‘भारतीय भूमि लिम्पियाधुरामा नेपालीहरू चोरी–छिपी’ पस्न लागेको खबर आफूहरूले विश्वस्त सूत्रबाट प्राप्त गरेको भारतीय पक्षको भनाइ

भारतको यो आपत्तिजनक लिखित पत्राचारको विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट पारिसकेका छैन 

नेपालको पश्चिम सिमानाबारे कोभिड– १९ महामारी सकिएसँगै वार्ता गर्ने कूटनीतिक नोट पठाएको भारतले कालापानी र लिम्पियाधुरालाई भारतीय क्षेत्र भन्दै त्यहाँ नेपालीको प्रवेश रोक्न नेपाली प्रशासनलाई पत्राचार गरेको छ । ‘भारतीय भूमि लिम्पियाधुरामा नेपालीहरू चोरी–छिपी’ पस्न लागेको खबर आफूहरूले विश्वस्त सूत्रबाट प्राप्त गरेको भारतीय पक्षको भनाइ छ । 

नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्र भारतले ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेकाले नेपालीको प्रवेश सम्भव भएको छैन । तर, यसरी नेपाली भूमिमा नेपाली प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो प्रयासलाई भारतले ‘चोरी–छिपी’ भनेको छ । भारतको यो आपत्तिजनक लिखित पत्राचारको विषयमा कस्तो प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले स्पष्ट पारिसकेका छैन । 

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराका विषयमा वार्ता गर्न नेपालले कूटनीतिक माध्यमबाट गरेको प्रयासपछि १० असारमा मात्र भारतले जवाफ पठाएको थियो । कोभिड– १९ को महामारी सकिएपछि वार्ता गर्ने भारतको प्रस्ताव छ । तर, त्यसको २० दिनपछि भारत, उत्तराखण्डस्थित धार्चुला प्रशासनले पत्र लेखेर नेपाली समूह भारतीय भूमि गुन्जी र लिम्पियाधुरामा प्रवेश गर्न थालेको दाबी गरेको छ ।

सीमावर्ती धार्चुलाका उप–जिल्ला अधिकारी अनिलकुमार शुक्लाद्वारा ३० असारमा नेपालको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलालाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ, ‘भारतीय क्षेत्र गुन्जी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा नेपाली गुट/समूह अवैध रूपमा चोरी–छिपी सीमा पार गर्ने कोसिस गरिरहेको हामीलाई विशिष्ट सूत्रबाट जानकारी मिलेको छ । मिडियाको ध्यान आकृष्ट गर्न र दुवै देशलाई समस्यामा पार्न यस्तो प्रयास भइरहेको छ । त्यसैले तपाईंको स्तरमा त्यस्तो कुनै पनि जानकारी प्राप्त भएमा तुरुन्त हामीलाई खबर गर्नुहुन अनुरोध छ ।’

दार्चुला जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शरदकुमार पोखरेलले आफूले त्यस्तो पत्र प्राप्त गर्ना साथ काठमाडौंलाई जानकारी गराएको बताएका छन् । ‘भारतले पत्रमा उल्लेख गरेका ती क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् भन्नेमा शंकै छैन । नेपाली भूमिमा हिँडडुल गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई छ । त्यसैले हामीले जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट त्यसको केही जवाफ दिएका छैनौँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पत्रको मिति ११ दिन पुरानो छ । तर, मैले हिजो (आइतबार) मात्रै त्यो पत्र पाएको हुँ । हिजो नै गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरिसकेको छु । यो विषमया समन्वय र संवाद भइरहेको छ । आफ्नो भूमिमा नेपालीहरू पूर्ण रूपमा हिँडडुल गर्न पाउँछन्, कसैले रोक्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ ।’

माथिको निर्देशनको प्रतीक्षामा रहेको पनि पोखरेलले बताए । ‘सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जवाफ दिन्छ कि वा के गर्छ भनेर म अहिले स्पष्ट भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा केन्द्रमा छलफल भइरहेको होला । हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ । माथिबाट जस्तो निर्देशन आउँछ त्यस्तै गर्छौँ,’ उनले भने । 

यता परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यो विषयमा प्रतिक्रिया दिन मानेन । ‘पत्रको विषयमा हामी जानकार छौँ । सीमा–विवाद राजनीतिक र कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्ने हो, यो विषयमा कसरी प्रतिक्रिया दिने भन्ने विषयमा छलफल हुँदै छ,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । 

यसै पनि कालापानी क्षेत्र भारतले ५८ वर्षदेखि कब्जा गरेको छ । नेपालीलाई छाङरुको सीतापुलभन्दा माथि जान अवरोध छ । नेपाली दशकौँदेखि लिम्पियाधुरा नगएकाले अहिले जान खोजेका छन् भनेर भारतले विशिष्ट सूत्रको हवाला दिएर किन पत्र पठायो होला ? परराष्ट्रका एक अधिकारी भन्छन्, ‘त्यो हाम्रो भूमि हो, तर हामी आफैँ दशकौँदेखि गएका छैनौँ । आयौ भने खबरदार भनेर अपमानित गर्ने र उत्तेजित बनाउने प्रयास भएको छ । नेपालले गम्भीर कूटनीतिक पहल गरेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

दार्चुलाका सिडिओ शरदकुमार पोखरेल भन्छन्–केन्द्रमा सबै रिपोर्टिङ भइसकेको छ, जे निर्देशन आउँछ त्यही गर्छौं

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा ऐतिहासिक रूपमा नेपाली भूमि हुन्, ती भूमि समेटेर नेपालको संसद्ले नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको छ । तर, ती क्षेत्रमा नेपालीहरू ‘चोरी–छिपी’ प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै त्यस्तो सूचना भए तुरुन्त जानकारी गराउनू भनेर पत्राचार गरेको छ । नेपाली भूमिमा नेपालीको प्रवेश गरे ‘चोरी–छिपी’ भनेर भारतले आपत्तिजनक भाषामा पत्राचार गरेको छ, तपाईंलाई नै सम्बोधन गरेर आएको यो पत्रको जवाफ कसरी दिनुभयो वा दिने तयारी गर्नुभएको छ ? 

भारतले पत्रमा उल्लेख गरेका ती क्षेत्र नेपाली भूमि हुन् भन्नेमा शंकै छैन । नेपाली भूमिमा हिँडडुल गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता नेपाली नागरिकलाई छ । त्यसैले हामीले जिल्ला प्रशासनका तर्फबाट त्यसको केही जवाफ दिएका छैनौँ । 

तर, लिखित रूपमा त्यस्तो आपत्तिजनक पत्र आएपछि तपाईंले सरकारका माथिल्ला निकायलाई जानकारी गराउनुभयो होला नि, के कस्तो निर्देशन आएको छ ? 

पत्रको मिति ११ दिन पुरानो छ । तर, मैले हिजो (आइतबार) मात्रै त्यो पत्र पाएको हुँ । हिजो नै गृह मन्त्रालयमा रिपोर्टिङ गरिसकेको छु । यस विषयमा समन्वय र संवाद भइरहेको छ । आफ्नो भूमिमा नेपाली पूर्ण रूपमा हिँडडुल गर्न पाउँछन्, कसैले रोक्न मिल्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता छ । 

नेपाली भूमिमा नेपाली विनाअवरोध हिँड्न सक्छन्, त्यसको जानकारी विदेशीलाई दिनुपर्दैन भन्ने त स्पष्ट छ । त्यो विषयमा पत्र लेख्ने पक्षलाई कुनै जवाफ दिनुपर्छ वा पर्दैन ? के सल्लाह भएको छ ? 

सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जवाफ दिन्छ कि वा के गर्छ भनेर अहिले स्पष्ट भन्न सक्दिनँ । यो विषयमा केन्द्रमा छलफल भइरहेको होला । हामीले रिपोर्टिङ गरिसकेका छौँ । माथिबाट जस्तो निर्देशन आउँछ त्यस्तै गर्छौँ ।