- राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित नागरिक तथा व्यवसायलाई प्रभावअनुसार वर्गीकरण गरेको छ, अतिप्रभावित क्षेत्रले ऋणको सावाँ–ब्याज तिर्ने भाका दुई वर्षसम्म पाउनेछन्, मध्यम प्रभावितले नौ महिना र कम प्रभावितले ६ महिना थप सुविधा पाउनेछन्  

- गुड फर पेमेन्टसहितका चेक जारी गर्दा, चेकको स्टप पेमेन्ट, मौज्दात प्रमाणित, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, खाता बन्द गर्दा, जुनसुकै शाखाबाट कारोबार गर्दा शुल्क लिन नपाइने  

- बैंक वित्तीय संस्थालाई बाध्यकारी मर्जरमा लैजाने केन्द्रीय बैंकको तयारी

कोभिड–१९ का कारण अतिप्रभावित पर्यटनलगायत व्यवसाय र रोजगारी गुमेका कर्मचारी तथा कामदारहरूले समेत बैंकबाट लिएको कर्जाको साँवा तथा ब्याज तिर्ने भाका दुई वर्षसम्म सार्न सकिने भएका छन् । कोभिडले असर पारेको व्यवसाय तथा नागरिकलाई तीन वर्गमा वर्गीकरण गर्दै राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएको क्षेत्रका साँवा–ब्याज तिर्ने भाका आवश्यक परे दुई वर्षसम्म थप गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । न्यून प्रभावित, मध्यम प्रभावित र अतिप्रभावित वर्गमा व्यवसायलाई विभाजन गरेर राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिदिएको हो । 

‘हामीले बैंकहरूलाई गर्न लगाएको अध्ययन, उनीहरूबाट आएको सुझाब, अनलाइन सर्भेलगायतका आधारमा प्रभावित क्षेत्रको वर्गीकरण गरेका हौँ,’ राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले भने । मौद्रिक नीतिले नै साँवा तथा ब्याज तिर्ने अवधि तोकेको भए पनि जोखिमका आधारमा कर्जा गएको क्षेत्र वर्गीकरण गरेको थिएन । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अतिप्रभावित क्षेत्रमा गएको कर्जाको असारसम्म तिर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज २०७८ असारसम्मका लागि थपिएको छ  । त्यस्तै, मध्यम प्रभावित भएका क्षेत्रमा गएको कर्जाको भाका आगामी चैतसम्म सारिएको छ । न्यून प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय रहेको २०७७ असारसम्म तिर्नुपर्ने साँवा र किस्ता आगामी पुससम्म सार्न मिल्ने भएको छ । 

सेवाशुल्कमा कडाइ 
बैंकहरूले गुड फर पेमेन्टसहितका चेक जारी गर्दा, चेकको स्टप पेमेन्ट (भुक्तानी रोक्का गर्दा), मौज्दात प्रमाणित, विप्रेषण रकम खातामा जम्मा गर्दा, खाता बन्द गर्दा, जुनसुकै शाखाबाट कारोबार गर्दा शुल्क लिन नपाइने थप व्यवस्था गरेको छ । 

त्यस्तै, कर्जा स्वीकृति गर्दा शुल्कबापत वाणिज्य बैंकले ०.७ प्रतिशत, विकास बैंकले १ प्रतिशत र वित्त कम्पनीले १ दशमलव २५ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन नपाउने भएका छन् । सेवाशुल्क, चालू पुँजी कर्जामा नवीकरण शुल्क, प्रतिबद्धता शुल्क, अग्रिम भुक्तानी शुल्क र कर्जा स्वापमा स्वापशुल्कबाहेक कर्जामा अन्य शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । सेवाबाहेकका अन्य शुल्क लिँदा सेवाशुल्कको अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र बैंकहरूले लिन पाउने भएका छन् । तोकिएकोभन्दा बढी शुल्क लिएको अवस्थामा सो रकमको १० प्रतिशत थपेर ग्राहकको खातामा हालिदिनुपर्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । 

बाध्यकारी मर्जरको पक्षमा राष्ट्र बैंक 
बैंकहरूका लागि मर्जरको दबाब नदिने उल्लेख गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले अब भने दबाबको नीति अख्तियार गर्ने सम्भावना बढेको छ । एउटै व्यक्ति–समूहद्वारा प्रवद्र्धन भएका तथा एकाघर परिवार एवं व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व–नियन्त्रणमा रहेका संस्थाहरू र व्यावसायिक सम्बन्ध स्थापित भएका वाणिज्य बैंकहरूलाई एक–आपसमा गाभ्न–गाभिन निर्देशन दिइने एकीकृत निर्देशनमा उल्लेख छ । 

यससँगै मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न राष्ट्र बैंकले एकपटकका लागि ६५ वर्ष उमेर नाघेको अवस्थामा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त तथा पुनः नियुक्त हुन सक्ने सुविधा दिएको छ । मर्जरमा जाने वाणिज्य बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले २०७९ असारसम्मका लागि वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत र अनिवार्य नगद मौज्दातमा ०.५० प्रतिशतले छुट दिने भएको छ । 

कुन क्षेत्र कत्तिको प्रभावित ?

अतिप्रभावित क्षेत्रहरू निम्न छन् :
- ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, र्‍याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाज स्पा आदि
- होटेल, पर्यटक आवास, मोटेल, ग्रामीण पर्यटन, होम स्टे, रिसोर्ट तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, वन्यजन्तु आरक्ष
- साहसिक पर्यटन : स्किइङ, ग्लाइडिङ, वाटर र्‍याफ्टिङ, हट एयर ब्यालुनिङ, क्यानोइङ, प्यारासेलिङ, घोडचढी, हात्तीचढी, बन्जी जम्पिङ, हिमाल आरोहरण र अवलोकनलगायत 
- गल्फ कोर्स, पोलो, पोनी टे«किङ, पदयात्रा, माउन्टेन फ्लाइट सञ्चालन, केबलकार 
- हवाई तथा पर्यटकीय यातायात 
- मनोरञ्जन, मनोरञ्जन पार्क, रिक्रिएसनसम्बन्धी व्यवसाय, पार्टी प्यालेस 
- चलचित्र उत्पादन, वितरण, सिनेमा हल 
- राेजगारी गुमेका श्रमिक, कामदार वा कर्मचारी (स्वदेशमा वा विदेशमा) 
- मूलभूत रूपमा सडेर, गलेर जाने वस्तु जस्तै, तरकारी, फलफूल, फूल, माछा–मासु, दाना, दूध तथा दूधजन्य उत्पादन, अन्डा आदि उत्पादन तथा बिक्री–वितरण 
- कुखुरापालन व्यवसाय 
- पशुपक्षी, मौरी तथा मत्स्यपालन व्यवसाय 
- तयारी पोसाक, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय 
- वैदेशिक रोजगार सेवाप्रदायक, शैक्षिक परामर्श सेवाप्रदायक 
 
मध्यम प्रभावित क्षेत्रहरू निम्न छन् :
- खप्ने सामान जस्तै, प्लास्टिक, फलाम–स्टिल, टायर, छाला, धातुका उत्पादन, घरायसी उपकरण आदि उत्पादन तथा बिक्री–वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग–व्यवसाय 
- निजी तथा आवासीय विद्यालय, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय, प्राविधिक शिक्षालय, प्रि–स्कुल, चाइल्ड केयर 
- यात्रुबाहक स्थल यातायात 
- ब्युटिपार्लर, सैलुन, कस्मेटिक सर्जरीलगायतका सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाका क्रियाकलाप 
- कानुनी, लेखा, इन्जिनियरिङलगायतका परामर्श सेवा वा व्यवसाय 
- अस्पताल, क्लिनिक, नर्सिङहोम, डायग्नोस्टिक सेन्टर 
- हेल्थ सेन्टर वा फिट्नेस सेन्टर 
- भण्डारण गर्न सकिने वस्तु (खाद्यान्नबाहेक) उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री–वितरण 
- वन तथा खनिजजन्य उद्योग 
- निर्माण व्यवसाय 
- औषधि उत्पादन 
- छपाइ, प्रकाशन तथा सञ्चारगृह 
- निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा नवीकरण हुने ऊर्जा 
- पत्थर, माटो तथा सिसाका उत्पादनसम्बन्धी व्यवसाय 

राष्ट्र बैंकले गरेको वर्गीकरणअनुसार न्यून प्रभावित क्षेत्रहरू निम्न छन् :

- राष्ट्रिय प्रसारणमा जोडिएका जलविद्युत् आयोजना,
- अनलाइनमा आधारित व्यवसाय
- खाद्यान्न उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बिक्री–वितरण, पेय पद्धार्थ प्रशोधन तथा बिक्री–वितरण गर्ने उद्योग व्यवसाय, 
- दैनिक उपभोग्य अत्यावश्यक वस्तुको बिक्री–वितरण 
- आयातजन्य व्यापार 
- पेट्रोलपम्प, ग्यास तथा पानी सम्बन्धित व्यवसाय 
- औषधि बिक्री–वितरण 
- विज्ञापन सेवा 
- इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी 
- मदिरा तथा सुर्तीजन्य उद्योग व्यापार, व्यवसाय 
- ट्रक, ढुवानी व्यवसाय 
- सुन–चाँदीका गहना तथा बहुमूल्य पत्थरसम्बन्धी व्यवसाय  

प्राथमिकताप्राप्त कर्जालाई ५ वर्षको म्याद, कतिसम्म कति पुर्‍याउने
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई निर्देशित गरेको कर्जा लगानीका लागि अधिकतम ५ वर्षको म्याद दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूले २०८० असारसम्म कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कृषिमा र २०८१ असारसम्म १० प्रतिशत ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, लघु सानालगायतका क्षेत्रमा २०८१ असारसम्म १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो कर्जा लगानी भएकै कर्जा हुनुपर्नेछ । यसअघिसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई लगानी गर्न प्रदान गरिएको कर्जा सीमालाई पनि गणना गर्ने गरिएको थियो । यसरी निर्देशित गरिएका कर्जाहरू लगानी नभएमा हर्जानाको समेत व्यवस्था गरिएको छ । तोकिएअनुसार कर्जा लगानी नभएका लगानी नपुग हुने रकमको ब्याज रकम गणना गरेर सोहीअनुसार हर्जाना लगाइने भएको छ ।