बराहपोखरी गाउँपालिकाले मोटरसाइकल चलाउने गरी तीनजना चालकलाई करारमा नियुक्ति गरेर तलबभत्ता निकासा गरेको छ । चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन भएको खण्डमा मात्रै चालक राखेर तलबभत्ता खर्च गर्न मिल्ने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले मोटरसाइकल चलाउने गरी चालकलाई नियुक्ति गरेर वार्षिक पाँच लाख ७६ हजार खर्च गरेको खुलेको हो ।
गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्ने मोटरसाइकल चलाउन चालक राखेकोे महालेखा परीक्षकको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकामा पनि राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा राजपत्रअंकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीको पारिश्रमिक पाउने गरी नियुक्त गरेर आठ लाख एक हजार व्ययभार पर्नेगरी खर्च गरेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आफूहरूलाई मोटरसाइकल चलाउन नआउने भएकाले निजी सहायक भनेर चालक राखिएको गाउँपालिका प्रमुख शालिकराम बञ्जराले बताए । ‘मलाई मोटरसाइकल चलाउन आउँदैन, उपप्रमुखलाई पनि चलाउन पनि आउँदैन । हिँडेर यात्रा गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘ठीक काम गर्छु भन्दा राज्यले नै बेठीक गर्न सिकाउँछ । गाडी किनेर फजुल खर्च गर्नुभन्दा हामी ठिक्क मात्रै खर्च गर्छौँ । गाडी किन्दैनौं, बरु बाटो बनाउँछौँ भन्दा राज्यले नै दिँदैन ।’
अधिकांश स्थानीय तहले चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गरे पनि जिल्लाका बराहपोखरी गाउँपालिका, जन्तेढुंगा गाउँपालिका, साकेला गाउँपालिका र केपिलासगढी गाउँपालिकाले सवारीसाधन खरिद गरेको छैन ।
प्रतिवेदनअनुसार खोटाङका १० स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा धेरै बेरुजु हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा छ । ११ वडा रहेको नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७५–७६ को एक अर्ब ८४ करोड ७८ लाख सात हजारको लेखा परीक्षण गरिएको थियो । लेखापरीक्षण गरिएका रकममध्ये दश करोड २३ लाख आठ हजार बेरुजु देखिएको छ । यो लेखा परीक्षण गरेमध्येको ९.४३ प्रतिशत बेरुजु हो ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा कम ०.२२ प्रतिशत मात्र बेरुजु ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा देखिएको छ । ऐंसेलुखर्क गाउँपालिकामा ६७ करोड ७६ लाख ५० हजार बजेटको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।