- वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ मा गरेको खर्च र संकलन गरेको स्रोतका प्रारम्भिक आँकडा आएका छन् । करिब २८ महिना चलिसकेको सरकारको यो बजेटले मुलुकको विकास र आमनागरिकमा परेको प्रभावमाथि विमर्श हुन जरुरी छ । आफ्ना योजना र प्रशासनिक खर्च गर्न सरकारले कति र कसरी स्रोत संकलन गर्यो र ती स्रोत कहाँ र कसरी खर्च गर्यो भन्ने बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सरकारले देशलाई दरिलो बनायो कि कमजोर बनाउँदै छ भन्ने कुरा उसले उठाएको राजस्व र खर्चको प्रकृतिले देखाइहाल्छ ।
सरकारले गत आर्थिक वर्ष ७ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्यो । यो रकम त्यसभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको ८ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा ४४ अर्ब रुपैयाँ कम हो । तर, सरकारले राजस्व संकलनमा राखेको ११ खर्ब १२ अर्बको लक्ष्यभन्दा ३ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँले कम हो । सरकारले राखेको लक्ष्यको ७१ प्रतिशत मात्र राजस्व उठ्नुका पछाडि दुई कारण हुन्छन् । कि बजेट बनाउँदा हचुवाको भरमा लक्ष्य राखिएको थियो वा सरकारले सार्वजनिक खपतका लागि बजेटको आकार भीमकाय देखाउन जानाजान ठूला लक्ष्य प्रस्तुत गर्यो । कारण जेसुकै होस्, यसबाट सरकारको बजेट बनाउने क्षमतामा नै प्रश्न उठ्छ । किनकि मन्त्रालयहरूसँग समन्वय नगरी बजेट बनाएको देखिन्छ ।
अर्को उल्लेखनीय कुरा सरकारले गत वर्ष जति राजस्व संकलन गर्न सक्यो, त्योभन्दा निकै ठूलो राजस्व संकलन लक्ष्य यो वर्ष लिएको छ, जुन महाव्याधिबीच सुस्ताउँदो आर्थिक गतिविधिका कारण झनै सम्भव देखिँदैन । चिन्ताको विषय, सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेको छैन । राज्यकोषलाई कर तिर्ने व्यापारी र सर्वसाधारणको आम्दानी झनै खस्किँदै गएको छ । यसको सोझो अर्थ गत वर्ष देशमा विकासको गति कम भयो र रोजगारीका अवसर पनि कम सिर्जना भए भन्ने नै हो । गत दुई वर्षकै अवस्था निरन्तर हुने हो भने सरकारले देशलाई समृद्धिको दिशातिर लाने लक्षण देखिएन ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको लागि १० खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, त्यसका लागि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बजेटमा कुनै नयाँ सुधारका गतिविधि देखिने कार्यक्रम छैनन् । यसर्थ, सरकारको गत २८ महिनाको गतिविधि हेर्दा राजस्वको लक्ष्य असम्भव छ । देशको आर्थिक अवस्था र सरकारी नीतिले खस्काएको निजी क्षेत्रको मनोबलका कारण चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन उत्साहजनक रहने अवस्था छैन । यद्यपि मौद्रिक नीति बजेटको तुलनामा राम्रो आएकाले यसको कार्यान्वयनले आर्थिक गतिविधि बढाउन पक्कै सहयोग गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
यी तथ्यांकले अब सरकार आफ्नै स्रोतबाट चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा आठ खर्ब ४० अर्ब राजस्व हुँदा सात खर्ब १६ अर्ब मात्रै चालू खर्च थियो । तर, समीक्षा वर्षमा चालू खर्च र राजस्वको अनुपात झन्डै बराबर हुन पुग्यो।
कम विकसित मुलुकले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि परिचालन गर्ने अर्को महत्वपूर्ण स्रोत वैदेशिक अनुदान हो । ०६४–६५ यता यो सरकार बन्नुअघिसम्म राजनीतिक संक्रमणकालबीच पनि वार्षिक औसत ३६ अर्ब वैदेशिक अनुदान प्राप्त भइरहेको थियो । तर, यो सरकार बनेको पहिलो वर्षमा २३ अर्ब र गत आर्थिक वर्षमा १९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त भएको छ । जबकि सरकारले बजेटमा ५८ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त हुने अपेक्षा गरेको थियो । जुन भविष्यमा महाव्याधिले गर्दा अझ घट्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत वर्ष वैदेशिक अनुदान कम आउनुमा सरकारको आर्थिक कूटनीति र वैदेशिक सहयोग परिचालनको कमजोर क्षमता कारक छ । यसले एकातिर सरकारको अत्यन्त कमजोर आर्थिक कूटनीतिलाई प्रतिबिम्बित गर्छ भने अर्कातिर देशभित्रको राजनीतिक अवस्थाप्रति विदेशी दातृ निकायको असन्तुष्टि दर्साउँछ । अझ देश भर्खर राजनीतिक स्थायित्वतर्फ जाँदै गर्दा व्यापक रूपमा विभिन्न स्रोत परिचालन गर्नुपर्नेमा यो स्रोत हरेक वर्ष घट्दै जानु गहिरो चिन्ताको विषय पनि हो ।
यस्तो अवस्थामा सरकारले अमेरिकन अनुदान सहयोग ‘एमसिसी’लाई विवादमा पारेर देशको विश्वसनीयतालाई नै कमजोर बनाएको छ । जसले गर्दा आगामी दिनमा अनुदान सहयोग परिचालन अवश्य आशातित सहज हुनेछैन । यसरी, सरकारले गत वर्ष राजस्व र अनुदान समेत गरी ८ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ स्रोत संकलन गरेको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा ५१ अर्ब रुपैयाँ कम र आफैँले बनाएको बजेटको लक्ष्य तीन खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ अर्थात् हरेक दिन झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ नपुग हो । वैदेशिक लगानी अपेक्षित नआउनु एवं लगानीको माहोल नहुनु समग्रमा सरकारले सही नीति नबनाउनु वा बनाएका नीति कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन नहुनु नै हो । लगानी (कुल पुँजी निर्माणको प्रवृत्ति) वृद्धि ०७४–७५ पछि ओरालो लागेको छ । यसले अर्थ व्यवस्था नाजुक स्थितिमा पुगेको र आगामी दिनमा हाम्रा विकासका बाटा सजिला छैनन् भन्ने संकेत गर्छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले ७ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गरेको छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको ७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा ७१ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । सरकारले विशेषगरी ०६७-६८ को राजनीतिक संक्रमणकालपछि चालू खर्चमा निरन्तर वृद्धि गर्दै आएको छ । बलियो सरकार र राजनीतिक स्थिरता आउँदासमेत यो क्रम रोकिएको छैन । यसबाट बलियो र स्थिर सरकारले पनि फजुल खर्च रोक्न नसकेको देखाउँछ । जसरी ०४८ सालमा बहुमतको सरकारले फजुल खर्च व्यापक रूपमा कटौती गरेको थियो, यो सरकारले त्यस्तो आवश्यक कदम उठाउन सकेन वा चाहेन । स्रोत संकलन अघिल्लो वर्षको भन्दा कम हुनु तर चालू खर्च भने बढेर त्यही घटेको राजस्वको ठूलो हिस्सा पनि प्रशासनिक खर्चमा जानु, अर्थतन्त्रको अहितको सूचक हो ।
‘बटम अफ दि बिलियन’का लेखक पल कोलिएरले ‘विकास भनेको साधारण जनतालाई उनका सन्तानले विश्वका अरू विकसित देशका बच्चाले जस्तै जीवनयापन गर्न पाउनेछन् भन्नेमा भरोसा दिलाउनु हो’ भनेका छन् । आममानिसको जीवनमा परिवर्तन सरकारको बजेट, बजेट कार्यान्वयनको नीति र त्यसका लागि परिचालन गरिने स्रोतमा निर्भर गर्छ । यद्यपि, जनता पनि जाग्न भने जरुरी छ । तर, सरकार बनेको २८ महिनासम्ममा पनि सरकारको कामकारबाहीले नेपाली जनमानसमा भरोसा उत्पन्न गराउन सकेको छैन ।
सरकारले विगतका दुईवटा बजेटमा अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना ल्याएको थियो । ती बजेटका महत्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयन नै भएनन् । तर, ‘स्टेट बिल्डिङ’मा फ्रान्सिस फकुयामाले ‘अक्षम एवं कम प्रभावकारी सावित सरकारले महत्वाकांक्षी योजना ल्याउँछ, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्दैन, जसबाट जनतामा निराशा छाउँछ र द्वन्द्वको सम्भावना बढ्दै जान्छ’ भनेजस्तै हुँदै गएको देखिन्छ । राजनीतिक रूपले बलियो यो सरकारले प्रभावकारी नीति बनाउने, बनाएका नीति र योजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता बढाउनेमा कुनै ध्यान दिएको छैन । फुकुयामाकै शब्दमा राज्य र यसका संस्थाहरूको क्षमता विनासुशासन कायम गर्न र आर्थिक सक्षमता बढाउन सकिँदैन ।
सरकारको प्रभावकारिता र सक्षमता गत आर्थिक वर्षमा सरकारले गरेको पुँजीगत खर्चमै छर्लंग देखिन्छ । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षको २ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा ४९ अर्ब कम छ । एक खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत खर्च गरेर कसरी समृद्धि आउला ? चालू खर्च र पुँजीगत खर्चको अनुपात निरन्तर नकारात्मक छ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा यसको अनुपात ७२ः२८ थियो, जुन आर्थिक वर्ष २०७५-७६ मा खस्किएर ७५ः२५ मा पुग्यो । गत वर्ष त्यो अनुपात अझै झरेर ८१ः१९ भयो । यसरी, चालू खर्चमा वृद्धि र पुँजीगत खर्च घट्नुले सरकारको प्राथमिकता विकास नभई फजुल खर्ची र कार्यकर्तालाई रकम बाँड्नुमा केन्द्रित रहेको देखिन्छ । यसरी, गत वर्ष सरकारको ऋणबाहेकको कुल स्रोत संकलन ८ खर्ब १२ अर्ब र कुल खर्च १० खर्ब ९५ अर्ब रह्यो । र, सरकार २ खर्ब ८३ अर्बको घाटा बजेटमा पुग्यो । खर्च धान्न गत वर्ष सरकारले एक खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण र एक खर्ब २१ अर्ब वैदेशिक ऋण उठायो । जसबाट गत वर्ष लिएको ऋण रकमले हरेक नेपालीको टाउकोमा १० हजार ५ सय रुपैयाँ बढीको भार थपिदिएको छ । नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमा गएका दुई वर्षमा व्यापक वृद्धि भएको छ । तर, लिइएको ऋणसमेत उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च भएको छैन, चालू खर्चमा गएको छ ।
सरकारले गत वर्ष जति राजस्व संकलन गर्न सक्यो, त्योभन्दा निकै ठूलो राजस्व संकलन लक्ष्य यो वर्ष लिएको छ, जुन महाव्याधिबीच सुस्ताउँदो आर्थिक गतिविधिका कारण झनै सम्भव देखिँदैन । चिन्ताको विषय, सरकारले आर्थिक गतिविधि बढाउन सकेको छैन।
सरकारमा नहुँदा सरकारले ऋण लिएर देश डुबायो भनेर सडक र सदन थर्काउनेहरूले नै देशले विगत ७० वर्षमा लिएको कुल ऋण (जुन गत वर्ष असार मसान्तको १० खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ) को झन्डै २५ प्रतिशत ऋण एकैवर्ष लिएको छ । लेखक पल कोलियरले भनेजस्तै असाध्यै राम्रा नीति र बलियो सुशासन हुँदा पनि साना देशले १० प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक विकास गर्न सक्छन् । तर, सरकारका गलत नीति र कुशासनले देशलाई आर्थिक रूपले बिगार्न भने धेरै समय लाग्दैन । ०४८–५० सालसम्म गरेका नीतिगत सुधारले नेपालको अर्थतन्त्रले १० वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व थेग्न सकेको थियो । तर, खासै औद्योगीकरणमा उन्नति गर्न नसकेकाले तीन महिनाको लकडाउनबाटै मुलुकको अर्थतन्त्र तंग्रिँनै नसक्ने गरी थला पर्ने हो जस्तो देखिँदै छ । जसका लागि यो सरकार उत्तिकै दोषी छ ।
यी तथ्यांकले अब सरकार आफ्नै स्रोतबाट चालू खर्च धान्न नसक्ने स्थितिमा पुगिसकेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा सात खर्ब २६ अर्ब राजस्व हुँदा ६ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च थियो । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा आठ खर्ब ४० अर्ब राजस्व हुँदा सात खर्ब १६ अर्ब मात्रै चालू खर्च थियो । तर, समीक्षा वर्षमा चालू खर्च र राजस्वको अनुपात झन्डै बराबर हुन पुग्यो । यसको मुख्य कारण सरकारको वितरणमुखी खर्चको प्रवृत्ति र खर्च कटौतीमा ध्यान नजानु नै हो । सरकारको खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस्तै रहने हो भने अर्को वर्ष सरकारी तलब खुवाउन विदेशी दातृराष्ट्रसँग ऋण माग्ने दिन आउनेछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च हेरेर यो वर्षको स्थिति कस्तो हुन्छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यकभन्दा ठूलो बनाएको छ । जसमा अपुग हुने ५ खर्ब २५ अर्ब स्वदेशी र विदेशी ऋण हुनेछ ।
अहिलेको परिस्थितिमा ठूलै सुधारको कदम नचालेमा सरकारको ८ खर्ब हाराहारीमा राजस्व र २० अर्ब हाराहारीमा अनुदान गरी ८ खर्ब २० अर्ब स्रोत संकलन हुनेछ । त्यसैगरी, ८ खर्ब ५० अर्बको चालू खर्च, २ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा पुँजीगत खर्च र एक खर्ब ५० अर्ब वित्त व्यवस्थापनमा खर्च गरी जम्मा १२ खर्ब ५० अर्ब खर्च हुनेछ र ४ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँको ठूलो खाडल पर्न जाने अनुमान लगाउन सकिन्छ । अझ यसमा एक खर्बको कोष प्रदेश र स्थानीय निकायलाई दिनुपर्दा सरकारले अनुमान गरेझैँ ५ खर्ब २५ अर्ब ऋणको भारी थपिनेछ । गर्नुपर्ने के हो ? उत्तर सजिलो छ । सरकारले चालू खर्चमा दुई खर्बले कटौती गर्नुपर्छ । त्यसका लागि, आजैबाट डिल्लिराज खनाल संयोजकत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन प्रतिवेदनबमोजिमका काम सुरु गर्नु अति आवश्यक छ ।
आर्थिक गतिविधि बढाउन बेरोजगार युवालाई बजारको माग र उनीहरूको चाहनाअनुसार क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । स्वरोजगार हुन चाहनेका लागि बिउपुँजी उपलब्ध गराउने, तिनै तहका सरकारी संयन्त्रको क्षमतामा वृद्धि र प्रभावकारी परिचालन, उत्पादन र बजारको समन्वयजस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । साथै, सहुलियतपूर्ण वैदेशिक ऋण व्यापक रूपमा उत्पादनशील पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्छ । महामारीका कारण उत्पादन क्षेत्र र लगानीमा विविधीकरण हुन सक्ने देखिएकाले वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न छिमेकी मुलुककोभन्दा राम्रो नीति बनाउनु पर्नेछ । अर्थतन्त्रमा कोभिडको असर कम गर्न सरकारले नीतिगत सुधारलाई परिस्थितिअनुसार गतिशील बनाउनु आवश्यक छ ।
(डा. पोखरेल राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् भने नेपाल पूर्वबैंकर हुन् ।)
