Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज १४ बुधबार
  • Wednesday, 30 September, 2020
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ श्रावण १५ बिहीबार १८:१४:००
समाचार डिजिटल संस्करण

विपतमा ज्यान गुमाउनेका परिवारलाई सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने

नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ श्रावण १५ बिहीबार १८:१४:००

सरकारले बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता विपतमा मृत्यु हुनेको परिवारलाई दुई लाख राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । परिवारमा एकजना सदस्यको विपतमा परी मृत्यु भएमा दुई लाख र अन्य व्यक्तिको मृत्यु भएमा थप एक लाख रुपैयाँ राहत दिइने सरकारका प्रवक्ता डा. युवराज खतिवडाले बताए । 

राहत वितरण गर्दा कतै दोहोरिने र कसैले नपाउने गुनासो आउने गरेका कारण त्यसको अन्त्य गर्न सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राहत उपलब्ध गराउने उनले बताए । उनले भने, ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहबाट राहत जाँदा कहीँ दोहोरो–तेहेरो पर्ने र कसैले नपाउने स्थिति नहोस् भनेर एकद्वार भनिएको हो । राहतमा हामीले पटके निर्णय गर्दा मन्त्रिपरिषद्‌मा आइराख्ने र ढिलो हुने र राहत पाउन पनि महिनौँ लाग्ने र सरकार पनि आलोचित हुने । त्यो नहोस् भनेर अहिलेचाहिँ मापदण्ड तयार गरिएको ।’ उनले मानवीय क्षतिबाहेक घर, आवास, बाली अन्य अन्य भौतिक नोक्सानी भएका परिवारलाई पनि उचित राहतको व्यवस्था गरेको बताए । 

विद्यालयलाई अब क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन बनाउन नपाइने
सरकारले विद्यालय भवन र परिसरमा क्वारेन्टाइन, आइसोलेसनसम्बन्धी कुनै पनि काम सञ्चालन नगर्ने निर्णय पनि गरेको छ । क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनका रूपमा अहिले प्रयोग हुन छाडेका विद्यालय भवनलाई मापदण्डअनुसार स्थानीय तहले निर्मलीकरण गरी अध्ययन अध्यापनयोग्य बनाउने निर्णय पनि सरकारले गरेको उनले बताए । 

यस्तै विद्यालय र परिसरभित्र तथा विद्यार्थी आवागमनमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी वा विद्यालय क्षेत्रको निकट हुने गरी कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणसम्बन्धी संरचना नराख्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । 

शैक्षिक सत्र ०७६/७७ को नजिता प्रकाशन गर्न बाँकी रहेका भए नजिता प्रकाशन गर्ने, १ भदौबाट नयाँ विद्यार्थी भर्ना र कक्षागत रूपमा विद्यार्थीको विवरण यकिन गर्न पनि सरकारले भनेको छ । विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, शैक्षिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न विद्यालय शिक्षकहरूलाई विद्यालय पुगिसक्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले भनेको छ ।

नेपाली दूतावास मस्कटको चान्सरी र राजदूत निवास निर्माणका लागि सरकारले छुट्याएको कूटनीतिक क्षेत्रमा वार्षिक ओमानी मुद्रा पाँच सय बैजा अर्थात् ६ लाख ३७ हजार सात सय ३५ नेपाली रुपैयाँ २० वर्षसम्मका लागि जग्गा भाडामा लिन सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई १० हजार मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई २० हजार मेट्रिक टन चिनी ५० प्रतिशत भन्सार महसुल छुट गरी आयात स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।