिततामा चीनको योगदान हुनेछ । यसले बाँच्न पाउने अधिकारप्रति सम्मानको अवधारणालाई चीनले निरन्तर अघि बढाउने र विश्वका हरेक मुलुक विशेषगरी विकासशील मुलुकको महाव्याधिविरुद्धको लडाइँमा चीनको योगदान जारी रहने छ भन्ने देखाउँछ । अझै पनि यसमा कुनै मुलुक वा व्यक्तिले राजनीतिक अभीष्ट देख्छन् भने म उनीहरूलाई चिनियाँ खोप प्रयोग नगर्दा हुन्छ भन्ने सुझाब दिन्छु ।

यही महाव्याधिको समयमा चीन–अमेरिका सम्बन्ध सबैभन्दा नाजुक बिन्दुमा पुगेको छ । यसले दुनियाँको हित अवश्य गर्दैन । विश्वका दुई शक्तिशाली मुलुक यो अवस्थामा कसरी आइपुगे ?

अमेरिका भाइरसबाट सबभन्दा बढी प्रभावित मुलुक बनेको छ । हामी अमेरिकी समाजले जे भोगिरहेको छ, त्यसप्रति गहिरो सहानुभूति प्रकट गर्न चाहन्छौँ । साथै, हाम्रो कामना छ, उनीहरूले चाँडै यो भाइरसलाई हराउन सकून् । चीनमा मात्रै महाव्याधिको प्रकोप हुँदा थुप्रै अमेरिकी संगठन, कम्पनी र नागरिकले हामीलाई सहयोगको हात बढाएका हुन् । जब अमेरिका भाइरसको चपेटामा आयो, चीनले पनि गुन तिर्न जरुरी मेडिकल सामग्री सप्लाई गर्‍यो । साथै मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने प्रणालीलाई पनि चीनले सहजीकरण गरेको छ । 

जहाँसम्म एमसिसीको कुरा छ, त्यो नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको विषय हो । म बिआरआईलाई एमसिसीसँग तुलना गर्न चाहन्नँ ।

सबैभन्दा ठूलो विकासशील मुुलुकको रूपमा चीन र सबैभन्दा ठूलो विकसित मुलुकका रूपमा अमेरिकाको ठूलो जिम्मेवारी छ, यी दुई देशको काँधमा विश्वको शान्ति र विकासकोे जिम्मेवारी छ । चीन र अमेरिका दुवैलाई सहयोग एवं सहकार्यबाट फाइदा र टकरावबाट नोक्सानी हुन्छ भन्ने हामीलाई इतिहासले सिकाएको छ । चीन र अमेरिकामा अलग–अलग सामाजिक प्रणाली छन्, तर त्यो त हाम्रा नागरिकको फरक छनोटको परिणाम हो नि, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्नैपर्छ । यो पनि सत्य हो कि हामीबीच थुप्रै असहमति छन्, तर त्यसले सहकार्यलाई रोक्नु हुँदैन ।

अमेरिकासँग समन्वय, सहकार्य र स्थायित्वमा आधारित सम्बन्धको निर्माण गर्न, आपसी सम्मान तथा ‘विन–विन’को सहकार्यका लागि कुनै संघर्ष र टकरावको भावनाविना मिलेर काम गर्न चीन सधैँ तयार छ । साथसाथै, चीनले आफ्नो सम्प्रभुता एवं भौगोलिक अखण्डता, विकासको वैध अधिकार, विश्वमा आफ्नो स्वाभिमान र गौरवपूर्ण स्थानको रक्षा पनि गर्नेछ, जुन कमाउन चिनियाँ जनताले धेरै कडा मिहिनेत गरेका छन् ।

अब हामी नेपाल–चीन सम्बन्धतर्फ फर्काैँ । हालै, नेपालको सत्तारुढ दलको विवाद विभाजनसम्म पुग्ने आकलन भइरहेकै वेला तपाईं र चिनियाँ पक्ष सक्रिय भएको देखिन्छ । काठमाडौंमा तपाईंले सत्तारुढ दलका नेतालाई भेटिरहनुभएको छ । पृष्ठभूमिमा नेपाल–चीनका राष्ट्रपतिबीच र परराष्ट्रमन्त्रीका समकक्षीबीच समेत टेलिफोन संवाद भएको छ । चीनले नेपालमा किन यस्तो सक्रिय भूमिका खेलेको हो ? के यसले भविष्यमा नकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन ?

सन् १९५५ मा यी दुई मुलुकबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित भएयता हामीले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तका आधारमा मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विकास गरेका छौँ । एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपको सिद्धान्त दुवै मुलुकका सरकारले निरन्तर अनुसरण गरेका छन् । दुवै मुलुकको घरेलु, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय परिस्थितिमा कुनै तलमाथि हुँदैमा यसमा परिवर्तन हुँदैन ।

महाव्याधिपछि दुवै मुलुकले यसमा नयाँ चरणको विकास गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले फोनमा क्रमशः नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीसँग २७ र १३ अप्रिलमा कुराकानी गर्नुभएको छ । दुवै पक्षले मुख्यतः जारी महाव्याधिविरुद्धको लडाइँमा सहकार्य गर्ने, नेताबीचको सहमति कार्यान्वयनमा लैजानेलगायत विषयमा विचार आदान–प्रदान गरेका छन् । मलाई जहाँसम्म थाहा छ, महाव्याधिको प्रकोपयता राष्ट्रपति सी जिनपिङ र स्टेट काउन्सिलर एवं परराष्ट्रमन्त्री वाङ यीले विभिन्न मुलुकका नेतासँग टेलिफोनमा ५४ पटक र मन्त्री एवं अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका प्रमुखसँग १०४ पटक कुराकानी गर्नुभएको छ ।

चीन र अमेरिकाको काँधमा विश्वको शान्ति र विकासको ठूलो जिम्मेवारी छ । सहयोग एवं सहकार्यबाट दुवैलाई फाइदा छ र टकरावबाट नोक्सानी छ भन्ने इतिहासले सिकाएको छ ।

नेपाल एउटा स्वतन्त्र मुलुक हो, कुनै पनि मुलुकले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन । मुलुकबीच विकास र द्विपक्षीय सहयोगबारे विचार आदानप्रदान हुनु भनेको एउटा सामान्य कूटनीतिक कार्य हो । यदि सामान्य भेटघाट एवं फोन संवादलाई पनि आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेपका रूपमा लिने हो भने मुलुकबीच कुनै कूटनीतिक सम्बन्ध नै हुँदैन । नेपालको छिमेकी मित्रका रूपमा हामी नेपालले स्थायित्व र एकता कायम राखेको हेर्न चाहन्छौँ । जुन राष्ट्रिय विकासको पूर्वसर्त हो । नेपाले सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा अघि सरेको छ र आफ्नो सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा गर्न कटिबद्ध छ । हामी नेपालको प्रयासको सम्मान र समर्थन गर्छौँ ।

नेपाल र भारतबीच सिमानाका विषयमा पछिल्लो समय असमझदारी बढेको छ । तर, यो विषयमा चीन पनि तानिएको छ । तर, चीनको भूमिका के हो भन्नेमा नेपाली नै अस्पष्ट छन् । किनकि सन् २०१५ मा चीन र भारत लिपुलेकमार्फत द्विपक्षीय व्यापारका लागि सहमत भएका थिए । नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार गर्ने भनेर सम्झौता गर्दा नेपालसँग कुनै छलफल एवं परामर्श गरिएन, त्यसैले नेपाल सरकारले त्यो सम्झौताको विरोध गरेको छ । हालै, भारतले त्यही क्षेत्रमा सडक उद्घाटन गर्‍यो । नेपालले त्यसको विरोध मात्र गरेन, आफ्नो भूमि समेटेर नक्सा पनि जारी गरेको छ । यी विकासक्रमलाई चीनले कसरी हेरेको छ, उसको आफ्नो धारणा के छ ? कालापानी र लिपुलेकमा भारतको दाबीलाई चीनले किन सहयोग पु¥याउन खोज्दै छ ?

म के दोहोर्‍याउन चाहन्छु भने चिनियाँ पक्ष नेपाली पक्षको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको सधैँ सम्मान गर्छ । कालापानीको मुद्दा नेपाल र भारतबीचको विषय हो । हामीलाई आशा छ, दुई मुलुकले आफ्ना असहमति मित्रवत् छलफलमार्फत ठीकसँग सुल्झाउनेछन् । र, परिस्थितिलाई जटिल बनाउन सक्ने कुनै पनि एकपक्षीय कारबाहीबाट जोगिनेछन् भन्नेमा हाम्रो विश्वास छ । 

सन् २०१५ मा चीन र भारतबीच हस्ताक्षरित संयुक्त वक्तव्य विवादित भूभागको सम्प्रभुतासँग संलग्न छैन । यो परम्परागत व्यापार च्यानल केवल सीमाका बासिन्दाको सुविधाका लागि मात्रै हो । यसको अरू व्याख्या जरुरी छैन । मैले के नोटिस गरेकी छु भने जब–जब नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव आउँछ, त्यसमा चीनलाई तान्न केही शक्तिले प्रयास गरिरहेका हुन्छन् । उनीहरू हुँदै नभएका विषय रचना गरेर अफवाह फैलाउन थाल्छन् । यसले हामीलाई एकदमै अलमल पार्ने गरेको छ । यी हर्कतले चीन–नेपाल मित्रताको समग्र स्थितिलाई खलल पुर्‍याउनेछैन भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

एमसिसीको विषयमा नेपालले आफ्नै प्रणालीमा बहस गरिरहेको छ, तर यसमा चीन तानिएको छ । नेपालले आफ्नै हितमा एमसिसी र बिआरआई दुवै स्विकार्न, दुवै अस्वीकार गर्न वा कुनै एक मात्र स्विकार्न सक्छ । तर, चीनले नेपाललाई एमसिसीमा सहभागी हुनबाट रोक्न काठमाडौंमा विभिन्न अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गरिरहेको भन्ने चर्चा छ । तपाईंको प्रतिक्रिया के छ ?

सन् २०१७ मा बिआरआईको फ्रेमवर्कमा रहेर द्विपक्षीय सहयोगको समझदारीपत्र (एमओयु)मा नेपाल र चीनबीच हस्ताक्षर भएदेखि नेपाल आधिकारिक रूपले नै बिआरआईको एउटा महत्वपूर्ण सहभागी बनिसकेको छ । यी दुई मुलुक कनेक्टिभिटी, पूर्वाधार, प्रकोपपछिको पुनर्निर्माण, व्यापार, लगानी र जनस्तरको आदानप्रदानको क्षेत्रमा सहयोग सुदृढ बनाउन प्रतिबद्ध छन् । यसबाट थुप्रै सकारात्मक उपलब्धि भएका छन् । जहाँसम्म एमसिसीको कुरा छ, त्यो नितान्त नेपाल र अमेरिकाबीचको विषय हो । म बिआरआईलाई एमसिसीसँग तुलना गर्न चाहन्नँ । क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वका लागि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका आधारअनुरूपको छनोट गर्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।